पार्टी एकताको बजार भाउ उच्च छ र त आफू संकटमा पर्दा ओली एकताको पासो फ्याँक्ने गर्छन्

राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजन किमार्थ राम्रो होइन । तिनका नेताहरूमा देखिएका मतभेद वा मनभेदहरू चाहे ती वैचारिक हुन्, सांगठनिक हुन् वा स्वार्थसिर्जित हुन्, ती हट्नु र विभाजनको डिलमा पुगेको भए पनि फर्कनु र मिल्नु स्वागतयोग्य विषय हो । झन् यदि त्यो सत्तारुढ पार्टीको विभाजन हो भने त्यसले त्यो पार्टीलाई मात्र नोक्सान हुने नभई मुलुकलाईसमेत अनिश्चितता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा हुन्छ । तर, पार्टीको एकता या विभाजन यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, उस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना वा पवित्र चाहनाको बसमा हुँदोरहेनछ । विभाजनको सम्भावित कारण नखोज्ने हो, त्यसको जरैमा पुगेर उपचार नखोज्ने हो र विवादका विपरीत ध्रुवमा रहेकामाझ  ‘विनविन’को फर्मुला नखोज्ने हो भने एकता सम्भव हुन्न । अझ सबैभन्दा ठूलो र आधारभूत विषय के हो भने विवादका पक्षहरूबीच समाधानको भित्रैदेखि चाहना र इमान्दार हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । किनकि, एकता प्रयासमा एकअर्कालाई गलाउने, झुक्याउने वा तिकडमबाजी भयो भने या त त्यो एकता सम्भव हुन्न कथंकदाचित् भइहाल्यो भने पनि त्यो दिगो हुँदैन ।     

यतिवेला दुवै सत्ताधारी पार्टी एमाले र जसपामाथि विभाजनको कालो बादल मडारिइरहेको छ । तर, जसपामा त दुवै पक्ष आ–आफ्नो कित्ताकाट गर्न यसरी दिलोज्यानले लागेका छन् कि तिनको एकताको सम्भावना र चुनौतीबारे चर्चा गर्नुको कुनै तुक छैन । जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, त्यहाँ त तै एकताको मौसमी धुनसम्म बजिरहेको छ । त्यसैले यहाँ यही एमालेको एकता कति सम्भव छ र त्यसका सामु केकस्ता चुनौती छन्, त्यसबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

यहाँ प्रारम्भमै एमाले र माओवादीबीच भएको चुनावी गठबन्धन र त्यसले आमनिर्वाचनमा ल्याएको जादुगरी परिणाम अनि पार्टी एकताका परकम्पबारे थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । किनकि यतिवेला एमालेमा प्रारम्भ भएको विवादको सन्दर्भ त्यही माओवादीसँग हौसिएर गरिएको पार्टी एकतासँग जोडिन्छ । पछाडि फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भने माओवादीको जे नियत भए पनि आफ्नै पार्टीका अन्य दाँवली नेताहरूसँग पनि सरसल्लाह नगरी छापामार शैलीमा बनाइएको चुनावी गठबन्धन र नेकपा निर्माणका दौरान भएका लेनदेनको ओली–नियतचाहिँ फगत ‘युज एन्ड थ्रो’ मात्र रहेछ । कतिसम्म भने, त्यसवेला त्यसका लागि आफ्नो पार्टी सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको पनि उनलाई मतलब भएन । उनी सहजै आफ्नो जबजलाई बिर्सेर समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद मान्न तयार भए । प्रचण्डसँगको एकताबाट जबसम्म ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पन्छाउन र खेलाउन पाइरहे तबसम्म सबै कुरा ठीकठाक चल्यो । तर, जब उनका शासकीय दम्भ र एकलकाटे कार्यशैलीविरुद्ध बाँकी सबै नेता एकगठ भए उनलाई त्यही नेकपा घाँडो भयो । स्थिति कतिसम्म भयो भने नेकपाका बहुमत नेता र बहुमत केन्द्रीय सदस्य उनीविरुद्ध उभिए।

आज एमालेमा देखिएको विवादको जरो त्यही नेकपासँग जोडिएको छ जसलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अर्को मोडमा पुर्‍याइदियो । हो, हिजो नेकपा बनेका कारण माओवादीतिरका रामबहादुर थापालगायत केही नेता ओलीले ‘फोसा’मा पाएका छन्, तर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ख्यातनाम नेतादेखि कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिको साथ उनले गुमाउने अवस्था पनि सँगसँगै देखिएको छ । यतिवेला ओली जे गर्दै छन् त्यो ठीक छ छैन भन्ने एउटा कुरा भयो, तर उनको रोडम्याप प्रस्ट छ । उनलाई उनको एमालेमा राय बझाउने हैसियतका नेता चाहिएको छैन । उनलाई पिछलग्गु र चाटुकार भए पुग्छ । उनी पदमा टिकिरहन विधि–विधान मिच्न तयार छन्, देशी–विदेशी जुन शक्तिसँग जति झुकेर पनि सम्झौता गर्न तयार छन् । सर्त कति मात्रै हो भने त्यसले उनको प्रधानमन्त्री पद कायम रहनुपर्छ । उनी आफ्नै नेतृत्वमा आमचुनाव गराउन चाहन्छन् र सबै हतकन्डा प्रयोग गरेर त्यसमा विजयी हुन चाहन्छन् । कुनै कारणले निर्वाचन भएन भने पनि उनलाई केही बितेको छैन किनकि सत्ता उनको हातमा छँदै छ । यदि संवैधानिक संकट आयो भने पनि छु मतलव ? यो संविधानमा उनलाई मन नपरेका मान्यताहरू न धराशयी हुने हुन् ! त्यसले त झन् एक पन्थ दुई काज नै त हुने हो– आफ्नो स्वार्थसिद्धि र मालिकको सेवा । 

ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्धको राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा यति अघि बढिसकेको एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष एकताको मृगमरीचिकामा परेर पछि हट्यो भने त्यो एक हिसाबले राजनीतिक ‘हाराकिरी’ साबित हुनेछ

मेरा यी दाबी कतिपयलाई फजुल लाग्ला । तर, तथ्यहरूले त्यसैतर्फ इसारा गर्दै छन् । पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ । उनले अदालतको फैसलापछि जानाजान माधव–झलनाथ र उनका पक्षका नेताहरूलाई खबरै नगरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बसाएका होइनन् ? सिलसिलाबद्ध रूपमा बसेका त्यही गुटको बैठकको निर्णयबाट पार्टी पदाधिकारीलाई पदच्यूत गरेका होइनन् ? केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका होइनन् ? उनका यी अनर्गल हरकतमा उनको गुटमा भएका दुनियाँले समेत आस गरेका नेताहरू ‘चुँ’सम्म बोले ? राय बझाए ? पार्टी एकताको बजार भाउ उच्च छ र त आफू संकटमा पर्दा उनी एकताको पासो फ्याँक्ने गर्छन् । वास्तवमा एकता पक्षधर कार्यकर्ताको भावनाको शोषण र पार्टी फुटे के होला ? भन्ने साँच्चै चिन्ता गर्ने कार्यकर्ताको भय–दोहन गर्न र लोभी–पापीहरूलाई अवसरको केही जुठोपुरो दिनका लागि मात्र उनको पार्टी एकताको पहल केन्द्र्रित देखिन्छ । 

उनी आफ्नो वक्तव्यमा भनेजस्तै साँच्चै २०७५ साल जेठ २ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेर पार्टी एकता बचाउन चाहन्थे भने कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर–क्रस गर्ने सांसदलाई गरिएको निष्कासनको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कानुनले नचिन्ने भनी उल्टाउने अन्तरिम आदेशलाई शिरोपर गरेर माधव–झलनाथ पक्षको मागसमेत सम्बोधन हुने बाटामा सहजै हिँडे भइहाल्थ्यो नि । उनी त्यो आदेशलाई उल्ट्याउन ‘भ्याकेट’मा जानुले उनको वास्तविक नियत उजागर गर्दैन र ? अब पनि दुवै पक्षलाई जोड्न वार्तामा सहभागी माधव–झलनाथ पक्षका वार्ताकारको आँखा उघ्रिँदैन भने निधाएकोलाई ब्युँझाउन सकिन्छ, निदाएजस्तो गरिरहेकालाई सकिँदैनरहेछ भन्नैपर्ने हुन्छ । 

कानुनी शासनलाई ‘कानुनद्वारा शासन’मा रूपान्तर गर्ने उनका अनेक प्रयासलाई यतिवेला अदालतले क्रमशः उल्टाइरहेको छ । हो, संवैधानिक निकायहरू कब्जा गर्ने उनको प्रयासमा अदालतले किन अंकुश लगाउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा यतिवेला चर्चामा छ । कहीँ यो विषय प्रधानन्यायाधीशकै स्वार्थसँग जोडिएकाले अदालत मौन बसेको त होइन ? आफ्नो सत्ता जोगाउन जसपाको ठाकुर–महतो पक्षसँगको उनको गठजोड र महाकाली क्षेत्रमा भारतले सडक बनाउने नाममा गरिरहेको दैनन्दिनको ज्यातदीविरुद्धको मौनताले उनका सबै पूर्वअडानहरूको वास्तविकता बताइरहेछ ।

पार्टी एकताको उनको पछिल्लो राग कसैलाई मधुर धुनजस्तो पनि लाग्ला, तर मेरो विचारमा यो किन बेसुरा छ भने उनी एक तीरले दुई सिकार गर्न चाहन्छन् । उनको पहिलो उद्देश्य त माधव–झलनाथ पक्षलाई देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलकदमी र त्यसका लागि अदालतमा हालिएको मुद्दाबाट फिर्ता गराउनु हो । यसो हुनासाथ माधव नेपाल र झलनाथ खनालको राजनीतिक छवि र विश्वसनीयता कहिल्यै नउठ्ने गरी गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ र उनको सत्ता पनि जोगिन्छ । र, दोस्रोचाहिँ यदि यो सम्भव भएन भने म त एकताको हिमायती नै थिएँ, उनीहरू पो एकताविरोधी हुन् भन्ने ‘न्यारेटिभ’ निर्माण हुन्छ । 

यो वेला एकपटक फेरि मुलक तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ बढिरहेछ । ओली जसपाको ठाकुर–महतो गुट र राप्रपाको कमल थापा पक्षसँग मिलेर सर्वसत्तावादी मार्गमा अघि बढ्न आतुर छन् भने अर्कातिर उनीविरुद्ध संविधानका मूल्य, मान्यता र लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने ध्येयले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव–भट्टराई पक्ष, एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा डटेका छन् । यो लडाइँमा यति अघि बढिसकेको एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष एकताको मृगमरीचिकामा परेर पछि हट्नु भनेको राजनीतिक ‘हाराकिरी’ हुन्छ । वस्तुतः यसो गर्नु भनेको आफैँले मेचीदेखि महाकालीसम्म बनाएको समानान्तर पार्टी संगठन र राष्ट्रिय तहमा पुनर्गठित गरेका जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तालाई धोका दिनु हो । 

वामपन्थी विचार र पार्टी पुनर्गठनको ऐतिहासिक काममा जुटेर हिजो बीचमै बिथोलिएको पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु र बृहत् वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चामा दह्रोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढ्नु नै संविधान, लोकतन्त्र र मुलुकको बृहत् हितका लागि श्रेयस्कर बाटो देखिन्छ । यो नै समयको माग पनि हो । 

Follow @cris_pokharel