मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार ०६:५८:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्वैच्छिक मर्जरमा बैंकरहरूको जोड 

Read Time : > 2 मिनेट
विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार ०६:५८:००

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वैच्छिक मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासनका आधारमा स्तर निर्धारण गरेर तोकिएको स्तरभन्दा कम हुनेलाई   मर्जर या सुधारका लागि समय तोकिदिँदा राम्रो हुन्छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । तोकिएको समयमा पनि सुधार गर्न नसक्ने र मर्जरमा पनि नजाने संस्थालाई खारेजीमा लैजानसमेत राष्ट्र बैंक पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ ।  

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही साता बाँकी रहँदा राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्रै बैंकरलगायतलाई प्रश्नावली पठाएर मर्जरसम्बन्धी धारणा संकलन गरेको छ । बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना धारणा पेस गरिसकेका छन् । ‘हामीले मर्जरभन्दा पनि बैंकहरूको संख्याबारे बैंकरहरूको धारणा बुझेका हौँ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘मौद्रिक नीतिमै केही व्यवस्था हुन्छ भन्ने छैन, हामी अध्ययन गर्छौँ र आवश्यकताअनुसार पछि पनि निर्णय गर्दै जान्छौँ ।’

मर्जरलाई स्वैच्छिक नै बनाउनुपर्ने धारणा अन्य बैंकरहरूको पनि छ । ‘मर्जरमा जाँदा अहिले कतिपय बैंकहरूमा सिनर्जी इफेक्ट पनि देखिएको छ,’ माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने, ‘तर, मर्जरमा दबाब दिएर हुँदैन, अहिले दिइएको भन्दा थप नीतिगत सहुलियतहरू दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
हाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई करिब दर्जन नीतिगत सहुलियत दिएको छ । तैपनि, वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्जर अपेक्षित दरमा हुन सकेको छैन । बैंकरहरू मौद्रिक लाभको अपेक्षामा रहेका छन् । 

‘हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, जनसंख्यालगायतका आधारमा बैंकको संख्या घट्नुपर्ने देखिन्छ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘अहिले पनि मर्जरपछिको दुई वर्ष लाभांशमा कर लाग्दैन, यस्तै किसिमको मौद्रिक लाभ नै हुने गरी प्रोत्साहन दिइने हो भने बैंकहरू मर्जरमा जान्छन् ।’

पछिल्लो समय बैंकहरूको मुनाफादर घटेको र सेयरमा औसत १५ प्रतिशत पनि प्रतिफल देखिन छाडेकाले मर्जरले सिनर्जी प्रभाव पर्नेमा बैंकरहरू पनि आशावादी देखिएका छन् । यद्यपि, यसलाई नीतिगत प्रोत्साहनले मात्रै सफल पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपातलगायतका सूचकहरू व्यवस्थापनमा सहुलियत, करमा सहुलियत र दैनिक काम–कारबाहीका क्रममा प्रक्रियागत सहुलियतहरूले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्नेछ । दुई वर्षको अवधिमा दुई जोडी वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएका छन् । गत वर्ष जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जरमा गएका थिए भने अहिले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन् । 

वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा सहुलियत 

- दुई वर्षसम्म लाभांशमा लाग्ने कर छुट 

- ०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा ०७८ असार मसान्तसम्म ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४ दशमलव ४ प्रतिशतको सीमा नलाग्ने,

- ०७८ असार मसान्तसम्म एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त–पुनः नियुक्त हुन सक्ने,

- एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा वा एकीकृत कारोबार सुरु भएको तीन महिनाभित्र पदमुक्त भएका वा सेवामा निरन्तरता नपाएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारीलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड नलाग्ने, 

- ०७८ असार मसान्तभित्र मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंकले ०७९ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले छुट, १० प्रतिशत राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले छुट, 

- काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ०७९ असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति नचाहिने, 

- एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट कुल निक्षेपको १५ प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने, अन्यलाई १० प्रतिशत, 

- कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थानमातहत सञ्चालित कोषहरूको निक्षेपको अंश ६० प्रतिशत राख्न पाइने, अन्यलाई ५० प्रतिशत,  

- ०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा ०७८ असार मसान्तभित्र उक्त ऋणपत्र जारी गरेको अवस्थामा उपर्युक्तबमोजिमको कारबाही गरिनेछैन । 

-चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतबराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहुलियत ।