मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार ०५:२५:००
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

'अभिमानको होइन, संविधानको शासन'

Read Time : > 8 मिनेट
२०७८ असार ९ बुधबार ०५:२५:००

सरकारले हरेक दिन बेथिति निम्त्याउने र अदालतले हरेक दिन थिति सम्झाउने दैनिकीबीच २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त, तर आफ्नो अनुहारमा होइन, अदालतको ऐनामा दाग देख्ने सरकारको दुस्साहसी शृंखला रोकिने निश्चित भएको छैन

......

मंगलबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदकतर्फका वकिललाई सोधे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अमान्य मान्ने हो भने कतिजना मन्त्री बाँकी रहन्छन् ?’ २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त हुँदा जम्मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने उनको चासो थियो । 

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अमेरिकाको उदाहरण दिए । ‘३५ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा सातजना सेक्रेटरी (मन्त्री)ले देश चलाउँछन् । हाम्रोमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ । किनकि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ । भएन भने पनि सरकारको म्यान्डेट केवल चुनाव गराउने हो, अझ सबैभन्दा ठूलो विषय हरेक अवस्थामा संविधान बचाउनुपर्छ, गैरकानुनी काम रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । २१ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध त्रिपाठीले रिट हालेपछि २७ जेठमा मन्त्री फेरि थपिएका थिए । त्यसैले उनले अदालतमा पूरक निवेदन हालेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद साहसमेतले हालेको बेग्लाबेग्लै रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । २४ जेठदेखि ३ असारसम्म ६ रिट दर्ता भएका थिए । 

बहस सकिएपछि मंगलबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्यो । प्रधानमन्त्रीका कदम सच्याउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनका २० जना मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । आफैँले संसद् विघटन गरेर कामचलाउ बनेपछि ओलीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । अदालतले दुवैपटक भएको विस्तारलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ । 

विघटनअघि मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलदेखि प्रदीप ज्ञवालीसम्मका मन्त्री पुनस्र्थापित भएका हुन् कि भन्ने पनि विश्लेषण भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँलाई कामचलाउ सरकारको प्रमुख बनाउनुभएको हो । तर, विघटनपछि मन्त्री थप्नु गैरसंवैधानिक थियो,’ तर, निवेदक अधिवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘अब उहाँले हटाइसक्नुभएका मन्त्रीलाई नियुक्ति दिन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पाउनुहुन्न । अब पाँचजनाभित्रै रहनुपर्‍यो । किनकि मन्त्री को–को भनेर पनि अदालतबाट नामसहित आइसक्यो ।’

मन्त्रीको संख्या थोरै वा धेरै हुनु प्रमुख विषय नहुने बताउँछिन् निवेदक अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ । न्यायालयबाट आदेश भएपछि आउने व्यावहारिक समस्या प्रधानमन्त्री आफैँले समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘अदालतले संविधानअनुसार भए–नभएको हेर्ने हो । निवेदनमा हामीले उठाएको विषय पनि यही नै थियो । अब कसरी सरकार चलाउने वा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री आफैँले सोच्ने हो । राज्यले नै उहाँलाई कानुनी सल्लाहकार उपलब्ध गराएको छ । त्यसो गर्न मिल्ने–नमिल्ने के सल्लाह लिनुभयो, उहाँले जान्ने हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

 

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट ती मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको बताएको छ । ‘...प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसिया (प्रथम दृष्टिमै) रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

आदेशमा उल्लेख भएको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा ती पद रिक्त हुन्छन् । सोही धाराको उपधारा (३) मा यसरी प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म ‘सोही मन्त्रिपरिषद्ले’ कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यही उपधारालाई टेकेर सर्वोच्चले विघटनपश्चात् २१ र २७ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको हो । 

‘...प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई सो हैसियतमा कार्य नगर्न–नगराउन आदेश भएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

 

यससँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो र मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँ पदमुक्त भएका छन् । साथै राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विकले पनि मन्त्री पद गुमाएका छन् । अब ओली मन्त्रिपरिषद्मा उनी र चार मन्त्री मात्र कायम छन् । 

सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे उपस्थित थिए । उनीहरूले सरकारलाई कार्य सञ्चालन गर्न हालको मन्त्रिपरिषद् आवश्यक रहेको, विस्तार गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहेको भनी बहस गरेका थिए । 
यसअघि ५ पुस ०७७ मा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसवेला परेका रिटमाथि भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसवेला तत्कालीन नेकपाको माओवादी पक्षका नेताहरू मन्त्री बनेका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलगायतले रिट हालेका थिए । कारणदेखाउ आदेश मात्र जारी भएको थियो । अन्तिम फैसला हुनुअघि नै संसद् पुनस्र्थापना भएपछि रिट स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।

सरकारले हरेक दिन बेथिति निम्त्याउने र अदालतले हरेक दिन थिति सम्झाउने अहिलेको दैनिकी कतिन्जेल लम्बिएला ? संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्, तर सरकार भने आफ्ना अनुहारमा होइन, अदालतको ऐनामा समस्या देख्न थालेको छ । एमाले नेता आनन्द पोखरेल भन्छन्, ‘यो फैसला अप्रत्याशित छ । राजनीतिक दल र पार्टीको कामलाई न्यायपालिकाले निर्णय गरेर उल्ट्याउने र अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो असर गर्दैन ।’  तर, संसद् विघटन गर्ने कदम भने सर्वोच्चले सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसद् विघटन त सदर हुन्छ । पुनस्र्थापना हुँदैन । यही सानो मन्त्रिपरिषद्ले चुनाव गराउनुपर्ने भयो,’ पोखरेल भन्छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्

 

न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र : विपक्षी गठबन्धन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भने–

१– राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ

प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ । 

२– निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । आयोगले कानुन र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउँछ । 

३– सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ

संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभाको दुई–दुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । 

४– संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ 

नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस दिशामा एकताबद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । 

...                                               ...

विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कदमका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनको भूमिका खेल्न सबैसँग आह्वान गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमानदार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ । 

विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’

गठबन्धनले निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आयोगको कामले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्‍याउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ ।’

विज्ञप्तिमा आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याइएको उल्लेख छ । 

‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभाको दुई–दुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

उनीहरूले अहिलेको संकट टार्न संयुक्त पहलको खाँचो रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस दिशामा एकताबद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

विज्ञप्तिमा देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न सबैसँग आह्वान गरिएको छ ।

......

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । 

गत २६ जेठमा बसेको इजलासले ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी मिति ०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो । 

विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गर्न लागेको हो । त्यसैले आदेशमा नै म्याद तामेली गर्नेदेखि बहससम्मका लागि समय छुट्याइएको छ । बिहीबारसम्म निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले इजलाससमक्ष बहस नोट बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५–१५ घन्टा समय छुट्याइएको छ । त्यस्तै, एमिकस क्युरीमा रहेका चारजनाले आधा–आधा घन्टाभित्र बहस सक्नुपर्नेछ । क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी छन् । 

२६ जेठमा भएको आदेशअनुसार एक साताभित्र लिखित जवाफ मगाइएकोमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ पेस गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेकी छिन् भने प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेकाले संविधानबमोजिम नै विघटनका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका सबै निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको थियो । 

गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि मात्रै अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । अन्य २९ निवेदनलाई तत्काल नहेर्ने सूचीमा राखिएको छ । 

यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा अन्तिम आदेश आउन दुई महिना लागेको थियो । हालसम्म पनि त्यसको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । यसपटक आदेशमै समय तोकिएकाले दुवै पक्षले थोरै अधिवक्ताबाट बहस गराउने तयारी गरेका छन् ।