१. ५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटन
आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा उनले यो कुरा स्विकार्दै संसद्ले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । अधिवेशनसमेत नबोलाइएको अवस्थामा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोके । तर, विघटनको ६५ दिनपछि अन्ततः सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित मात्र गरेन १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन परामादेशसमेत जारी गर्‍यो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले ११ फागुनमा यस्तो आदेश गरेको थियो । जसमा संविधानको धारा ७६ बमोजिमका चारवटै सरकार बन्ने अवस्था नरहे मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने उल्लेख छ । 

धारा ७६(१) वा (२) अनुसारका प्रधानमन्त्रीमा विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार नरहेको इजलासको ठहर थियो । आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्था विद्यमान नरहेकाले प्रधानमन्त्रीबाट भएको विघटन सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल रहेको बताएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख रहेको धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको थियो, ‘...प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँदछ ।’

२. सात गैरसांसद मन्त्री पदमुक्त
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल (नेकपा एमाले)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शपथग्रहण गरे । तर, उनले मन्त्रिमण्डलमा पूर्वमाओवादी नेतासहित केही यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सामेल गरे जो सांसद थिएनन् । 

यस्तो नियुक्तिलाई प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्चले सबैलाई पदमुक्त गरिदियो । अधिवक्ता विराज थापाले दर्ता गरेको रिटमाथि ६ जेठमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले सातजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई उक्त हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न नदिई पदमुक्त गर्‍यो । लगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादल मन्त्री पदको शपथ लिएको एक सातामै पदमुक्त भए । 

‘धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्राइमा फेसिया रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू,’ आदेशमा छ । 

३. नागरिकता अध्यादेश
सबैतिरबाट आलोचित भएका कारण राजीनामा माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रिपरिषद् विस्तारतिर लागिरहे । सोही क्रममा उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा समूहलाई सरकारमा ल्याउन नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई अस्त्र बनाए । तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विषयलाई अध्यादेशबाट कानुनको रूपमा ल्याए । 

जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई सर्वोच्चले २७ जेठमा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । 

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केवल यति मात्र होइन, अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउन सक्ने भन्ने विषयमा पनि बोल्यो । संविधानमा अध्यादेश ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ ल्याउनुपर्ने भएको, तर हाल सो अवस्था नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । 

आदेशमा छ, ‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम विपरीत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो ।’

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्नुले विधायिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप भएको देखिएको र विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको देखिएको सर्वोच्चको ठहर थियो । यो अध्यादेश शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै यसलाई तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भयो । 
 
४. चुरे दोहनमा अंकुश
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चले यो नीतिअनुसार तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन र बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १९९ मा थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ 

यही बुँदाको चौतर्फी विरोध भयो । सरकार आफैँले बालुवा, गिटी र ढुंगा निर्यात गरे यसबाट प्राकृतिक विपत्ति आउनुका साथै पर्यावरणलाई पनि असर गर्ने दाबीसहित उक्त बुँदा खारेजीको माग गर्दै २४ असारमा सातजना अधिवक्ताले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराए । यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ४ असारमा यस्तो आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेशमा यो दूरगामी असर गर्ने दीर्घकालीन महत्वको निर्णय भएकाले सार्वभौम संसद्बाट मात्र यस्तो निर्णय लिइनुपर्ने आदेश गर्‍यो ।

‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत–साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन,’ आदेशमा छ । 

५. राजदूत नियुक्ति निर्देशिका परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल
सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्‍यो । निर्देशिकाको दफा ३(६)मा संशोधन गरी राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता मन्त्री बनिसकेकाको हकमा खुकुलो बनाइदियो । निर्देशिकामा राजदूतमा सिफारिस हुनेले अनिवार्य स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संशोधन गरी उक्त दफाको बुँदा नं. २ मा थपिएको थियो, ‘तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुनेछैन ।’

जब कि शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि नै सर्वोच्चले एक मुद्दामा बोलिसकेको थियो । यसको प्रतिकूल निर्देशिका संशोधन भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविरुद्ध पनि रहेको सर्वोच्चले ठहर गर्‍यो । राजदूतले अन्य देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उक्त गरिमामय पदमा नियुक्त हुनका लागि शैक्षिक योग्यता मात्र नभई उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको आदि कुरा समावेश भएको मापदण्ड बनाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि मञ्जु मरासिनी निवेदक रहेको मुद्दामा आदेश गरिसकेको थियो । 

तर, संशोधित निर्देशिकामा उक्त आदेशविपरीत व्यवस्था भएको निष्कर्षसहित तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्चले आदेश दियो । उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनुराग सुवेदीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ४ असारमा यस्तो आदेश ग¥यो । 

६. यतीलाई लाङटाङभित्र जलविद्युत् बनाउन दिने निर्णय खारेज
सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सरकारले १५ जेठमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त संशोधनको एक मात्र उद्देश्य यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्टलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिनु थियो जसलाई न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो । 

विज्ञानसिंह विष्टले हालेको रिटमाथि ६ असारमा आदेश दिँदै भनिएको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नाममा १० प्रतिशत पानी मात्र छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा सोभन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुहरूलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरणसमेतमा स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो, कंकडहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वनस्पतिहरू नष्ट हुन सक्छ ।’ जंगल र प्रकृतिजस्ता विषय केवल एक पुस्ताका लागि नबनेको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति रहेको आदेशमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विचाराधीन मुद्दा

अदालतको अवहेलना : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा ९ माघ ०७७ मा अदालती बहसलाई ‘तमासा’ र वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिल’ भनेकोमा अदालतको अवहेलना मुद्दा । यी मुद्दामा लिखित जवाफ माग भएको छ । 

शपथग्रहण : दोस्रोपटक धारा ७६ (३)बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेर शपथग्रहण गर्दा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द भन्न नमानेको र आफ्नो वास्तविक नामसमेत नभनेकाले पुनः शपथग्रहण गराइपाऊँ भन्ने दाबीसहित रिट दर्ता । यसमा पनि सर्वोच्चले ४ जेठमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध : प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु र मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थप्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन् । २४ जेठमा दर्ता भएका रिटमाथि कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ भने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।  

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध : पछिल्लोपटक २१ वैशाख र त्यसअघि ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न नियुक्ति भएका छन् । यो अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल आएको र खारेज हुनुपर्ने, साथै यसअनुसार भएका नियुक्ति सिफारिस पनि बदरभागी रहेकोे भन्दै दुवैपटक ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितले छुट्टाछुट्टै हालेको दर्जन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । 

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध : दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग : पछिल्लोपटक ८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट हालेका छन् ।