मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
यम बम काठमाडाैं
२०७८ असार ७ सोमबार ०६:११:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लाङटाङ निकुञ्जभित्र यतीको हाइड्रोपावर बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन नै संशोधन, सर्वोच्चले रोक्यो

Read Time : > 4 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७८ असार ७ सोमबार ०६:११:००

निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दालाई बिजुली चाहिएमा बढीमा एक मेगावाटको आयोजना बनाउन पाइनेमा मन्त्रिपरिषद्ले यतीलाई दुई सय ५० मेगावाटको अनुमति दिन १३ जेठमा

मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो, त्यस्तै निकुञ्जभित्रका आयोजनाले ५० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नुपर्नेमा यतीका लागि भने १० प्रतिशत मात्र छोडे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो

राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको ‘कोर एरिया’मा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । निकुञ्जभित्र स्थानीय उपभोक्ताका लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न बढीमा एक मेगावाटको आयोजना बनाउन पाइने भए पनि यती समूहलाई लाङटाङ क्षेत्रमा २ सय ५० मेगावाटको आयोजना बनाउन दिन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति नै संसोधन गरेको थियो । 

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ जेठमा ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ संशोधन गर्दै निकुञ्ज, आरक्षभित्र दुई सय ५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिन मिल्ने गरी कानुनी बाटो खोलेको थियो । यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । 

त्यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) सहमति दिन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसरी बनाउँदा पनि अधिकांश भौतिक संरचना सीमाबाहिरै हुनुपर्ने तथा निर्माणका क्रममा नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन र दफा १५ थप गर्दै यो व्यवस्था हटाएको थियो । सरकारी निर्णयले देशको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पार्ने ठहर सर्वोच्चको छ । 

‘मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणविना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५(ङ), ५ (च) र ५(ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाविपरीत हुने तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को दफा ५ मा भएको संशोधन व्यवस्था र थप गरेको १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने–पु¥याउने देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उल्लेखित कार्यनीति संशोधन प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश रावतले दिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

यतीले लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, वृद्धिम, टिमुरे र लाङटाङबाट तीन सय १० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पाँच वर्ष अघि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको थियो । त्यसलगत्तै उसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट सहमति माग गरेको थियो । तर, कानुनविपरीत हुने भन्दै विभागले सहमति दिएको थिएन । 

स्रोतका अनुसार ‘निकुञ्जभित्र ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन कानुनले नमिल्ने’ भन्दै विभागले पाँच वर्षदेखि फाइल अड्काएपछि यतीकै जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति नै संशोधन गरेको थियो ।‘लाङटाङमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को सहमतिका लागि ०७३ मै निवेदन आएको थियो । इआइए वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हो, तर निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेकाले विभागले सहमति दिनुपर्छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ अनुसार ठूला आयोजनाको भौतिक संरचना निकुञ्ज क्षेत्रमा बनाउन नमिल्ने व्यवस्था थियो । त्यसैले हामीले सहमति दिएका थिएनौँ । प्रक्रिया जहाँको त्यहीँ थियो ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य भन्छन्, ‘पाँच वर्षअघि नै यतीको निवेदन आएको थियो, तर कानुनअनुसार नमिल्ने भएकाले विभागले सहमति दिएको थिएन ।’ त्यसैले यतीले मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन नै  परिवर्तन गराएको थियो । 

सरकारले जेठमा कार्यनीति संशोधन गरे पनि कोरोना महामारीका कारण काम अगाडि नबढेको आचार्यले बताए । ‘सरकारले १३ जेठमा कार्यनीति संशोधन गरेको हो । तर, निषेधाज्ञाका कारण कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । आज सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको मिडियामार्फत जानकारी आएको छ । अब औपचारिक जानकारी पनि आउला,’ उनले भने । 

स्रोतका अनुसार कार्यनीति संशोधन भएपछि यतीले तीन सय १० मेगावाटको आयोजनालाई दुई सय ५० मेगावाटमै झारेर अनुमति लिने तयारी गरिरहेको थियो । त्यहीबीच अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले भन्यो– मुलुकको प्रकृति र गौरवमाथि सम्झौता

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत
- मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणविना सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेको
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाविपरीत निकुञ्जभित्र पूर्वाधार
बनाउन खोजिएको
- सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रभित्रको
भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीतिमा संशोधन गरिएको 
- सरकारले गर्न खोजेको नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने/पुर्‍याउने देखिएकोले संशोधित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीतिमा दफा १५ पनि थप गर्दै यती समूहलाई आयोजना निर्माणको अनुमति दिने बाटो सहज बनाएको थियो । ‘यसअघि विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त आयोजनाको हकमा कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने र अबउप्रान्त राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् तथा केबलकार आयोजनाको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि मात्र अनुमति प्राप्त जारी गर्ने निकायले त्यस्तो आयोजनाको सर्वेक्षण गर्नेलगायत कार्य गर्नुको साथै अन्य आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ,’ थप गरिएको दफा १५ मा उल्लेख छ । 

तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । आयोजना निर्माणका क्रममा खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदी–खोलामा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, एकदेखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, ३५ देखि सय मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र सयदेखि दुई सय ५० मेगावाटका आयोजनाका लागि १० प्रतिशत प्राकृतिक बहाब कायम हुने गरी खोला थुन्न तथा फर्काउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को प्रस्तावनामा नै ऐनको उद्देश्य ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र उनीहरूको वासस्थानको संरक्षण तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशिष्ट महत्व राख्ने ठाउँको संरक्षण र संवद्र्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गर्ने’ लेखिएको छ । सर्वोच्चले कार्यनीति संशोधन ऐनको यो व्यवस्थाविपरीत रहेको पनि भनेको छ ।

‘यसरी निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने विधायिकी मनसायलाई साकार बनाउन उक्त ऐनमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही विशेष प्रकृतिको काम गर्न नपाउने गरी उल्लेखित प्रावधान आत्मसात् गरेको देखियो । कार्यनीतिको दफा ५ को संशोधित प्रावधान हेर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दुई ५० मेगावाटसम्मको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, पाउने देखिन्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम, रिजर्भ भ्वायर बनाउनुपर्ने हुन्छ । पानी थुन्न र फर्काउनुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा त्यसभन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचर तथा जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरणमा समेत स्वाभाविक रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था रहन्छ,’ सर्वाेच्चले भनेको छ । 

प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावापानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ता मात्रका लागि नबनेको उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनुहुँदैन । विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन ।’