काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसअन्तर्गत सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा यस वर्षदेखि १० प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्दै छ ।

सरकारबाट बर्सेनि अनुदान लिनुका साथै सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेको केयूले विद्यार्थीबाट निजी कलेजसरह शुल्क असुल्ने गरेको छ । तर, छात्रवृत्ति भने एमबिबिएसमा नियमित एउटा सिट मात्रै दिने गरेको थियो । जब कि सरकारी जग्गा प्राप्त गरेबापत एमबिबिएस, एमडी र नर्सिङमा एक–एकजनालाई छात्रवृत्ति दिने सहमति शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको थियो । 

एमबिबिएसबाहेकका कार्यक्रममा केयूले नियमित छात्रवृत्ति दिने गरेको छैन । गत वर्ष बिएस्सी नर्सिङमा पनि एक सिट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँग एक सिट मात्रै छात्रवृत्तिमा पढाउने सम्झौता भएको दाबी गर्दै केयूले कोटाको छात्रवृत्ति दिन मानेको थिएन ।

तर, यस वर्षदेखि नेपालीको लगानी रहेका अन्य कलेजमा झैँ केयूमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने गरी तयारी भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए । ‘आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा एकीकृत परीक्षा लिँदै छ, यो वर्षदेखि केयूमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउँछौँ,’ उनले भने । 

नेपालीको लगानी रहेका शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलमा एमबिबीएसतर्फ यस वर्ष सय र बिडिएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएको छ । अब एमबिबिएसमा १० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइने प्रवक्ता लुइँटेलले बताए । 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसरह अनुदान नदिए पनि केयूलाई वार्षिक २० करोडसम्म अनुदान दिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका समयमा पर्ती जग्गा प्रयोग गर्न पाउने, नाफा कमाएर बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पहल नगर्दा केयूबाट पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थी वञ्चित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । 

नेपालमा सरकारले निजीस्तरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । तर, केयू सरकारी अनुदान र जमिन प्रयोग गरेर निजी विश्वविद्यालयझैँ सञ्चालित छ ।

गत वर्षदेखि यी सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति
सरकारले गत वर्षदेखि एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत विषयमा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो । छात्रवृत्तिबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउँछ । 

सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ, बेलझुन्डी र कीर्तिपुरका आयुर्वेद क्याम्पस तथा पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर नर्सिङ कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम पढ्न ३२ हजारको आवेदन
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । जेठ दोस्रो सातादेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरे पनि कोभिड– १९ को संक्रमण उच्च दरले फैलिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । 

पहिलोपटक हुन लागेको स्नातक तहको एकीकृत परीक्षामा अनलाइनमार्फत ३२ हजार दुई सय ८५ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । सबैभन्दा बढी एमबिबिएसका लागि १० हजार सात सय ३४ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । त्यसैगरी बिडिएसका लागि चार हजार पाँच सय २४, बिएस्सी नर्सिङमा चार हजार पाँच, बिएनमा तीन हजार चार सय ८०, बिफाममा तीन हजार एक सय ९० जनाले फारम भरेका छन् ।

सेनाको कलेजलाई सार्वजनिक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै अलपत्र 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयलाई सार्वजनिक संस्थाभित्र राख्न चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दुई महिनाअघि नै शिक्षा मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताए । अहिले नियमावली क्याबिनेटको विधायन समितिमा छ । 

सेनाले भने आफूले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक पनि नमान्ने र निजी पनि नमानेर ‘विशेष’ प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन भएपछि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधन भएमा सेनाको मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नेले पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनेछन् । 

ऐनअनुसार सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको संस्था सार्वजनिक प्रकृतिको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ 

ऐनले सार्वजनिक संस्थाको समेत परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा २ (प)मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ ।’