मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दिनेशकुमार कोइराला
२०७८ असार ५ शनिबार १२:००:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

सामाजिक सुरक्षाको रुमलिएको बहस

Read Time : > 8 मिनेट
दिनेशकुमार कोइराला
२०७८ असार ५ शनिबार १२:००:००

०७५ मंसिर ११ मा घोषणा भई ०७६ भदौ १ बाट योगदान रकम संकलन सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झन्डै दुई वर्षपछि अहिले फेरि एकपटक व्यापक बहसको विषय बन्न पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो र यसले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई कल्याणकारिताको लेप लगाउँदै हामीले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेकोजस्तो राज्यलाई समाजवादउन्मुख अवस्थामा लैजाने आधार दिलाउँछ भन्ने विषयमा धेरैको समर्थन तथा सहयोग छ । तथापि, कोषद्वारा सञ्चालित योजनाहरू, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लिएर अहिले पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको आभास हुन्छ जसका केही आधारभूत कारणहरू रहेका छन् । 

अहिले देखिएको बहस सामान्य बहस होइन, कोषमा आबद्ध हुने वा नहुने भन्ने विषयमा मात्रै यो बहस सीमित छैन । बरु यो बहस कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहस हो, कानुन मान्ने वा कानुनलाई चुनौती दिने भन्ने आसयको साथ भइरहेको बहस हो । यो आलेखले पछिल्लो समय राजनीतिक लेप लाग्दै गएको सामाजिक सुरक्षाको बहसको अन्तर्य तथा यसका कारणहरू खोतल्ने प्रयास गर्नेछ । 

बहसको उठान
सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजनाहरूमध्ये एक योजना हो– आश्रित परिवार सुरक्षा योजना । यस योजनाअन्तर्गत कोषमा आबद्ध कोही योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारले कोषको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम प्रतिफलसहित फिर्ता पाउने, आश्रित व्यक्ति अन्य वैकल्पिक रोजगारीमा नरहेमा निजले मृतकको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउने, मृतक योगदानकर्ताको १८ वर्ष नकटेका छोरा–छोरीले आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत २१ वर्ष नपुगुन्जेल सन्ततिवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कामकाजी व्यक्तिको मृत्यु हुँदा यो योजनाअन्तर्गत कोषले आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । 

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५६ ले यदि रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगराएमा, सूचीकरण गराए तापनि समयमा बिमाबापतको रकम नबुझाएमा तथा अन्य त्रुटिका कारण कोषबाट सुविधा पाउन नसकेमा त्यस्तो सुविधाको भुक्तानी सम्बन्धित रोजगारदाताले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ ले कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोषमा आश्रित परिवारअन्तर्गत पाइने सुविधा दिलाइदिन प्राप्त भएको पीडित पक्षको पत्रको आधारमा कोषले कानुनको यसै व्यवस्थालाई टेकेर केही रोजगारदातालाई आदेश गरेपश्चात् कानुनको नजरअन्दाज गरिरहेको क्षेत्र केही सचेत तथा सशंकित भएको र यो बहसको सूत्रपात भएको देखिन्छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रसमेत आदेश पाउनेमध्येमा परेपश्चात् यो बहसले उचाइ प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नचाहनुको अर्को कारण भनेको बैंकका कर्मचारीहरूको तलब पनि हो । २०१९ मा गरिएका केही व्यक्तिगत अध्ययनहरूले नेपालको श्रम बजारको औसत पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय हुँदा बैंकका कर्मचारीको औसत पारिश्रमिक ४१ हजार रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी, बैंकका सबैभन्दा तल्लो तह र सबैभन्दा माथिल्लो तहको पारिश्रमिकको अन्तर २५ गुणाभन्दा पनि बढी हुने गरेको बताइन्छ भने एउटै तहमा समेत तलबको उच्च विभेद हुने गरेको देखिन्छ ।

बैंकका कर्मचारीको असन्तुष्टि !! अलिअलि अर्थनीति अलिअलि राजनीति
दृश्य हेर्दा विशेषगरी बैंक सम्बद्ध केही कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको बहसमा खरो उत्रिएको देखिन्छ । तर, यति मात्रै सत्य होइन । पाश्र्वमा केही कर्मचारीलाई आन्दोलित देखाएर सामाजिक सुरक्षाबाट भाग्ने नियतका साथ कतिपय बैंकका सञ्चालक तथा प्रमोटरहरू संलग्न छन । बैंक सामाजिक सुरक्षामा नजाँदा त्यसैलाई नजिर बनाएर उपदान तथा सञ्चयकोषको व्यवस्थाविना सस्तो श्रमको दोहन गरौँला भनी बस्ने औद्योगिक जमात त झन् ठूलो छ भन्ने सुन्दा अपत्यार लाग्न सक्छ । 

वित्तीय क्षेत्रलाई लामो समयदेखि नियालेका केही जानकारहरू भन्छन्– कोषमा जाने कुरामा बैंकका कर्मचारीभन्दा बैंक व्यवस्थापन नै अनुदार छ । त्यसका केही मूलभूत कारण छन् । पहिलो कारण भनेको अधिकांश बैंक आफैँले स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू सञ्चालन गरेका छन् । आफ्ना कर्मचारीहरूको उपदान तथा अन्य संस्थाहरूको उपदानलगायत रकम गरी त्यस्ता कोषहरूमा अर्बौँ रकम जम्मा भएको हुन्छ । त्यही कोषबाट कर्मचारीलाई ऋण प्रवाह गरिएको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा ती कोषहरूमा थप रकम जम्मा नहुने हुँदा कोषमा जाने भए ऋणलगायतका सुविधा दिन्न भन्ने गरेकोसमेत सुनिन थालेको छ । 

अर्को कुरा भनेको उपदानसम्बन्धी व्यवस्था हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत मात्र उपदान रकम जम्मा हुने तथा हाल बैंकहरूमा त्योभन्दा बढी उपदानको व्यवस्था रहेको हुँदा धेरै कर्मचारीलाई बैंकले कोषमा जानेबाहेक थप उपदान नदिने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ । तर, खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने व्यवस्था श्रम ऐनले नै गरेको हुँदा यो ठूलो समस्या होइन । खराब नियतका साथ केही व्यवस्थापकहरूबाट सुविधाको कटौती भएमा त्यसलाई अपवाद मान्दै श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जान सकिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नचाहनुको अर्को कारण भनेको बैंकका कर्मचारीहरूको तलब पनि हो । २०१९ मा गरिएका केही व्यक्तिगत अध्ययनहरूले नेपालको श्रम बजारको औसत पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय हुँदा बैंकका कर्मचारीको औसत पारिश्रमिक ४१ हजार रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी, बैंकका सबैभन्दा तल्लो तह र सबैभन्दा माथिल्लो तहको पारिश्रमिकको अन्तर २५ गुणाभन्दा पनि बढी हुने गरेको बताइन्छ भने एउटै तहमा समेत तलबको उच्च विभेद हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ यी तथ्यांकहरू सार्वजनिक भई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ कि भन्ने भय पनि बैंकहरूमा देखिन्छ । 

माथि उल्लेख भएका केही आर्थिक पक्ष सँगसँगै केही राजनीतिक पक्ष पनि जोडिएको देखिन्छ । ०६४/६५ तिर ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाएको सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा अहिलेको कम्युनिस्टट सरकारले नयाँ युगको सुुरुवात भन्दै घोषणा गरेपश्चात् केही व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक होडबाजीको विषय बनेको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, के राम्रो काम जसले गरे नि त्यसबाट आमश्रमिकले फाइदा पाउँदा राजनीति गर्ने सबै खुसी हुन सक्दैनन् र ? के सामाजिक सुरक्षालाई पक्ष वा विपक्षको राजनीतिले गिजोल्न मिल्छ र ? 

कानुनको अपव्याख्या, संविधानमाथि नै प्रश्न
अहिलेको बहसमा संलग्न केही बहसकर्ताबाट कानुनको अपव्याख्या मात्र भइरहेको छैन, संविधानमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिएको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षामा आउने विषयलाई लिएर सम्पत्तिको हक, समानताको हकजस्ता विषय अघि सारिएका छन् । धारा ३४ मा श्रमको हकअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरेको संविधानले धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकलाई हनन गर्छ भन्नु भनेको संविधान निर्माताहरूले जाँड खाएर संविधान लेखे भनेर गाली गर्नुजस्तै हो ।

निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा एकै प्रकारको भएन भनी प्रश्न गरिएको छ । समानताको हकले कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिनेछैन भन्छ । निजामती तथा निजी क्षेत्रलाई फरक–फरक ऐनद्वारा सम्बोधन गरिएको हुँदा यी दुई क्षेत्रको तुलना कसरी समानताको हकभित्र आयो ? निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत केही क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भनिएकाले तत्तत् क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको तुलना कसरी सुहाउँदो भयो र ? के समानताको हक भन्दै सेनाले जस्तै बन्दुक बोक्छु भन्न निजामतीले पाउला ? कि निजी क्षेत्रले जस्तै बोनस खान्छु भन्दा खान पाउला ? तुलनाको पनि आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ जसलाई इक्वेल फुटिङ भनिन्छ । 

त्यसैगरी धारा २५ को सम्पत्तिको हकले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको छ । यसकै उपधारामा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक हितको विषय भएको हुँदा व्यक्तिको सम्पत्ति वा कमाइको निश्चित हिस्सामा राज्यले अधिकार स्थापना गर्न सक्दछ । यहाँ अचम्मको कुराचाहिँ के छ भने संविधानको धेरै धारा–उपधारा हेरेर बहसमा आउनेहरूले त्यही संविधानको धारा ४८ को नागरिकका कर्तव्य भने हेर्ने फुर्सद निकाल्नुभएको छैन । संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा सायद उहाँहरू थाहा पाएर पनि थाहा नपाउन चाहनुहुन्छ । 
    
समाजवादउन्मुख राज्यमा सुकासुकाको हिसाब

०७२ असोज ३ मा सायद धेरैले घरघरमा दीपावली गरे । त्यही दीपावलीसहित स्वागत गरिएको, लामो समयको द्वन्द्वको अवसानसँगै बनेको नेपालको संविधानले नै नेपाललाई समाजवादउन्मुख भनी परिभाषित गरेको छ । राज्यविहीन, वर्गविहीन समाजको त्यो परिकल्पना र अहिले सामाजिक सुरक्षामा बहस गर्नेहरूको तर्कबीच गहिरो खाडल देखिन्छ । बैंकर्सहरू आफूलाई बढी कमाउने, बढी सुरक्षित वर्ग ठान्दै अरू कम आम्दानी गर्ने र कम मात्रै सामाजिक सुरक्षा पाएकाहरूसँग किन मिसिने भन्ने प्रकारको बहसमा छन् । 

बैंकको मूलभूत काम भनेको छरिएर रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई विभिन्न खातामार्फत संकलन गरेर सोको लगानीबाट नाफा आर्जन गर्नु हो । यसको अर्थ कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधासमेत वित्तीय मध्यस्थता (अर्को अर्थ नलागेमा वित्तको दलाली)बाट प्राप्त हुने नाफाको अंश हो । तसर्थ निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई तथा लगानीमा उच्च ब्याज लिई कमाएको रकमबाट बोनससहित पर्याप्त सुविधा प्राप्त गर्ने अनि हामी त पाँचतारे होटेलमा डिनर गर्ने वर्ग भनेर गर्वका साथ भन्दै गर्दा बैंकरहरूलाई पब्लिकप्रति अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र ? कि ती सबै सुविधा प्रमोटरको सम्पत्ति बेचेर पो भुक्तानी भएको हुन्छ कि ? अर्को कुरा, आफूले गरेको योगदानले अरू कोही कम आय आर्जन गर्ने वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने कुरालाई सुन्नै नचाहने र आफूले गरेको योगदानको पाइपाई हिसाब निकाल्ने । के हरेक नागरिकले सुकासुकाको नाफाघाटाको हिसाब राखेर समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना साकार हुन्छ र ? 

सामाजिक सुरक्षाका केही सैद्धान्तिक पक्ष
हरेक विषयका आ–आफ्नै सिद्धान्त हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका पनि केही व्यावहारिक सिद्धान्त रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनामा ती सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुने हुनाले सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने यो प्रणालीलाई सही अर्थमा बुझ्न सकिँदैन । सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण सिद्धान्तमध्ये एक भनेको सामाजिक एकता (क्यअष्ब िक्यष्मिबचष्तथ) हो । यसको अर्थ बढी आर्जन गर्नेले कम आर्जन गर्नेलाई, वयस्कले वृद्धलाई, सक्षमले अक्षमलाई सहयोग पु¥याई सबैको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हो । तसर्थ सामाजिक बिमा योजनामा सबैले आफ्नो क्षमताको आधारमा योगदान गर्ने र राज्यले सबैलाई समन्यायिक सुविधा दिने परिकल्पना रहेको हुन्छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा ससर्त अधिकारको विषय हो । राज्यले यसमा विभिन्न प्रकारका सर्तहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जस्तै– अनिवार्यता, नियमित योगदान आदि । यो निःसर्त हक होइन, यो अधिकार मात्र होइन राज्य तथा सहभागीको दायित्वको विषयसमेत हो । यसको अर्को सिद्धान्त भनेको अनिवार्य योगदान हो । योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुन्न । भलै राज्य क्षमतावान् हुँदा योगदानविना पनि विभिन्न सहायता प्रदान गर्न सक्दछ । तर, सामाजिक बिमाअन्तर्गत पर्ने सुविधाहरू लिन योगदान अनिवार्य हुन्छ ।

कतिपय देशमा हाम्रोमा जस्तो प्रत्यक्ष योगदानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कतिपय देशहरूमा करमा आधारित भएर सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसको अर्थ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाबाट योगदान लिएर मात्रै यस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिएको हुन्छ । यीबाहेक सामाजिक सुरक्षाका अन्य विविध सिद्धान्त रहेका छन् । ती सिद्धान्त नबुझ्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको बहस बेलगाम बन्न पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्रिय प्राथमिकता 
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई नयाँ युगको सुरुवात भनेर प्रचारप्रसार गर्दा धेरैलाई मन परेन । भड्किलो प्रचार हेर्दा कतिलाई यो कार्यक्रम मास कन्जम्सनका लागि मात्रै त होइन भन्ने शंकासमेत लाग्यो । तर, कार्यक्रममा जोडिन पटक–पटकको आग्रह देख्दा कतिलाई किन सरकार यसरी सामाजिक सुरक्षाको पछि दौडेको छ ? कहिले सम्झाएजस्तो, कहिले फकाएजस्तो, कहिले अत्याएजस्तो, कहिले ताकेता, कहिले आदेश किन यो मरिहत्ते भन्नेसमेत परेको छ ।

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा यो सरकारको मात्रै होइन, अब बन्ने सबै सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम हो । प्राथमिकताप्राप्त यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई रहेको छ ।यसका केही राष्ट्रिय महत्वहरू रहेका छन् । हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले गरेका थुप्रै प्रतिबद्धतामा सामाजिक सुरक्षा पनि पर्छ ।

अर्को पक्ष भनेको यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा सरकारको दायित्वसँग जोडिएको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरूमा राज्यको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि राजस्व संकलन लक्ष्यको ११ प्रतिशतजति रकम वृद्धभत्तामा मात्रै छुट्टिएको अवस्था छ । अन्य सबै सहायता कार्यक्रमलाई जोडेर हेर्दा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी थेग्न नसक्ने गरी बढेको अवस्था छ ।

जनसंख्याका ज्ञाताहरू अबको १५–२० वर्षमा नेपालमा बुढाबुढीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् । घट्दो जन्मदर तथा बढ्दो औसत आयु वस्तुस्थितिको मूल्यांकनका लागि पर्याप्त नै छ । कुल जनसंख्यामा बुढाबुढीको संख्या बढी हुनु भनेको आश्रितको संख्या बढी हुनु मात्र होइन बरु कमाइखाने युवाको संख्या खुम्चिँदै जानु पनि हो । यसको अर्थ करदाताको संख्या घट्नु र कालान्तरमा सरकारको कर संकलन गर्ने क्षमता घट्दै जानु हो । एकातर्फ बुढाबुढी पाल्ने दायित्व बढ्नु, अर्कोतर्फ कर संकलन गर्ने क्षमता घट्दै जानु त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बाध्य भएर कर बढाउनुको विकल्प रहँदैन ।

किनभने दिइराखेका सामाजिक सहायता रकम रोकेर वा घटाएर कुन सरकारले भोट गुमाउने कुचेष्टा गर्ला र ? फेरि कर बढाउने कुरा त्यत्तिकै संवेदनशील छ जसरी अनुदान र सहायता घटाउने कुरा संवेदनशील छ । त्यसैले सरकारले वृद्धभत्ताजस्ता नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई बिस्तारै योगदानमा आधारित बनाउँदै लान खोजेको देखिन्छ । उपयुक्त विकल्प पनि यही नै हो । यसअन्तर्गत निजामती पेन्सनलाई समेत योगदानमा आधारित बनाइसकेको अवस्था छ भने अन्य सबै क्षेत्रलाई उपयुक्त प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउने प्रयास सरकारको छ । त्यसैले जो–कसैले आँखा चिम्लेर भन्न सक्छ– सामाजिक सुरक्षाको उडान अब निश्चित रूपमा अघि बढिसकेको छ । 

निष्कर्ष
सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा मात्र राज्यलाई कल्याणकारी बनाउन सकिन्छ । अहिलेको बहसले सामाजिक सुरक्षाबारे धेरैमा चासो जगाएको देखिन्छ । यसमा जनाउनुपर्ने आबद्धता अनिवार्य रहेको हुँदा आबद्ध हुने वा नहुने बहस छाडेर कसरी नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई भरपर्दो र गतिशील बनाउने भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । कल्याणकारी राज्यलाई सक्षम बनाउने दायित्व हामी सबै सचेत नागरिकको भएको हुँदा सहभागिता र योगदानमा आफू र आफ्नो भावी पुस्ताको भविष्य जोडिएको महसुस गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प नै छैन, आखिर कानुन कानुन नै हो, राज्य राज्य नै हो । 

यो लेखकको निजी विचार हो