दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अध्यादेशबाट ल्याइनु विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन जान्छ

दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत–साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन । तसर्थ आ.व. ०७८/७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।

...                              ...

चुरेसहितका पहाड झुटाएर ढुंगा, गिटी भारत निर्यात गर्ने सरकारी निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

संसदबाट ऐन नबनेको स्थितिमा दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अध्यादेशबाट ल्याइनु विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने पनि सर्वोच्चले दोहोर्‍याएको छ । यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चको यही ठहर थियो । 

‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत–साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन । तसर्थ आ.व. ०७८/७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा चुरेसहितका पहाडबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । अध्यादेशको बुँदा नं. १९९ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ 

यही बुँदाले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनुका साथै पर्यावरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसहितले २४ जेठमा रिट दायर गरेका थिए । यसैमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलास सात दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागले पूर्वको मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्मका १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी पहिचान गरेको थियो । ती स्थानमा उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी भारतमा बेच्ने सरकारको योजना छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत–साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र त्यसको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट ल्याउन नमिल्ने आदेश गरेको छ । 

‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनुपर्दछ । ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्तो प्राकृतिक स्रोत–साधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत–साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ । 

यो आदेशमा संविधानको धारा ५१ (छ) का साथै सर्वोच्चबाट यसअघि भएका आदेशलाई पनि आधार मानिएको छ । आदेशमा थप भनिएको छ, ‘...राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्नेसमेतका विभिन्न नीतिहरूको व्यवस्था छ । यस अदालतबाट प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगसमेतका सम्बन्धमा यसअघि परेका विभिन्न रिट–निवेदनहरूमा प्रतिपादित भएका न्यायिक सिद्धान्तहरूले प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन प्रयोगमा दिशा निर्देश गरेको पनि पाइन्छ ।’

शुक्रबार निवेदक अम्बेडकरका तर्फबाट अधिवक्ता मोहना अन्सारीलगायत अन्य निवेदकले बहस गरेका थिए । सरकारले ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने नीति लिएपछि सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध सातवटा रिट परेका छन् । अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा, रामबहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले पनि रिट दायर गरेका छन् । सरकारको निर्णयबाट देशलाई दीर्घकालीन असर गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

‘मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साबिककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तर, त्यसको पीडा/असर पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ,’ अम्बेडकर र अन्सारीले हालेको रिटमा भनिएको थियो । उनीहरूले बजेटको बुँदा नं. १९९ बदरको साथै तत्काल उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । 

त्यस्तै, नेपाल पक्ष भएको महासन्धि र सर्वोच्चबाटै भएका आदेशविपरीत सरकारको नीति रहेकाले पनि खारेजीको माग गरिएको थियो । एकातिर सरकारले चुरे तथा वातावरण संरक्षणका नाममा अर्बौँ खर्च गरेको र अर्कोतिर निर्यातको नीति ल्याउनु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । 

पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत हुन स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि रोक

पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इलजासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । 

सरकारले डेढ महिनाअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै दफा ३(६) को बुँदा नं. २ मा ‘राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण नभए पनि हुने’ व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुने बताएको छ । त्यसले संविधानमा उल्लेख समानताको हकलाई उल्लंघन गरेको र शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने सर्वाेच्चको आदेश छ ।

‘...यस अदालतबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई स्नातक उपाधि अनिवार्य हुने र नेपाल सरकारको मन्त्री भई सेवा गरिसकेकालाई स्नातकको उपाधि अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लिखित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको एवं नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनु नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्देशिकको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । 

यसअघि सर्वोच्चले दिएको फैसलामा राजदूतको शैक्षिक योग्यताका विषयमा व्याख्या भइसकेकाले निर्देशिका संशोधन गर्दा यस विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । राजदूत पद आफैँमा सार्वभौम राज्यको नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा सम्मानित, प्रतिष्ठित र मर्यादित हुनुपर्ने भएकाले शैक्षिक योग्यताको पनि भूमिका रहने आदेशमा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको दफा ३(६) को बुँदा नं. २ मा राजदूत हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यताबारे उल्लेख छ । जसमा ‘सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, तर मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू नहुने’ उल्लेख छ । यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा यससँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुराग सुवेदीले २ असारमा रिट दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सुवेदीसहित प्रवीण सुवेदी, रितेश पौड्याल र सुवास पाठकले बहस गरेका थिए ।