मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ असार ४ शुक्रबार १२:२८:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपा विवाद फेरि निर्वाचन आयोगतिर 

Read Time : > 3 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७८ असार ४ शुक्रबार १२:२८:००

केन्द्रीय कार्यकारिणीमा बहुमतमा रहेको डा. भट्टराई र यादव पक्षले आधिकारिकताको माग गर्ने, आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ४३ र ४४ बमोजिम निरुपण गर्न सक्ने

विभाजननजिक पुगेको जसपा विवाद फेरि निर्वाचन आयोग पुग्ने भएको छ । आधिकारिकताको माग गर्दै जसपाको बहुमत पक्षले (संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव) पुनः निर्वाचन आयोग जाने निर्णय लिएको छ । आयोगले जसपाका दुवै पक्षले पठाएको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि बहुमत पक्षले फेरि आयोगमै जाने निर्णय लिएको हो । 

डा. बाबुराम भट्टराई संघीय अध्यक्ष, जसपा

पार्टीका केही व्यक्तिले निर्वाचन आयोगमा जुन विवाद सिर्जना गरेका छन्, त्यसको निरुपणका निम्ति पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन फेरि आयोगमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका छौँ । किनकि पार्टीको स्पष्ट बहुमत हामीसँगै छ । कार्यदिशा र योजनाको हिसाबले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने जसपाको जुन ध्येय हो, त्यो पनि हामीसँग नै छ ।
 

जसपाको बिहीबार बसेको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै आयोगमा जाने निर्णय गरेको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले पार्टीमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट बहुमतमा रहेको तथा पार्टीको कार्यदिशा–योजनाको पक्षमा पनि आफूहरू नै रहेकाले आधिकारिकता माग गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘पार्टीका केही व्यक्तिले निर्वाचन आयोगमा जुन विवाद सिर्जना गरेका छन्, त्यसको निरुपणका निम्ति पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन फेरि आयोगमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका छौँ । किनकि पार्टीको स्पष्ट बहुमत हामीसँगै छ । कार्यदिशा र योजनाको हिसाबले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने जसपाको जुन ध्येय हो, त्यो पनि हामीसँग नै छ,’ डा. भट्टराईले भने । 

डा. भट्टराई र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्न जान थालेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ४३ मा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । ४४ मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । जसमा विवादित पक्षबीच सहमति नजुटे बहुमत पक्षलाई आधिकारिता दिन सक्छ । 

डा. भट्टराईले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले पार्टीको नाम र लोगो दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । ‘बहुमत भएकाले पार्टीको नाम, चिह्न, लोगोलगायत स्वतः हामीले पाउनुपर्ने हो । उहाँहरू अल्पमत पक्षले पनि पार्टीको नाम, लोगो प्रयोग गरिरहनुभएको छ । यो असंवैधानिक छ, दुरुपयोग हो,’ उनले भने ।

यसअघि जसपाका दुवै पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गरी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पठाएको पत्रलाई आयोगले खारेज गरेर पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णयसहितको पत्र फिर्ता पठाएको थियो । दुवै पक्षले दल दर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार कारबाही गर्न निवेदन दिएको भन्दै आयोगले पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगले दुवै पक्षको निवेदनमाथि कारबाही नगरेपछि स्वायत्त संवैधानिक संस्था सरकारको छाया बनेको आरोप लागेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निवेदक पक्षले मागेको कानुनको धाराअनुसार आफूहरूले निर्णय गरेको र नमागेको निर्णय आफूले गर्न नमिल्ने बताएका थिए । दलहरू नै एउटा कानुनमा टेकेर आउने र अर्को समाधान खोज्ने गरेको हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । 

दुवै पक्षले निवेदन दिएपछि आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानबमोजिम विवरण माग गरेको थियो । कानुनअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणीको हस्ताक्षर निर्णयको प्रतिलिपि र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची १८ को फारम भर्न आदेश दिएको थियो । डा. भट्टराई र यादव पक्षले उक्त सबै प्रमाण आयोगलाई बुझाए पनि ठाकुर र महतो पक्षले भने आयोगको आदेशको बेवास्ता गरेको थियो । 

ठाकुर र महतो पक्षले आयोगको उक्त निर्णय आइसकेपछि भने अल्पमतको बैठक बसेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफू पक्षका १० जना थप गरेर आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले महन्थ–राजेन्द्र पक्षको पत्र आइपुगेको, तर कुनै निर्णय भने गरिनसकेको जानकारी नयाँ पत्रिकालाई दिए ।

यस्तै, डा. भट्टराई र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी भएका जसपाका नौजनालाई सात दिनको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिन्द्र राय यादवले मन्त्री भएका ११ जनामध्ये यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही भइसकेकाबाहेक अरू नौजनालाई सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘पार्टीको नीति र निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएकामध्ये दुईजनालाई पहिले नै निष्कासन गरिसकिएको छ, बाँकी नौजनालाई सात दिनको समयावधि दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तोकिएको समयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पार्टीले कारबाही गर्छ,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

स्पष्टीकरण सोधिनेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका शरत्सिंह भण्डारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, खानेपानीमन्त्री अनिल झा, संस्कृति, पर्यटन तथ नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, खेलकुदमन्त्री एकबाल मियाँ छन् । यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङलाई पनि जसपाको बहुमत पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको छ । डा. भट्टराई र यादव पक्षले यसअघि नै स्पष्टीकरणको जवाफ दिन इन्कार गरेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो तथा नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ । 

जसपाको कार्यकारिणी समितिमा बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको बहुमत छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा बिहीबारको बैठकमा ३० जना उपस्थित भएको डा. भट्टराई र यादव पक्षको दाबी छ । सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएपछि राजनीतिक रूपमा अलग–अलग भइसकेको जसपा कानुनी रूपमा मात्रै एक ठाउँमा छ ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष यादव पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत मुद्दाको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा सहभागी छ । अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएको मात्रै छैन, उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारमा २५ मध्ये ११ मन्त्रीसहित सहभागी छ ।

यस्तै, बैठकले पार्टीको जनपरिचालनका लागि कार्ययोजना बनाउन मृगेन्द्रसिंह यादवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । सरकारले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबानबारे भारतसँग कुरा गरेर समस्याको हल गर्न पहल गरोस् भन्ने निर्णय गरेको पनि भट्टराईले बताए । 

जसपाले बाढीपहिरोको समस्यामा तत्काल राहत, उद्धारको काममा खट्न पनि नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशित गरेको छ । सरकारले गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै पर्यावरणीय र राष्ट्रिय हिसाबले गलत ठहर गर्दै त्यसको विरुद्धमा अभियान चलाउने निर्णय पनि गरिएको भट्टराईले बताए ।