मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असार ४ शुक्रबार ०४:५३:००
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वाेच्चलाई सभामुखको जवाफ : दाबी मतको परीक्षण गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो, राष्ट्रपतिले होइन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ असार ४ शुक्रबार ०४:५३:००

१. संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।

२. राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) र ६६ ले दिएको छैन । यसकारण पनि राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक छ ।

३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानविपरीत कार्य हो ।

. प्रधानमन्त्रीबाट दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएरर सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्प्रति यतिसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत कार्य कहिले पनि भएको थिएन ।

५. संसद्का अधिवेशनहरू आह्वान, स्थगन र विघटन गर्दासमेत कुनै परामर्श गरिएन । जब कि संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद् विघटन गर्दासमेत सभामुखसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने गरिन्छ । 

६. संघीय संसद्को अधिवेशनको तयारी भइरहेको वेला ८ जेठ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र छैन, न्यूनतम नैतिक मूल्य–मान्यतासमेतको प्रतिकूल देखिन्छ ।