- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् । इजलासमा सापकोटाले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन् । सापकोटाले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको एक सय ४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभा मात्र हो । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’
सभामुख सापकोटाले धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । ‘रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहेकाले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील, जीवित र परिणामुखी हुने गरी सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुनसमेत सादर अनुरोध छ,’ सभामुख सापकोटाले भनेका छन् ।
