विश्व वैंकले रणनीतिक जलवायु कोषअन्तर्गत नेपालका वन तथा वन पैदावरसम्बन्धी व्यवसायीलाई दिने कर्जाको विषयमा कृषि विकास बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई दिने सहयोग रकमलाई प्रदेश नम्बर २ र लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीलाई कर्जाका रूपमा वितरण गर्ने सम्झौता भएको हो ।

रणनीतिक जलवायु कोषअन्तर्गत ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको नेपाली मुद्रा सरकारले सहायक ऋणको रूपमा कृषि विकास बैंकलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारका सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख बाबुराम सुवेदी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ । 

कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कृषि विकास बैंकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँग समन्वय गरी प्रदेश नम्बर २ र लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वनजन्य उद्योग व्यवसायीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदी, विभागीय प्रमुख विना शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवद्वय दीपक गौतम तथा ढाकाराम तिवारीको उपस्थिति रहेको बैंकले जनाएको छ ।