लाखौँ सुरक्षाकर्मी कार्यरत देशले कसरी मिलाएका होलान् पद्धति ? भारतमा सबै प्रहरी मन्त्री, सचिव भेट गर्न आउने हो भने रामलीला मैदान सधैँ भरिएला, तर कोही पनि आउँदैनन् 

नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकोमा बधाई, सफल कार्यकालको कामना पनि ! हुन त यो सरकारकै आयु अन्योलमा छ । तर पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय चौबीसै घन्टा चलायमान भइराख्नुपर्ने भएकाले यसमा आसीन व्यक्तिलाई सरकारको आयुसँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । 

बडो असजिलो वेला कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । देशमा अरू मन्त्री को हुन्छ, त्यति चासो रहँदैन, जति गृहमन्त्री को हुन्छ भन्ने चासो रहन्छ । देशकै रक्षा गर्ने मन्त्रालयमा जान उति रुचि नदेखिने मात्र होइन, दलका ठूला नेता त नाक खुम्च्याउँछन् । जबकि, विकसित देशमा रक्षा मन्त्रालय ज्यादै  महत्वपूर्ण हुने गर्छ । इतिहासमा तिनैको चर्चा हुने गर्छ । राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पुस्तक ‘अ प्रोमिस्ड ल्यान्ड’ भर सेक्रेटरी अफ डिफेन्स (नेपालको सन्दर्भमा रक्षामन्त्री) रबर्ट गेट्सको चर्चा छ, जो जर्ज बुसको कार्यकालमा पनि डिफेन्समै थिए, अर्कोले राष्ट्रपति चुनाव जित्दा पनि रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यहाँ भने सबैको ध्यान गृहमन्त्रीकै वरिपरि घुमेको प्रतीत हुन्छ । 

अब कामको मूल्यांकन हिजैबाट प्रारम्भ भइसकेको छ । स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । हामी, जो अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छौँ, कस्ता मन्त्री आए, अब कस्तो गर्लान् भनेर चिन्ता भइरहन्छ । आफ्नो सेवाअवधिका दौरान धेरै गृहमन्त्री देखियो, तर मनैदेखि भन्नुपर्दा एकजना पनि भने जस्तो मन्त्री देख्न पाइएन । अधिकांशले कुनै छाप नछाडी जानुभयो । यहाँको हकमा त्यस्तो नहोस्, सबैले चीरकालसम्म सम्झिरहून् । संस्मरणात्मक काम गर्नलाई अवधि लामै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तसर्थ, सुरुकै दिनदेखि गृह प्रशासनलाई सम्हाल्न पर्याप्त तत्परता देखिनुपर्छ । 

आफू भएको वेला चिनजान, जिल्लाको, भेगको, नजिककोलाई तान्ने, गरिखाओस् भनेर दिने चलन नै बस्यो । यति थोरै संख्यामा सुरक्षाकर्मी, तैपनि पारदर्शी मूल्यांकन पद्धति बसाल्न किन सक्दैनौँ हामी ? बढुवा सधैँ विवादमा किन ? कोही नभएकाको मूल्यांकन कसले गरिदिने ?

अब सुरक्षा निकायमा खासमा दुई प्रहरीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित रहन्छ । दुई फौजमा हजारौँहजार सिपाही जानी–नजानी देशसेवामा लामबद्ध छन् । तिनलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ भनेर सबैले नियाल्नेछन् । मन्त्रीले सरुवा, बढुवा, मिसन, काज, खरिद निर्माणभन्दा पनि नीतिगत तवरमा संगठनलाई बलियो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको नीति के हो भन्ने त्यसउपर झल्किने हुनुपर्छ । केही नीति सदा अटल रहन्छन्, सरकार परिवर्तनसँगै फेरबदल हुँदैनन्, केही नीति तर्जुमा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । शैली बदल्दिनुपर्ने हुन्छ । 

संगठनलाई गाइड गर्ने दस्तावेज संसद्ले बनाएको ऐन, सरकारले बनाउने नियमावली र मन्त्रालयले संगठनसँग र संगठनले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तर्जुमा गर्ने कार्यविधि नै हुन् । यसैको सेरोफेरोमा संगठन अगाडि बढिरहेका हुन्छन् । यतिखेर नेपाली सेनामा नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरण निर्धारित परम्पराअनुसार चलिआएको छ, सहज रूपमा । दुवै प्रहरी संगठनमा विपरीत अभ्यास छ । नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा कसले बाजी मार्ला भनेर चर्चा हुने गर्छ, सञ्चारमाध्यममा प्रतिस्पर्धीमध्ये कसैलाई प्रवद्र्धन गर्ने त कसैको मानमर्दन गर्ने सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल, चियादोकान, चौतारो, भट्टी यत्रतत्र सर्वत्र चर्चाको विषय बन्छ । निर्णय सार्वजनिक नहुन्जेल सबै रनभुल्लमा हुन्छन् । कसले मार्ला बाजी भन्ने हिसाबले लिइन्छ । एउटै सरकारअन्तर्गतको सेनामा थिति बाँधिँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा किन यस्तो भनेर गम्भीर विमर्श गरी थिति बसाल्ने कि मन्त्रीज्यू ? किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेमा गम्भीर भई सम्बोधन गरे थिति बसाल्न सकिन्छ । 

बढुवा, सरुवाका लागि खासगरी अधिकृत तहमा सचिव, मन्त्रीकै ढोका चहार्ने परम्परा नै स्थापित छ । मानौँ, सरुवा, बढुवाका लागि ठुल्ठूला नेता मात्र होइन, तिनका आसेपासेको ढोका चहार्नुपर्ने लेखिएको छ जस्तो स्थिति छ । कार्यसम्पादनको बलमा आफ्नो सरुवा, बढुवामा निश्चिन्त भई चैनले काम गरिरहेका कोही पनि नहोलान् । सरुवा, बढुवा हुने मिति नजिकिएपछि शक्तिकेन्द्र धाउन दार्चुला, ताप्लेजुङमा कार्यरत अधिकृत पनि जिम्मेवारी छाडेर राजधानीमा डेरा जमाउनुपर्ने हुन्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म भेटघाटको चाँजो मिलाउँदै ढोका–ढोका चहार्नु नियति बनेको छ । रेस्टुरेन्टमा भेला गरेर माहोल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । श्रीमती, छोरा, छोरी, ज्वाइँ, साला कसलाई भन्दा काम हुन्छ भनेर धाउँदैमा अधिकृतको समय व्यतीत हुन्छ । लाखौँलाख सुरक्षाकर्मी कार्यरत देशले कसरी मिलाएका होलान् पद्धति ? भारतमा कति होलान् प्रहरी र अर्धसैनिक प्रहरी ? ती सबै दिल्लीमा मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार भेट गर्न आउने हो भने रामलीला मैदान सधैँ भरिएला, तर कोही पनि आउँदैनन् । कास्मिरको उतै लडिरहेको हुन्छ, मिजोरमको अर्धसैनिक उतै सीमाको निगरानी गर्छ । कसैलाई मन्त्री भेट्ने जरुरत नै पर्दैन । आफ्नो समयमा स्वतः हुन्छ, अनि न निर्धक्क कर्तव्यपथमा डटिरहन्छ । यहाँ किन त्यस्तो हुन सक्दैन, मन्त्रीज्यू ?

आफू भएको वेला चिनजान, जिल्लाको, भेगको, नजिककोलाई तान्ने, गरिखाओस् भनेर दिने चलन नै बस्यो । यति थोरै संख्यामा सुरक्षाकर्मी, तैपनि पारदर्शी मूल्यांकन पद्धति बसाल्न किन सक्दैनौँ हामी ? बढुवा सधैँ विवादमा किन ? कोही नभएकाको मूल्यांकन कसले गरिदिने ? व्यक्ति–व्यक्तिबीच क्षमता फरक हुन्छ । अध्ययन, तालिम, परीक्षा, कार्यक्षमता, इमानदारी, संगठनप्रति लगाव, जनउत्तरदायी आदि कसीमा जाँच्दैै मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड बनाउन नसकिने हो र ? सबै सकिन्छ, मन्त्रीज्यू ! यसमा कुनै रकेट साइन्स छैन, इच्छाशक्ति भइदिए पुग्छ । 

मेरो पालोमा मन्त्री, सचिव, अरू पहुँचवाला नेता, सल्लाहकार, नातेदार कोही कसैकहाँ जान नपर्ने र ढुक्कले बस्न सक्ने गरी मूल्यांकन पद्धति विकास गर्छु भनेर लाग्दिनुस् त । यस्तो बनाइदिनुस् कि पछि कसैले लहडमा भत्काउन पनि नसकोस् त्यो, यति भयो भने यहाँलाई सदा–सदा सम्झिरहन्छन् ।
 

वर्षैभरि हुने सरुवा र वेला–वेलामा हुने बढुवालाई मात्र मिहिन तवरमा गृहकार्य गरेर लिखित तर बलियो दस्तावेजको रूपमा बनाइदिने हो भने सुरक्षा निकायले ढुक्कले काम गर्छ । त्यसको परिणाम राष्ट्रको शान्तिसुरक्षामै सकारात्मक पर्न जान्छ । यहाँ त आइजिपीको मुद्दा पटक–पटक अदालत पुग्छ । एकातिर बधाई दिन माला लिएर हस्याङफस्याङ गर्दै कुदेको शुभचिन्तक गेटभित्र छिर्न नपाई फरक्क फर्केर अर्कोलाई बधाई दिन कुद्नुपर्नेसम्मको स्थिति सिर्जना हुन्छ । तैपनि, हामी चेत्दैनौँ, सधैँ त्यस्तै रन्थमोलमै रमाएर बस्छौँ । अरू नेतृत्वमा छँदा यस्तो गरे, उस्तो गरे भनेर कुरा काट्छौँ, जब आफ्नो पालो आउँछ, त्यही पथ अवलम्बन गर्छौं । अब यसलाई केलाइदिनुस् त मन्त्रीज्यू । मेरो पालोमा मन्त्री, सचिव, अरू पहुँचवाला नेता, सल्लाहकार, नातेदार कोही कसैकहाँ जान नपर्ने र ढुक्कले बस्न सक्ने गरी मूल्यांकन पद्धति विकास गर्छु भनेर लाग्दिनुस् त । यस्तो बनाइदिनुस् कि पछि कसैले लहडमा भत्काउन पनि नसकोस् त्यो, यति भयो भने यहाँलाई सदा–सदा सम्झिरहन्छन् । यहाँलाई भोलि बुढेसकालसम्म पनि पृथ्वीचोक या महेन्द्रपुलतिर भेट्दा बाटोमा रोकेर एउटा अपरिचित राष्ट्रसेवकले सलाम गरोस् र भनोस्, ‘सर म यहाँको नीतिले गर्दा आज यो स्थानमा आएँ, मनैदेखि सम्मान गर्छु’ भनेर । त्यो वेला कस्तो गज्जबको अनुभूति होला यहाँलाई ? यहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको राजनीतिले सफलता प्राप्त गरेको आभास यहाँ आफैँलाई भयो भने त्योभन्दा ठूलो सन्तोष अरू के होला र मन्त्रीज्यू ?

बिम्बात्मक रूपमा अधिकृत टाउको अर्थात् दिमाग हो, जुनियर अधिकृत घाँटी र तलका दर्जा जिउ अनि बलिया गोडा हुन् । तिनैको सन्तुलनले चल्छ, एक प्रकारले । अधिकांश प्रतिनिधित्व तल्लो दर्जाको हुन्छ, जसले नेपालको धेरै भूगोल, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्छ । तिनको समस्या के छ भनेर हेर्न जरुरी छ । अहिले भर्खरको बजेटमा दुई प्रहरीको थोरै रासन र जाबो दुई हजार तलब बढेको समाचार आएको छ । यसले मनोबल कतिको बढायो त फौजको ? कसरी बाँचिरहेको छ सुरक्षा निकायको वर्ग भनेर केलाउन ढिला भइसकेको छ । देशको महँगी कस्तो छ, सोहीअनुसार रासन, तलब बढाउनुपर्नेमा हुन सकेन । 

दुई प्रहरीको तैनाथीको सीमारेखा कोर्न आवश्यक छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई विशेष सुरक्षा फौजको रूपमा रूपान्तरण गर्न ढिला गरिनु हुन्न । सामान्य अवस्थामा पनि सँगैसँगै सडकमा परिचालन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । अर्धसैनिक प्रकृतिको फौजलाई सदासर्वदा उतार्दा यसभित्रको फौजी चुरो भुत्ते बन्न जान्छ र परिआएको अवस्थामा यसले भूमिका निभाउन असमर्थ बन्न सक्छ । आन्तरिक सुरक्षाको बलियो अस्त्रको रूपमा विकास गर्न के कस्ता परिपाटी अपनाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मूलतः सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, आतंककारीलगायत सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण र चरम दंगाको अवस्थामा उतार्ने गरी धारिलो बनाउनु श्रेयष्कर देखिन्छ ।

नेपालको सीमा सामान्य प्रतीत त हुन्छ, तर अति संवेदनशील छ । महामारीले सीमाको महत्व झन् बुझाइदिएको छ । दक्षिणबाट फर्कने नागरिकलाई सीमामै चेकजाँच, क्वारेन्टिन आदि व्यवस्थापन गर्दिन सकेको भए संक्रमणले यस्तो भयानक रूप लिन सक्ने थिएन कि ? तसर्थ, सीमा सुरक्षालाई मजबुत तुल्याउन सशस्त्र प्रहरीलाई पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधिसहितको साधनस्रोत, दरिलो सूचना संयन्त्र र समुचित सेवासुविधासहित तैनाथ गराउनु अहिलेको खाँचो हो । 

दुवै संगठनमा कामको चाप छ, तर सेवासुविधा जुगाड मात्र भएको कारण पेन्सन पाकेको भोलिपल्टै राजीनामा दिने रोग बढ्दो छ । अनुभवी सिपाही विरक्तिएर अन्य रोजगार या व्यवसायतिर जानु देशहितमा छैन । यसले अनुभवी सिपाहीले दिने परिपक्व सेवाबाट वञ्चित भइन्छ नै, राज्यकोषमा पेन्सनको अनावश्यक बोझ थपिँदो छ । सरकारी सबै निकायमा प्रवेशीको वृत्तिविकास समान प्रकारले हुनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रको सुरक्षा आवश्यकताले जन्माएको निकाय हो र पर्दा काम लाग्ने निकाय पनि । यसमा अधिकृतहरूको बढुवा धरापमा परिरहेको छ । एउटा निरीक्षकमा प्रवेश गरेको अधिकृत २० वर्ष पुग्दा पनि पदोन्नति होला कि नहोला भन्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ।

 बुझेका, जानेका र भोगेका व्यक्तिको खाँचो छैन । बोलाएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ । हामीले जहिल्यै पिए या सल्लाहकारको झुन्डले मन्त्रीको अफिस, बैठक भरिएको पायौँ । धेरैको ध्यान भर्नादेखि सरुवा, बढुवाको सूची तयार गर्नेमै सीमित पायौँ । यसले केही चिनेजानेकाले तर त मारे होलान्, तर अधिकांश निर्दाेष सदस्यउपर निराशा उत्पन्न ग¥यो । सबैले मन्त्री, सचिव, पिए चिनेका हुँदैनन्, चिन्न पनि सक्दैनन्, चिन्न नै नपर्ने हुनुपर्ने हो । कता हो कताको कुनाकन्दरामा जन्मिएको बिचरोले कसरी चिन्छ यो सबै । अनि कोही नभएकोले के गर्ने ? यहाँ मुगु पनि जानुपर्छ, ओलाङचुङगोला पनि खट्नुपर्छ, मार्तडी, सीमिकोट, मान्ममा पनि त देशको सरकार छ भनेर कोही पुग्नुपर्छ नि । ती सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी काम भएमा के बिग्रन्छ ? नजिकैका हुन्, बढी चलमलाउने र विवादमा पार्ने । यी सबैबाट यहाँ माथि उठ्नुहुनेछ पक्कै । नत्र दोष सल्लाहकार या अरूमा हैन, मन्त्रीउपर नै पर्न जान्छ फेरि । 

देशको आन्तरिक सुरक्षा ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । कुन वेला के हुन्छ, त्यो भन्न नसकिने स्थिति छ । कतै उल्लेख नभएका काम सबै गृह मन्त्रालयअन्तगर्त पर्न जान्छन् । आन्तरिक शान्तिसुरक्षा सबल भएन भने दैनन्दिन रूपमा सुचारु भइरहने जनजीवन या यावत् प्रक्रिया, विकास निर्माणका काम स्वतः प्रभावित बन्न जान्छन् । महामारीले नागरिकलाई मानसिक रूपमा थिल्थिलो पारिरहेको अवस्था छ । भला, अहिले बन्द भएको कारण र सन्त्रासले मानिसहरू औँलाले भर्चुअल किबोर्ड दबाएर बस्न बाध्य छन् । भोलिका दिनमा विभिन्न आकांक्षा, कुण्ठा र अनेक खालका स्वर फेरि माइतीघरले हेर्नु नै छ, बानेश्वरले देख्नु नै छ । यी सबै परिस्थितिलाई नियाल्दा देशको गृह प्रशासन मजबुत तुल्याउनु अहिलेको खाँचो पनि हो । दुई प्रहरीका महानिरीक्षकहरूलाई फौज हाँक्ने वातावरण सहज बनोस्, ऐन नियमले नै तोकिदिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पनि अमूक आदेशको पर्खाइमा बसिरहने अन्यमनस्क स्थिति पैदा हुन नपाओस् । देशका सबै व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गृह मन्त्रालयलाई सबल, सफल र चुस्त तुल्याउन यहाँलाई सफलता मिलोस् !

(थापा सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्)