गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ, तर प्रवृत्ति पुरानै छ । नागरिक महामारीमा ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका वेला आइतबार बसेको नयाँ सरकारको पहिलो बैठक निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कस्तो सेवा–सुविधा दिने भन्ने छलफलमा केन्द्रित भएको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नागरिकका पक्षमा काम नगरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शनिबारदेखि सरकारको कमान सम्हालेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक नै पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधामा केन्द्रित भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । तर, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विनाविभागीयमन्त्री कुमार खड्का भने पूर्वमुख्यमन्त्रीको मर्यादा र सम्मानमा कमी हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउँछन् । 

‘प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको एउटा सम्मानको पद हो । उहाँको मर्यादा र सम्मानमा कुनै कमी हुन नदिनु प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो । उहाँलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मनसाय हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘भोलि सडकमा हिँड्दा राज्यले सुरक्षा र सुविधा दिने कि नदिने ? पूर्वमुख्यमन्त्रीको सम्मानसँगै सेवा–सुविधाका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न एउटा नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन नबनुन्जेल मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ आजको बैठकमा भएको हो ।’

खड्काका अनुसार के–कस्तो सेवा–सुविधा दिने भन्ने विषयमा केही निर्णय भएको छैन । ‘बाहिर प्रचार भएजस्तो यति पैसा दिने भन्ने केही हैन । सुरक्षासँगै सम्मान दिने कुरा भएको हो, अन्य केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकार बजेट तथा नीति कार्यक्रमको चटारोमा छ । यसबारे थप छलफल र निर्णय पछि गर्ने हो ।’ निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई अघिल्लो सरकारले नै एउटा पिएसओको व्यवस्था गरेको छ । 

अर्का विनाविभागीयमन्त्री दीपक मनाङेका अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सेवा–सुविधा दिने एजेन्डा बैठकमा सचिवले ल्याएका हुन् । त्यसमाथि छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा–सुविधा दिनु राम्रो हो । आजको बैठकमा त्यसबारे छलफल मात्र भएको हो, निर्णय केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘भोलि कुनै बैठकमा यति र यस्तो सेवा–सुविधा दिने भन्ने एजेन्डा फेरि आउला, त्यसवेला छलफल गरौँला । त्यतिवेला त्यो पास पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै छलफल बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भएको मनाङेको भनाइ छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सबै दलको सल्लाहबमोजिम मात्रै पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधाबारे निर्णय गरिने मन्त्री मनाङेले बताए । ‘यो वेला हामी कोभिड– १९ नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन हतार भइसकेकाले आज त्यसमा केन्द्रित भयौँ । पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधाबारे जनताले आलोचना गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्दैनौँ,’ उनले भने । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरिनेछ । मुख्यमन्त्री नेपालीले यस विषयमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग समेत सल्लाह लिने प्रवक्ता खड्काले बताए । प्रतिपक्षको भावनालाई कदर गरी सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।