अनलाइन  व्यापारमा अवरोध

निषेधाज्ञाको समयमा कुन–कुन व्यवसाय खोल्न पाइने र कुन–कुन खोल्न नपाइने या कति समय सञ्चालन गर्न पाइने, को बाहिर निस्कन पाइने, को नपाइने जस्ता आदेश सरकारका तर्फबाट जारी गरिए । नागरिकले पनि आफ्नै ज्यानको सुरक्षा जोखिमको महसुस गरेर होला, सकेसम्म यस्ता आदेश पालन गर्ने प्रयास पनि गरे । यसका केही पक्ष भने अझै पनि विवाद र बहसमा छन् । पहिलो त निषेधाज्ञाका समयमा घरमै बसिरहँदा बिहान–बेलुकीको छाक टार्न नसक्ने अवस्थाका सहरी विपन्न नागरिक यसबाट निकै ठूलो मारमा परे । अनेक आश्वासनका बाबजुद यस्ता नागरिक अत्यासलाग्दो भोकको मारमा परिरहे । काममा जान नपाउने, काम नभएपछि ज्याला नपाउने र ज्याला नपाएपछि खान नपाउनेहरूको यो समूह निषेधाज्ञाको सबैभन्दा मारमा परेको छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न मान्छे–मान्छेबीचको असुरक्षित भेटघाट हुन नदिन लागू गरिएको यस्तो निषेधाज्ञाका कारण आइपर्ने अर्को समस्या भनेको तरकारी, फलफूल र दूधजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध नहुनु हो । यसको दुईतर्फी समस्या हुन्छ ।

अनलाइन अर्डरबाट घरघरमा सामान आपूर्ति गरिदिने अत्यन्त सीमित व्यक्तिलाई हिँड्न रोक लगाएर सरकारले उल्टो काम गरिरहेको छ

उत्पादकले पनि यस्तो वस्तु लामो समय संग्रह गरेर राख्न सक्दैन र उपभोक्ताका लागि पनि दैनिक यसको आवश्यकता हुन्छ । बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धाका लागि त यस्ता फलफूल, दूधजस्ता उपभोग्य पदार्थ झन् नभई हुँदैन । यसमा सरकारले निश्चित बन्देजसहितको छुट पनि दिएको छ । तर, यस मामिलामा सरकारको दृष्टिकोण अत्यन्त पुरातनपन्थी र अव्यावहारिक रहेको पक्ष भने अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित छ । फोन या अनलाइनमार्फत सामान अर्डर लिने र उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याइदिने यस्तो व्यापारमाथि पनि सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिभरि रोक लगाउन खोज्यो । अघिल्लो साता मात्र सर्वोच्च अदालतले अनलाइन व्यापारमा रोक नलगाउन दिएको आदेशका बाबजुद अनलाइन कारोबार रोकिएकै थियो । अदालतको आदेश लिखित रूपमा प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै अनलाइन अर्डरका सामान पुर्‍याउन हिँड्नेहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । यस्ता घटनाले प्रशासनको आफ्नै कमजोरी मात्र उजागर गरेको छ । 

अनलाइनमा सामान अर्डर लिएर घरघरमा पुर्‍याउने सेवा अहिलेको व्यापारमा विश्वको सबैभन्दा आधुनिक प्रयोगमध्येको एक हो । अमेजन र अलिबाबाजस्ता विश्वविख्यात कम्पनीले विश्वभर वार्षिक खर्बौंका सामान आपूर्ति गर्छन् । तिनका मालिक विश्वका शीर्ष धनी व्यक्तिमा पर्ने कारण पनि त्यही व्यापार हो । लाखौँले रोजगारी पाउने यस्ता कम्पनी विक्रेता र क्रेताबीचका मध्यस्थ संस्था हुन् । कारोनाकालमा निषेधाज्ञाका कारण घरबाहिर निस्कन नपाएका ग्राहकका लागि उनीहरूको अर्डरअनुसारको सामान घरघरमा पुर्‍याएर यस्ता कम्पनीले निकै गुन पनि लगाएका हुन् । हाम्रो जस्तो सरकारले नै आफ्ना संरचना र स्वयंसेवक परिचालन गरेर मानिसका घरघरका आवश्यकता पूरा गर्न नसकिरहेको देशका सहरमा अनलाइन कम्पनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सामान ओसारपसार गर्न दिनु निकै उपयोगी हुन्छ । तर, सरकार एकातिर आफ्ना एकदम सीमित बिक्री केन्द्रमा सस्तो सामानको विज्ञापन गरेर मानिसको भिड जुटाइरहेको छ । थोरै समयका लागि खोलिने किराना पसल र तरकारी पसलमा भिड हुन दिइएको छ, तर अनलाइन अर्डरबाट सामान आपूर्ति गरिदिने अत्यन्त सीमित व्यक्तिलाई हिँड्न रोक लगाएर उल्टो घाटाको काम गरिरहेको छ । अनलाइन व्यापार अबको भविष्य हो । यसलाई विस्तारित हुन देऊ, नियमन अनुगमन गर तर रोक नलगाऊ ।