मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
डा. रेवतबहादुर कार्की
२०७८ जेठ ३० आइतबार १०:३५:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चुनावी सरकारको पूर्ण बजेटलाई केलाउँदा

Read Time : > 5 मिनेट
डा. रेवतबहादुर कार्की
२०७८ जेठ ३० आइतबार १०:३५:००

सरकारले बजेटमार्फत महामारी, यसको असर नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा नै पूरै राज्यशक्ति र साधन लगाउनु जरुरी छ

नेपालमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरमाझ संसद् विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाको नाममा १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन असर गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अहिलेसम्मकै लामो पूर्ण बजेट सरकारी अधिकारीमाझ प्रस्तुत गरे । कामचलाउ सरकारले गर्नुपर्नेचाहिँ बजेट–कार्यान्वयनको करिब वर्ष दिनको यथार्थ तथ्यांकमा आधारित रहेर अध्यादेशी कामचलाउ बजेट असारको अन्तिममा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । चुनाव घोषणा गरेको भए पनि बजेटको उद्देश्य तथा नीतिमा कतै पनि चुनाव गर्ने दायित्व नलेखी, चुनाव खर्च पनि पारदर्शी रूपमा नराखी नै कानुनी प्रक्रिया मिचेर हतारहतार पूर्ण बजेट ल्याउनु संसदीय व्यवस्था सुहाउँदो काम पक्कै होइन ।  

तर, यहाँ बजेट प्रस्तुतिका संवैधानिक तथा कानुनी पक्षलाई वास्ता नगरी बजेटले व्यवस्था गरेका आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षका सबल तथा कमजोर पक्षलाई विश्लेषण गरी महामारी नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसम्बन्धी केही सुझाब दिने प्रयास मात्रै गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटले पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय बजेटमा पुँजीगत बजेट छुट्याएर दिन सुरु गरेको छ, जुन यो बजेटको राम्रो पक्ष हो । यो वर्षको उच्च संशोधित बजेटका दाँजोमा झन्डै एकतिहाइ (३० प्रतिशत) बढाएर ल्याइएकाले समष्टिगत बजेट निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । विनियोजित पुँजीगत बजेट १० महिनामा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको स्थितिमा असारे विकासलाई आधार बनाई यथार्थ खर्चलाई ७१ प्रतिशत आकलन गरी त्यसकै आधारमा आगामी वर्ष ७३ प्रतिशतले वृद्धि गरी चार खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्च अनुमान गरिएको छ । जुन नेपालको हालसम्मको न्यून विकास खर्च प्रशोचण क्षमता र कोभिडको बढ्दो प्रभावमाझ पुँजीगत खर्च अनुमान झन्डै ५० प्रतिशत बढी देखिन्छ । ६ महिने चुनावी सरकारले कसरी बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न सक्ला भन्ने पनि प्रश्नवाचक नै छ ।

महामारीको दोस्रो र प्रक्षेपित तेस्रो लहरसमेतले आगामी वर्षलाई आक्रान्त पार्ने सन्दर्भमा राहत र पुनस्र्थापनको विशेष प्याकेज नल्याए आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि चालू आवकै जस्तो हावादारी गफ हुनेछ । अगामी वर्ष २२ प्रतिशतको उल्लेख्य राजस्व वृद्धि अनुमान पूरा गर्न पनि सम्भव छैन । यो महामारीमा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने विकसित देशसमेत प्रभावित भएकाले द्विपक्षीय तथा तिनकै योगदानले चलेका बहुपक्षीयसहित अनुदान र ऋणसमेत प्रभावित हुने परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी अनुमान पनि यथार्थभन्दा उच्च छ ।

गत तीन वर्षमा नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य कुल सार्वजनिक ऋण दोब्बर भई करिब १६ खर्ब अर्थात् जिडिपीको ३७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रस्तुत बजेटअनुसार पाँच खर्ब ५९ अर्ब ऋण प्राप्त भएमा आगामी वर्ष विकासोन्मुख देशमा सार्वजनिक ऋणको स्तरीय सीमा अर्थात् जिडिपीको करिब ५० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । न्यून पुँजीगत खर्च, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा पनि ऋणबाट खर्च भइरहेको र सुशासन अति कमजोर भएकोे हाम्रो जस्तो देशमा ५० प्रतिशतको सीमा पनि खतरायुक्त हो भन्नु उपयुक्त होइन । कमजोर आर्थिक वृद्धि, उच्च बजेट घाटा, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी, पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्दो मूल्यवृद्धिलगायतका कारण आउँदो वर्ष मुद्रास्फीतिदरलाई ६.५ प्रतिशतकै वरिपरि राख्नु पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ।

कामचलाउ सरकारले आफ्नो सीमित अधिकार क्षेत्र नाघेर विभिन्न किसिमका छुट र सुविधा दिई अति नै पपुलिस्ट बजेट बनाएको छ । करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा ६९ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । अन्य विषयमा पनि दीर्घकालीन दायित्व पर्ने नीति लिई राज्यले भविष्यमा थेग्नै नसक्ने भार थोपरेर यो बजेट घातक रूपमा आउनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । तर, कोभिडलाई विशेष महत्व दिई बजेट आएकाले समष्टिगत उद्देश्य र प्राथमिकतामा त्यति असहमति जनाउनुपर्ने भने देखिँदैन । तापनि, बजेटका नीति र बजेट बाँडफाँडमा त्यसअनुरूपको तादात्म्य देखिँदैन ।

केही सीमित ठूला उद्योगी–व्यापारीलाई क्षेत्रगत फाइदा हुने गरीे बजेटले केही छुट र सुविधा दिएकोमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले बजेटलाई स्वागत गरे पनि अर्थतन्त्रमा आय, राजस्व, रोजगारी आदिमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई वर्तमान सरकार र बजेटले प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित नै गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि परीक्षण र उपचारको व्यवस्था, निःशुल्क खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताजस्ता विषय उचित भए पनि खोप लगाउनेबाहेक कोभिड–१९ का असर नियन्त्रण गर्नेतर्फ खासै विशेष कार्यक्रम राखिएका छैनन् । चालू आवमा स्वास्थ्य बजेट ३१ प्रतिशत बढाइएकोमा आगामी वर्षका लागि त्यसमा ३४ प्रतिशत वृद्धि गरी एक खर्ब २२ अर्ब पु¥याइएको छ । यो बजेटबाट कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहर र त्यसको असर रोक्न अरू थप कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ? महामारी नियन्त्रण र राहत दिने सम्बन्धमा कतिपय देशले कोरोना विशेष–बजेटलाई निरन्तरता दिएका छन् । कतिपय देशले उल्लेख्य बजेट छुट्याएका छन् । कोभिडको असरले गर्दा डिजिटलाइजेसनको महत्व बढेर गएकाले यसको आधारशिला मजबुत गर्नुपर्नेछ । साथै, वर्तमान शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने शिक्षामा पाँच प्रतिशतको वृद्धि बजेट निकै अपर्याप्त छ ।

राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा सतही रूपमा बजेटले केही सुविधाका साथै करछुट र भुक्तानीको समयावधिमा केही विस्तारका प्रावधानबाहेक खासै राहत कार्यकम नै राखेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । मौद्रिक नीतिको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी प्रभावकारी हुन नसकिरहेको सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा अहिले पनि दिने भनिएको छ । यसले बैंकिङ च्यानलमा नपरेका ४० प्रतिशतलाई नसमेट्ने हुँदा यस कार्यक्रमबाट सबै प्रभावित वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्न । महामारीले आक्रान्त नागरिक र न्यून आयका नागरिकलाई विशेष राहत र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा रहेका साना व्यवसाय पुनस्र्थापना गर्ने राहतका कार्यक्रम खासै केही छैनन् । सामाजिक र निजी क्षेत्रले निसहाय वर्गलाई निःशुल्क खाना र अन्य सेवा दिइरहेका छन्, जसबाट सरकार नभएको अनुभूति भइरहेको स्थिति छ ।

रोजगारीका लागि केही तालिमसहितको व्यवस्था गरिनु राम्रो पक्ष भए पनि हालसम्म प्रभावकारी नभएको अनुत्पादनशील राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई खारेज गर्नु सट्टा अझ बजेट बढाइनु उपयुक्त होइन । लकडाउनको प्रभावका कारण १२ लाख नागरिक बेरोजगार भएका र थप गरिबी बढेकोलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्ता नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सीपमूलक तालिममा जोड दिई आयमूलक रोजगार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा देशव्यापी गरिनु आवश्यक छ ।  

केही सीमित ठूला उद्योगी–व्यापारीलाई क्षेत्रगत फाइदा हुने गरी बजेटले केही छुट र सुविधा दिइएकोमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले बजेटलाई स्वागत गरे पनि अर्थतन्त्रमा आय, राजस्व, रोजगारी आदिमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई वर्तमान सरकार र बजेटले प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित नै गरेको छ । महामारीको संकटमा पनि आपूर्ति चेनमा सक्षम देखिएको निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरी अक्षम सरकारी संस्थानलाई विशेष अधिकार दिइनु साथै अन्य अवाञ्छित नीतिगत विषयमा पनि सरकारी क्षेत्रलाई बढावा दिनु निश्चय पनि उपयुक्त होइन । 

दुरुपयोग भइरहेको सांसद विकास कोष खारेज गर्नु यस बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । तर, बढ्दो फजुल खर्च घटाउनुको सट्टा, कैयाँै साधारण खर्च बढाइएका छन् । सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगको फजुल खर्च घटाउने सुझाबलाई कार्यान्वयन चालू वर्षमा नगण्य मात्रामा भए पनि सुरु गरिएकोमा खर्च कटौतीको धेरै ठाउँ हँुदाहँुदै पनि यस बजेटमा तिनैलाई निरन्तरता दिइनु यसको कमजोर पक्ष हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा अनगिन्ती कार्यक्रम राखी दुर्लभ साधन खन्याउनु यो बजेटको कुशासनको पक्ष रहेको छ । सामाजिक व्यवहारमा संरचनात्मक सुधार ल्याई भड्किलो खर्च घटाउने प्रयास नगर्नु अर्काे कमजोर पक्ष हो । 

अपार विद्युत् क्षमता भएको देशमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई चालू वर्षको बजेटले निरुत्साहित गरेकोमा प्रस्तुत बजेटले आगामी वर्ष १० वर्षमा यस्ता सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापना गर्ने नीति लिई उल्लेख्य आयात शुल्क र अन्तःशुल्क घटाउनु राम्रो पक्ष हो । तर, निर्यात बढाउने नाममा विगत सात वर्षदेखि रोकिएको ढुंगा, बालुवा, गिट्टी आदि प्राकृतिक दोहन हुने नदीजन्य प्राथमिक वस्तुको निर्यात खुला गर्नु ठूलो नीतिगत विचलन हो । निर्यात बढाउन संरचनात्मक सुधारको प्रयास नगरिनुका साथै बिलासी आयात नियन्त्रण गर्न र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति नल्याउँदा व्यापार घाटासहितको चालू खाता घाटा बढ्दै गएर बाह्य क्षेत्रमा दबाब परी यसको स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा केही सुविधा बढाए पनि सीमावर्ती क्षेत्रको तुलनामा यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सुविधा अझै बढाउनु आवश्यक छ । कृषिक्षेत्रको रक्तसञ्चारका रूपमा रहेको न्यून सिँचाइ सुविधालाई कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत पु¥याई मौसममाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनु आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयसम्म नियमनलाई खुकुलो बनाउँदा तत्कालका लागि वित्तीय स्थिति सुदृढ भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा खासगरी बैकिङ क्षेत्रमा बढेको सिस्टेमिक रिस्कलार्ई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वार्षिक लगभग २० अर्ब राजस्व आउन थालेको पुँजीबजारलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुसट्टा अल्पकालीन सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बढाउनु न्यायोचित होइन । यसलाई पुनः समीक्षा गरी सुधार्न आवश्यक छ । 

सरकारले कोभिडको असरलाई नियन्त्रणको उचित व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा आज यसको दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा साढे आठ हजार हाराहारीले ज्यान गुमाइसकेको र अझै पनि दिनहँु केही हजार संक्रमित थपिरहेको छ । ठूलो संख्यामा मृत्यु भइरहेको दर्दनाक स्थिति छ । अझै खोप दिन ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी रहेको र अधिकांश नागरिकको खोपको सुनिश्चितता छैन । अर्कोतर्फ करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ । छिटै तेस्रो लहरको सम्भावना रहेकाले विज्ञले चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अरू आक्रान्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । यस अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत महामारी र यसको असर नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा नै पूरै राज्यशक्ति र साधन लगाउनु जरुरी छ । जनजीविका र बेरोजगारीलाई त्राण दिन, आक्रान्त साना व्यवसाय सञ्चालन गराउन, अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापन गर्न तत्कालै राहत तथा उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रम अध्यादेश संशोधनमार्फत घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्र्नु अत्यावश्यक छ । ती कार्यक्रमलाई सफल गराउन पक्ष, प्रतिपक्ष, जनता, निजी, सामाजिक क्षेत्र सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्नु पनि अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, देश र जनता अझ ठूलो स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटको भासमा पर्ने अवश्यम्भावी छ ।