प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिकाको आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै दलका नेताहरूले यसका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यमा जोड दिएका छन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै अदालतले न्याय दिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनअनुसार नै निर्णय आउनेमा समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका नेताहरू भने उपस्थित भएनन् । 

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एवं दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन, कोभिड महामारी र बजेटमार्फत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारको योजनामाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्र्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ओलीको कदम लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको टिप्पणी गरेका थिए । ओलीको कदमलाई संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले पनि साथ दिएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

सुरुमा सभामुख सापकोटाले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट, कोभिड महामारी र प्रतिनिधिसभाको विघटन, संसदीय सर्वोच्चता, राज्यका तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरिएको बताएका थिए । अकारण पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा उत्पन्न संकट र संवैधानिक रक्षाका लागि गर्नुपर्ने कामकारबाही सम्बन्धमा आफूले सबै पक्षसँग छलफल गर्दै आएकोसमेत उनले दलका प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।