मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७८ जेठ २८ शुक्रबार १०:२०:००
Read Time : > 5 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशहरूको नीति तथा कार्यक्रम, सबैको प्राथमिकता : नागरिकलाई खोप  

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ जेठ २८ शुक्रबार १०:२०:००

प्रदेश सरकारहरूले कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्ना सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिने योजना बनाएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक भएको पाँचवटा प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश १ का सबै जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति गरिने 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी । 

आर्थिक वर्ष ०७८/८९ का लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र भौतिक निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तीमध्ये आगामी वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि, चालू वर्षमा भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम बजेट अभावले निकास दिन सकेन ।  

पुरानै ज्येष्ठ नागरिक हितसँगै राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम र सासूबुहारी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा लागू गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । आगामी वर्ष झापाको भद्रपुरस्थित मेची अस्पताललाई दुई सय, धनकुटा र पाँचथरको जिल्ला अस्पताललाई एक–एक सय र अन्य सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्नेमा जोड दिइएको छ । सबै अस्पतालहरूमा आधुनिक शवगृह र शव परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । 

‘खुवालुङ’ ढुंगोलाई नहटाउने 
यसबाहेक होमस्टेसहितको मुन्दुम पदमार्ग निर्माणमा जोड दिने अरुण तमोर सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन गर्ने र सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन बिदा दिने घोषणालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैगरी, सप्तकोसीमा जलयात्रा मार्ग स्तरोन्नति गर्दा किराँत धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएको ‘खुवालुङ’ ढुंगोलाई नहटाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमउपर प्रदेश सरकारले संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअनुसार छलफल गराएर १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । प्रदेश १ सभामा बुधबार एकै दिनमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तउपरको छलफल सकिएको छ । सरकारले कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै संक्षिप्त कार्यविधि अध्यादेश जारी गरेर ढिलो गरी बजेट अधिवेशन बोलाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी पारित गराउने योजना बनाएको छ ।  

प्रदेश २ सरकारको चुरे संरक्षणमा जोड 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा (बायाँ) । 

प्रदेश २ का प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले बिहीबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड दिइएको कार्यक्रममा चुरे संरक्षण, प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । संघीय सरकारले बजेटमार्फत व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न चुरे क्षेत्र महाभारतबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी भारत निकासी गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सोही कारण चुरे क्षेत्र, नदी–खोलाका बालुवा, गिट्टीलगायतका अनियन्त्रित उत्खनन, ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने प्रदेश सरकारले नीति अख्यिार गर्ने जनाएको छ । चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माणलगायतका कार्यलाई जोड दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । 

कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिएको छ । पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने, स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क उपचार सेवा दिने सरकारले जनाएको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई ५ सय शड्ढयाको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्य र आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने, बाराको पथलैया र सप्तरीको रूपमानीमा ट्रमा अस्पताल सञ्चालन गरिने, प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याइने, ८ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । प्रदेशको आर्थिक नगरी वीरगन्जमा उद्योग विभाग गठन गरिने, जनकपुरधाम, कोसी टापु र पर्सालाई प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रदेश २ सरकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै रहेको छ । मधेसी सहिदमार्ग निर्माण गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वच्छ अभियान, जहाँ बाटो त्यहाँ विकास, हरित प्रदेश अभियानलगायत, दलित, सीमान्तकृत, मुस्लिम, विपन्नलगायतका छात्रालाई छात्रवृत्ति दिनेलगायतका कार्यक्रम पुरानै रहेको छ । हरित प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेशका १ करोड वृक्षारोपणको कार्यक्रम राखेको छ भने सडकका दुवै पेटीमा वृक्षारोपण गरिने जनाएको छ । 

बागमती प्रदेशको दर्जनभन्दा बढी नारा

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईँ । 

पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बागमती सरकारले पहिलो नीति, कार्यक्रममा ल्याएको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’, ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’, विद्युतीय बस सञ्चालन र खरको छानोमुक्त प्रदेश योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कोभिड नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी आवबाट १ हजार बढाएर ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । 

यसअघिका पनि विभिन्न नारालाई समेटेर योजना ल्याएको बागमती सरकारले आगामी आवमा पनि दर्जनभन्दा बढी नारा अघि सारेको छ । ‘साना सहर, रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर’, ‘नियमित मर्मत–सम्भार, दिगो सडकको आधार’, ‘किसानका गरा, सधैँ हराभरा’, ‘सिँचाइ गरौँ, उत्पादन बढाऔँ’, ‘प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी’, ‘दिगो पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’ नारा ल्याएको छ ।

यसैगरी, ‘बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा’, ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’, ‘बागमती प्रदेश हरित प्रदेश’, ‘पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार’, ‘हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान’, ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’, ‘प्रदेशको कानुन सबैले जानून्’, ‘मेरो गाउँ ः उद्यमसहित जिउने ठाउँ’, ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ नारालाई समेटिएको छ ।

यस्ता छन्, नयाँ योजना
 पुराना योजना र नारालाई बढी प्राथमिकता दिएको बागमती सरकारले विकास निर्माण, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यमा नयाँ योजना र नीतिलाई समेटेको हो । प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारीचालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्तालगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने, प्रदेशका बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागुऔषध दुव्र्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन र विद्युतीय अपराधविरुद्ध सचेतना, सामुदायिक र सहरी वन विकास कार्यक्रम, वन पैदवारको बिक्री–वितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली’ थालनी, एक स्थानीय तह, एक नर्सरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णालीका सबै नागरिकलाई खोप 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ का नीति तथा कार्यक्रमका लागि आर्थिक विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ का लागि कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले संसद्मा पेस गरेका हुन् । शर्माले आर्थिक विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गर्दै कोरोना रोगको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै खोपको व्यवस्था कर्णालीका सबै नागरिकलाई गरिने बताए । ‘कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि विशेष जोड दिनेछ ।’

जल, जंगल र जडीबुटीको प्रयोगद्वारा कर्णालीमा जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएका तथा रोजगारी नै नभएका युवालाई लक्षित गरेर जडीबुटीको विशेष पहल गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको जलको अत्यधिक प्रयोगमा ल्याइनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक परियोजनामा विशेष जोड दिने उनले बताए । ‘कर्णालीमा रहेको जलस्रोत सम्भाव्यता अध्ययन गरी सिँचाइ तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयमा परियोजना बैंकको स्थापना गरिनेछ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा अधिकांश पुराना कार्यक्रम नै समेटिएका छन् । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनबाट विकास गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सुदूरपश्चिममा न्यून ब्याजमा उद्योगलाई ५० लाखसम्म कर्जा 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादव (बायाँ) ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध गरिने बताए । त्यसका लागि सबै अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता बढाई मोलिक्युलर सेटअपसहितको प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गरिने नीति सरकारले लिएको छ । स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच पु¥याउन पहाडी जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र तराईमा आवश्यकता हेरेर स्थानीय तहको साझेदारीमा २५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि न्यून ब्याजमा प्रतिउद्योग ५० लाखसम्म ऋण दिने सरकारको नीति छ । ‘एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।

स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्न ‘एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग’ स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने पनि सरकारको नीति छ । सरकारले आवास सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका लागि खरको छानो विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा शैक्षिक अभियानमार्फत पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी र बाँझो जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउने भएको छ ।

पर्यटन, कृषि, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा यसअघिकै धेरैजसो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री खेलकुद, मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक परिचालन, प्रदेश गाउँ उज्यालो बनाऔँ, खानेपानीको पहुँच बढाउन एक घर एक धारा निर्माणजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नमुना गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

नयाँ जन्मिएका बालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि बालिका बिमा–बैंक खाता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गाको प्राप्तिको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।