गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरिएपछि प्रदेश सभामा बहुमत पुग्नेमा विपक्षी गठबन्धन ढुक्क थियो । तर, सांसद थापाको पद सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले ब्युँताइदिएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दल दुवैतर्फ बहुमत नपुग्ने प्रस्ट भएको थियो । यस्तो वेला सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएरै भए पनि बहुमत पुर्याउने विकल्पमा छलफल चलाएका विपक्षीलाई मन्त्री मनाङेको निर्णयले उत्साह थपेको छ ।
विपक्षी चार दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसका १५ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनजना र जनता समाजवादीका दुईजना सांसद छन् । सभामुखले मत दिन पाउँदैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका पुनः बहाली भएका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई आफ्नो साथ नहुने प्रस्ट्याएका छन् ।
यो अवस्थामा ३० मत विपक्षी दलहरूसँग छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । दिपक मनाङे जसले ३० जनाको हस्ताक्षरसहित आउँछ उसैलाई संसद् बनाउनका लागि आफ्नो मत दिन्छु भनेकाले उनले साथ दिँदा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । मनाङेले विपक्षीलाई साथ दिँदा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेस संंसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का हुने देखिएको छ ।