- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गत वर्ष लगाइएको अन्तःशुल्क पूरै हटाउने र भन्सार दर पनि कम गर्ने नीति अघि सारेपछि विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । एक वर्षदेखि भन्सार नछुटाई रोकेर राखिएका निजी प्रयोगमा आउने साना सवारीसाधन (एसयुभी) भित्र्याउन पहल सुरु भएको छ । विक्रेताले भन्सार दर कटौतीसँगै यस्ता सवारीसाधनको मूल्य समायोजन गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले गति लिने अपेक्षा बढेको छ । पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण र सरकारका पक्षबाट चार्जिङ स्टेसनहरूको स्थापना र विस्तारका लागि सकारात्मक कदम चालिएका छन् । आगामी १० वर्षभित्र विद्युतीय सवारीले पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति पनि अर्थमन्त्रीको यस वर्षको बजेट भाषणमा समेटिएको छ । यहीवेला पेट्रोल र डिजेलको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यमवर्गका वातावरण–सचेत उपभोक्तालाई लक्षित गरेर थप प्रोत्साहन दिने हो भने विद्युतीय सवारी नेपाली बजारको प्रथम रोजाइमा पर्ने निश्चित छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गत वर्ष लगाइएको अन्तःशुल्क पूरै हटाउने र भन्सार दर पनि कम गर्ने सरकारी नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्तामा उत्साह थपेको छ
विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने मुख्यतया दुईवटा कारण नेपालका लागि बाध्यात्मकजस्तै छन् । पहिलो हो, विश्वभर बढ्दो जलवायु परिवर्तनको संकटबाट उच्च जोखिममा रहेका देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । हिमालय पर्वत शृंखला यसबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । विश्वभर नै नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइँदै छ । कोइला र खनिज तेलजस्ता परम्परागत ऊर्जाका स्रोतलाई जलवायु परिवर्तनका कारक मानिन्छ । त्यसैले संसारभरि नै खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । त्यसका लागि ब्याट्रीको उत्पादन र साना सवारीमा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगको क्रम निकै बढेको छ । ठूला कारनिर्माता कम्पनीहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
नेपालका लागि खनिज तेलको आयात एउटा टाउकोदुखाइको विषय बनिरहेको छ । यसले सरकारी कोष भर्न गरिरहेको योगदानलाई बिर्सिने हो भने नेपालको सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिने स्रोत नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । नेपालले विद्युतीय सवारीमा जोड दिनैपर्ने अर्को पक्ष नेपालमा बढ्दै गएको जलविद्युत् उत्पादन पनि हो । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइसकेपछि आपूर्ति पक्षको ‘बोटलनेक’ भाँचिएको छ । अब बिस्तारै नेपालले अहिलेको मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने निश्चित छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बाह्य बजार अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको पनि छैन । त्यसमाथि नेपालले निर्यात गर्दा उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले पनि आन्तरिक खपत बढाउनुको विकल्प छैन ।
विद्युतीय सवारीमा जोड दिँदा विद्युत्को माग र खपत मज्जाले बढ्नेछ । एउटै तीरले दुइटा सिकार हुनेछ ः आन्तरिक बजारमै विद्युत् खपत बढ्ने र खनिज तेलको आयात पनि घट्ने । नेपालले आफ्नो व्यापार घाटा घटाउन पनि यसमा जोड दिनैपर्छ । अहिले जे नीति ल्याइएको छ, त्यसले कमसेकम यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस क्षेत्रमा गरेको नकारात्मक हस्तक्षेपलाई सच्याएको छ । यसलाई आशावादी आँखाले हेर्न सकिन्छ ।
