- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन चल्न नदिने अडान राखेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका अम्मर थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान एमालेले राखेको हो ।
पहिलो बैठकको कारबाही सुरु नहुँदै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नैतिक पतन देखिएका मन्त्री अम्मर थापालाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । उनले थापा मन्त्री पदबाट नहटेसम्म संसद्को कारबाही अगाडि नबढ्ने बताएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घन्टाका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सभामुख शाहीले बैठक साँझ पौने ६ बजे पुनः बोलाएका थिए । सभामुख शाहीको रोहवरमा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपाको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कुनै सहमति भएन ।
बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद करवीर शाहीले मन्त्री थापालाई पदबाट नहटाएसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध हुने जानकारी गराएपछि अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मन्त्री थापाले खाद्यान्न ढुवानीलगायतका ठेक्काको काम गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा–नगर्दै पनि मालपोत कार्यालयले मिति ०४३ माघ २५ मा घरजग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको किर्ते विवरण पेस गरेका थिए ।
सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा भेषबहादुर थापा र अम्मरबहादुर थापाविरुद्धमा किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । त्यो मुद्दा त्यतिवेला नै जिल्ला अदालत दैलेखले फैसला गरेको थियो ।
पुनः सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आगामी ३० जेठमा सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउने र त्यसअघि प्रि–बजेट छलफल गराई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको थियो ।
