मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७८ जेठ २४ सोमबार ०८:१८:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार

स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गरेमा तीन वर्ष कैद, दुई लाख जरिवाना स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद

चिकित्सक संघ भन्छ– हामीले १६ वर्षदेखि राख्दै आएका माग सम्बोधन भयो, यो ठूलो उपलब्धि हो, नमिलेका कुरा समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान्छौँ

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ जेठ २४ सोमबार ०८:१८:००

स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘विनाधरौटी कारागार चलान’ गर्नुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघको १६ वर्षदेखिको माग सम्बोधन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरी जारी गरेको अध्यादेशले चिकित्सक संघले राख्दै आएको माग सम्बोधन गरेको हो । 

संघले राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको स्वागत पनि गरेको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पटक–पटकको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । अध्यादेशमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने र कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई कार्य गर्न वा गराएमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ जारी भएपछि कारबाही गर्ने कानुन नहुँदा घटनामा संलग्न व्यक्ति सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका थिए । तर, सो ऐनलाई कोरोना महामारीको समयमै अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएको छ ।

अध्यादेशमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने उल्लेख छ । अबदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्‍याउने कार्य गर्नेलाई तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गरेर स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत अन्य बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गालीगलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

 स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गलत  गरेको लागेमा पीडितले उजुरी दिन सक्ने
कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गलत गरेको लागेमा सम्बन्धित निकाय नेपाल मेडिकल एसोसिएसन वा सम्बन्धित निकायमा पीडितले उजुरी दिन सक्नेछन् । चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत हुने गरी उपचारमा बाधा अवरोध पुर्‍याउने, ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण कुटपिट गर्नेलगायतका आपराधिक क्रियाकलापलाई गैरजमानती अपराधको रूपमा लिई संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था र त्यस कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाहीको प्रावधान गर्न निरन्तर दबाब र आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

चिकित्सक संघले अध्यादेशलाई सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका लिएको छ । ‘अध्यादेशमा केही महत्वपूर्ण विषय समावेश भएका छन्, तर अझै पनि हाम्रो मागबमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न थुप्रै विषय परिमार्जनको आवश्यक छ, अहिले कानुनको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले भने । आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश आएको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । उसले केही दिनअघि चिकित्सक कुट्नेमाथि कारबाही गर्न कडा कानुनको माग गरेको थियो ।

‘स्वास्थ्य संस्था’ भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी अस्पताल, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका वा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वा अन्य यस्तै स्थानलाई समेत जनाउँछ ।” 

 

अध्यादेशलाई हामीले  मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ

डा. लोचन कार्की, अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

०६२ पछि चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमणका घटना बढी हुन थालेका हुन् । हालका चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीमाथि बुटवलमा गम्भीर घाइते हुने गरी कुटपिट भएको थियो । त्यही वेलादेखि चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन बलियो कानुन आवश्यक भएको आवाज उठाउँदै आयो । संघले निरन्तर आवाज उठाउँदै गर्दा ०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन आयो । तर, नियमावली ०६९ सालमा आयो । कानुन आयो, तर त्यसवेला सजायका पाटा ज्यादै कमजोर थिए । कानुन आएको केही समय घटना आक्रमण हुन छाडे पनि त्यसले ठूलो असर नपार्ने देखिएपछि निरन्तर घटना हुँदै आए । दोषी धरौटीमा छुट्ने र कारबाही केही नहुने भएपछि घटना दोब्बरले बढ्यो । 

०७४ मा म संघको महासचिव भएलगत्तै दोलखाको चरिकोटमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक हमला भयो । यतिसम्म कि चिकित्सकलाई नै लगाएर दस औँला जोडेर माफी माग्न लगाइयो । जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चा भयो । चिकित्सकहरूको मनोबल कमजोर भएपछि चिकित्सक संघले प्रतिनिधि पठाएर चरिकोटबाट स्वास्थ्यकर्मीको उद्धार गरेको थियो ।

चरिकोटको घटनाले चिकित्सकलाई एकताबद्ध मात्रै बनाएन, कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज चिकित्सक संघले उठायो । संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई विनाधरौटी हिरासतमा राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पालामा कुनै घटना घटे त्यसको क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य संस्थाले हैन, चिकित्सक स्वयंले तिर्नुपर्ने कानुन ल्याउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरूले देशभरका स्वास्थ्य संस्था ०७४ असोजमा एक हप्ता ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन सुरु गरेका थिए । दसैँको फूलपातीको दिन प्रधानमन्त्री र चिकित्सक संघबीच सहमति भई विनाधरौटी कारागार चलान गर्ने कानुन अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको कानुन विधायन समितिमा पुगेर संसद् विघटन भएपछि होल्ड भएको थियो । तर, संयोगवश कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै जाँदा नेपालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक हमला हुन थाले । पछिल्लोपटक विराट मेडिकल कलेज र भेरी अस्पतालको घटनाले चिकित्सकहरूलाई गम्भीर बनाएको थियो । दुई घटनापछि चिकित्सक संघले सात दिनको समय दिएर अध्यादेश आउनुपर्ने माग राखेको थियो । सो समयावधि आइतबार सकिँदै थियो । राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी भएको छ । यसलाई चिकित्सक संघले मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । केही विषय अमिल्दा हुन सक्छन्, यसलाई हामी समय समयमा परिमार्जन गर्दै लैजानेछौँ ।