उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारहरू नै बजेटमार्फत नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीतिले आश्चर्यमा परेका छन् । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो । सो नीति–कार्यक्रममा नुनको व्यापार नीति फेरबदल गर्ने कुनै प्रसंग थिएन । 

‘हामीले दिएको नीति तथा कार्यक्रम त आएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेट तयार गर्दा पनि नीति परिवर्तन गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल भएन । एक्कासि बजेटबाट त्यस्तो घोषणा सुनेर हामी पनि आश्चर्यमा पर्‍यौँ ।’

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख टन नुन खपत हुन्छ । यसको बजार मूल्य न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ छ । यति ठूलो कारोबारमा जोडिन उनी राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरिरहेका छन् । 

५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ । निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले निकासी–पैठारी ऐनअनुसार आयोडिन नुनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्न सरकारबाट अनुमति पाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक पाँच वर्षमा हाम्रो अनुमति नवीकरण हुँदै आएको थियो । तर, तीन वर्षअघि भने अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हामीलाई नै नुनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्नू भन्ने सरकारको निर्णय र निर्देशन छ ।’

सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पिपिएम आयोडिन राख्ने गरेको उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङले दुर्गमका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । चालू आवमा नुन ढुवानीका लागि १७ करोड अनुदान प्राप्त भएको राजभण्डारीले बताए । ‘यो रकमले २२ जिल्लामा भानु ब्रान्डको नुन वितरण गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘अनुदानको रकमले करिब सय क्विन्टल नुन ढुवानी गर्ने गरेका छांँ ।’ यसरी दुगडले नुनको व्यापार र सरकारको अनुदान सबैतर्फ ध्यान दिएर बजेटबाटै नीति परिवर्तन गर्न लगाएका छन् । 

बजेटमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिको देखिए पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालले नै नुन बिक्री गरिरहेको उनले उदाहरण दिए । ‘हामीले मूल्य र गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेका छैनौँ । गुणस्तर परीक्षण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीले पनि गुणस्तरमा कहिल्यै कमी नभएको वस्तु भनेको नुन मात्र हो भन्ने गरेका छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘यसरी नियमित रूपमा उच्च गुणस्तर कायम गरी वितरण गरिरहेको नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र वा अन्य पक्षलाई समावेश गर्नु आवश्यक नै छैन ।’