मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार १२ शनिबार
  • Saturday, 26 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ जेठ २० बिहीबार ०९:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारको नीतिमाथि विपक्षीको आपत्ति

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ जेठ २० बिहीबार ०९:४९:००

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको ‘नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नीति राष्ट्र र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले भिन्दाभिन्दै विज्ञप्ति निकालेर सरकारले यस्तो नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने मनसायबाट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले चुरे दोहन गरेर तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रसहित नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रका निम्ति दूरगामी घातको रहेको बताएका छन् ।

अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीति ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै’ रहेको देउवाको भनाइ छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

‘असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बजेटमा आएको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा भएको बताएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालले देशहितविपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । 

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक तथा राष्ट्रघाती रहेको बताएका छन् ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणाले तराई–मधेसमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने तथा तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित भएको दाबी गरेका छन् ।