पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना देशहितविपरीत र जनघाती रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुधबार स्टाटस लेख्दै नेपालले भनेका छन्, ‘बजेटमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी लेखेको छ । यो खुल्लमखुला तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो ।’ 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

‘आधाभन्दा बढी नागरिकको बसोवास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ । त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर छ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।’