दृष्टिकोण

त्रिभुवनको शाही घोषणा र सात सालको परिवर्तन

आफैँले गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार शासन सञ्चालन हुनेछ भनी गरेको घोषणाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान आउने विषयमा राजा कसरी सहमत हुन सक्थे र ?

२६ कात्तिक २००७ मा कांग्रेस नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएको थियो । त्यही दिन राजा त्रिभुवन विशेष वायुयानबाट दिल्ली पुगे । कांग्रेसको मुक्ति सेनाले वीरगन्ज, विराटनगर, झापा, सप्तरी, जनकपुरजस्ता स्थानका मोर्चामा राणा सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरे । यसरी जनक्रान्तिले राष्ट्रव्यापी रूप लिँदै जाँदा आत्तिएर राणा सरकारले भारत सरकारसित वार्ता गर्न आफ्ना दूतलाई पठायो । केशरशमशेरको नेतृत्वमा नरेन्द्रमणि आदी र विजयशमशेरहरू दिल्ली पुगे । टोलीले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेल र अन्य वरिष्ठ नेतासँग नेपाल सरकारले चाँडै राजनीतिक सुधार गरी जनप्रतिधिलाई सरकारमा सम्मिलित गराउने र गद्दीसीन राजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्ने गरी वार्ता गरे ।

तर, राणा सरकारका यी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी भारत सरकारले आफ्ना तर्फबाट पाँचसूत्रीय प्रस्ताव पेस गरियो । प्रस्तावमा बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन गरी एक वैधानिक सभा (संविधानसभा) गठन गरी सोमार्फत नेपालको नयाँ संविधान तयार गर्ने, राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कांग्रेससहित नयाँ सरकार गठन गर्ने, त्रिभुवनलाई नै नेपालका राजा मान्ने, सबै राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने र राजनीतिक पार्टी गठन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने विषय समाहित थिए ।

सो पाँचसूत्रीय प्रस्तावमध्ये राणा सरकार त्रिभुवनलाई राजा मान्ने विषयमा संशोधन गर्न चाहन्थ्यो । यही विचार लिएर पुनः विजयशमशेर र नरेन्द्रमणि आदी दिल्ली पुगे, भारत सरकारका पदाधिकारीसित भेटी तीनसूत्रीय संशोधन प्रस्ताव अवगत गराए । तीन वर्षभित्र नेपालमा एक वैधानिक सभा गठन गर्ने, सो अवधिमा रिजेन्सी काउन्सिल गठन गर्ने र वैधानिक सभाले त्रिभुवन र ज्ञानेन्द्रमध्ये जसलाई राजा मान्छ, उसैलाई मान्ने प्रस्ताव राणाले पठाएका थिए । तर, भारत सरकार आफ्नो पाँचसूत्रीय प्रस्तावमै अडिग रह्यो । यसपछि मोहनशमशेरले २३ पुस २००७ मा भारदार सभाका सदस्य बोलाई सहमत गराए । र, भारत सरकारको पाँचसूत्रीय प्रस्ताव स्वीकार गर्दै निम्न प्रस्ताव पारित गरे :

(१) देशभरिका सम्पूर्ण बालिगले आमचुनावद्वारा खडा गरेको वैधानिक सभा (संविधानसभा) सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्ने । यसले २००९ सालभित्रै भावी संविधान तयार गर्नेछ । (२) यसका लागि १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिनेछ, जसमा ७ जना लोकमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दुनियाँका विश्वासपात्र हुनेछन् । सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिमण्डलमा निहित हुनेछ । (३) वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ संविधान चालू नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालू रहनेछ । (४) २००४ सालको वैधानिक कानुन चालू हुन बाँकी रहन गएका न्यायसम्बन्धी दफा एडभोकेट जनरल र अडिटर जनरलको नियुक्ति र पब्लिक सर्भिस कमिसन गठन आदि चाँडै लागू गराइनेछ ।

(५) २००७ साल कात्तिकदेखि सशस्त्र विरोध गर्नेहरू हिंसाको नीति परित्याग गरी पूरा लडाइँ बन्द गरेमा ती माफीका भागी हुन सक्नेछन् । तर, यसमा हत्या, लुट र आगो सल्काउने अपराधी समावेश हुनेछैनन् । (६) नेपालभित्र रही काम गर्ने नेपालीले बनाइएका राजनीतिक दलहरू खडा गर्नमा केही रोकावट रहनेछैन र नेपालबाहिर रहेका नेपालीले खडा गरेका राजनीतिक दल वा व्यक्तिले हिंसा बहिष्कार गरी अहिंसाको नीति अनुसरण गर्छन् भने तिनको स्वागत गरिनेछ । (७) पुस २३ गते बसेको भारदारहरूको विशेष बैठकले श्री ५ त्रिभुवनको अनुपस्थितिको अवधिलाई नेपाल सरकारको सल्लाहद्वारा एक रिजेन्ट नियुक्त गर्न सिफारिस गरेकोमा सरकारले त्यसको अनुमोदन गर्छ ।

यसरी २५ पुसदेखि श्री ५ ज्ञानेन्द्र श्री ५ त्रिभुवनको रिजेन्ट (प्रतिनिधि) भए । यसलाई राजा त्रिभुवनले दिल्लीबाटै स्वागत गरे । कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन जारी थियो । मुलुकको अधिकांश जिल्लामा कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनाई कब्जा गरिसकेको थियो । मोहनशमशेरको सुधारसम्बन्धी घोषणापछि ३० पुसमा कांग्रेस नेताहरू मातृकाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगे । उनीहरू दिल्ली पुगेपछि १ माघदेखि कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन बन्द गर्ने घोषणा ग-यो । तर, डा. केआई सिंहलगायत केही नेताले आन्दोलन बन्द गर्न मानेनन् र विद्रोह जारी राखे ।

१ फागुन २००७ मा भारत सरकारको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, राणाका प्रतिनिधि र कांग्रेसबीच निर्णायक वार्ता भई सम्झौता भयो । जसअनुसार अन्तरिम सरकार गठन गरी त्यसमा पाँचजना राणाका तर्फबाट र पाँचजना कांग्रेसबाट राख्ने निर्णय भयो । त्यसपछि ३ फागुनमा कांग्रेसका नेताहरू र ४ फागुनमा राजा त्रिभुवन सपरिवार काठमाडौं फर्किए ।

राजा त्रिभुवनबाट ७ फागुनमा देशवासीको नाममा शाही घोषणा भयो– ‘आगे हाम्रा मुलुकका भाइ–भारदार, सन्तमहन्त, रैतीदुनियाँ महाजन गैरको नियोचित । उपरान्त संवत १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राज भएका हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्युबराज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण  कारणले आफू र आफ्ना उत्तराधिकारीका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाका उत्तराधिकारीले हाम्रा पूर्वजका तर्फबाट मौसुफको प्राइमिनिस्टरको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाइआएकाले औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जबराले हाम्रा तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो । आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले ... ।’

यसरी त्रिभुवनको शाही घोषणाबाट एक शताब्दीदेखि चल्दै आएको राणाशासन विधिवत् रूपमा समाप्त भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको देखिन्छ । कोतपर्वपूर्वको हैसियत र शक्ति राजामा फर्किएको जस्तो गरी शाही घोषणा आएको छ । यसमा २००७ सालको जनक्रान्तिको कहीँ चर्चासम्म गरिएको छैन । साथै, प्रजातन्त्रका लागि प्राणोत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलीसम्म प्रकट गरिएको छैन ।

कालान्तरमा त्रिभुवन आफ्नो घोषणामा वचनबद्ध नरहेको देखिन्छ । उनको मृत्यु ३० फागुन २०११ मा भएको थियो । उनले आफ्नो जीवनकालका चार वर्षमा संविधानसभाको चुनाव गराएनन् । किनभने, आफैँले गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार शासन सञ्चालन हुनेछ भनेर गरेको घोषणाबाट राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्रात्मक संविधान आउने कुरामा राजा कसरी सहमत हुन सक्थे र ! सशस्त्र आन्दोलन समाप्त पार्न मात्र त्रिभुवनबाट त्यस्तो घोषणा भएको थियो, जसको अंग्रेजी मसौदा दिल्लीमै भएको थियो ।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हुन्)