- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मध्यरातमा मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधानको प्रयास गरेको छ । विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने सीमा बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनेलगायत व्यवस्था गरी समस्या समाधानको प्रयास गरेको हो ।
विदेशबाट प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत ऋण लिन पाउने
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउँथे । यो व्यवस्थापछि सबै बैंकले ऋण ल्याउन सके भने करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आउन सक्ने अनुमान एक बैंकरले गरे । ‘ऋण ल्याउने प्रक्रियामा केही समस्या देखियो भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले समाधान गर्दै जानेछ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले समस्या समाधानलाई सघाउनेछ ।’
उत्पादनमूलक कर्जामा राष्ट्र बैंकले नै प्रिमियम तोक्ने
उच्च ब्याजदरको समस्याबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई बचाउन त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र बैंकले नै प्रिमियम तोक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । त्यस्तै, निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पुनर्कर्जाको सीमा ५० अर्ब, ब्याज पनि १ प्रतिशत घटाइयो
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले पुनर्कर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । पहिले त्यस्तो सीमा ३० अर्ब मात्रै थियो । ‘पुनर्कर्जा सुविधाको दुरुपयोग रोक्न अध्ययनपश्चात् थप व्यवस्था गरनेछ,’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गरी त्यसबाट प्राप्त हुने नाफालाई पुनर्कर्जाका लागि उपयोग गरिने पनि सिवाकोटीले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल बैंकहरूले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।
सिएसआरको रकम हरेक प्रदेशमा १० प्रतिशत
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकम प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो रकम वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
स्प्रेड गणना गर्ने विधि परिमार्जन
ब्याजदरअन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदरअन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जासम्बन्धी लागत कम गरिने पनि पनि समीक्षामा उल्लेख छ । साथै, वााणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
समस्या समाधान हुने विश्वास छ : चिन्तामणि सिवाकोटी
डेपुटी गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले गरेका नयाँ व्यवस्थाले विद्यमान समस्या समाधान हुने विश्वास छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर सर्वसाधारणले पाउनेभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ । बैंकहरूले जति प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गर्छन्, त्यसको १ प्रतिशत बढीसम्म बोलकबोल गर्न पाउने अहिलेको स्थितिलाई सुधार गरी प्रकाशित दरमै संस्थागत निक्षेप राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषलगायत गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अनिवार्य रुपमा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छौँ । त्यसो गर्दा उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारको ऋणपत्र खरिद गर्छन् । यसले पनि समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ ।
