- गत शुक्रबार राति कालिमाटी बस्ने अजय भनिने नानीबाबु श्रेष्ठले २२ वर्षीया पत्नी कुसुम पहरीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरे । प्रहरीका अनुसार सुपारी काट्ने छुराले घाँटी तथा टाउकोमा हानेर गम्भीर घाइते बनाइएकी उनलाई उपचारका लागि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो । प्रहरीका अनुसार कुसुमलाई अजयले एक दिनअघि मात्रै माइतबाट बोलाएर ल्याएका थिए । पारिवारिक कलहका कारण दुईजनाबीच विवाद हुँदै आएको थियो । 

- महोत्तरीको बलवा नगरपालिका– ११ बस्ने अपांगता भएकी एक महिला गत २६ वैशाखमा बलात्कृत भइन् । ३२ वर्षीया उनलाई बलात्कार गरेकै दिनबाट पीडक फरार छन् । प्रहरीले उनको खोजी जारी राखेको बताएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले पीडकलाई छिटो पक्राउ गरी सजायको भागीदार बनाउन महोत्तरी प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । 

- सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी ३१ वर्षीया प्रकृति बस्नेत (नाम परिवर्तन)ले ६ जेठमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । त्यही दिन उनका आफन्त प्रकृतिको हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिन गए । तर, प्रहरीले आत्महत्या भएको भनेर जाहेरी लिन मानेन । मंगलबार मात्रै घटनाबारे राष्ट्रिय महिला आयोगको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ । 

- सर्लाहीमा पनि गत ३ जेठमा २२ वर्षीया महिलामाथि बलात्कार भयो । बलात्कारले महिला शारीरिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेकी छिन् । पीडक फरार छन् । उनलाई छिटो पक्राउ गर्न महिला आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । तर, हालसम्म पीडक कारबाहीको दायरामा आउन सकेको छैन । 

०००

गत १६ वैशाखदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाकै बीचमा भएका महिला हिंसाका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् यी । एक महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरेलु हिंसाका ५१ र अन्य हिंसा (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य)का १४ गरी ६५ घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये भने ८० प्रतिशत हिंसाका घटना काठमाडौं उपत्यकाका छन् । 

‘करिब एक महिनामा यति धेरै हिंसाका घटना हुनु भनेको हेभी नै हो,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै आयोगको हेल्पलाइन र टेलिफोनबाट आएका उजुरी हुन् । हिंसामा परेका महिलालाई आयोगले फोनबाटै मनोवैज्ञानिक र कानुनी परामर्श दिइरहेको छ ।’ गम्भीर प्रकृतिका घटनाको भने स्थलगत अनुसन्धान नै गर्ने गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

घरमै बसिरहेका वेला गत ८ चैतमा नगरकोटकी ३४ वर्षीया गीता लामा (नाम परिवर्तन)लाई श्रीमान्ले टाउकोमा हम्बरले हानेर घाइते बनाए । उनको काखमा रहेकी दुई महिनाकी छोरी उछिट्टिएर आगोमा परेर घाइते भइन् । आमाछोरी दुवैको अहिले सुष्मा मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अहिले गीतालाई मनोसामाजिक परामर्श दिने, बच्चाहरूको अध्ययनको व्यवस्थापन गर्ने, महिलालाई सीप सिकाउन र आवश्यक परे सुरक्षित आवाससमेत उपलब्ध गराउन आयोगले पहल गरिरहेको छ । 

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार गत वर्षको वैशाखदेखि चैतसम्म लैंगिक हिंसाका एक हजार तीन सय ३३ र महिला हिंसाका दुई सय ३२ घटनाका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका थिए । लैंगिक हिंसाका घटनाबारे उजुरी गर्न आयोगले १४४५ नम्बरको हेल्पलाइनको व्यवस्था गरेको छ । उजुरी नआएर मिडयामार्फत सार्वजनिक भएका घटनामा पनि आयोगले आफैँ उजुरी खडा गरेर काम गरिरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जनाएका छन् । 

आयोगले लैंगिक हिंसा नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । आयोगको गत १७ वैशाखमा बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको अवधिमा हुन सक्ने लैंगिक हिंसाका घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न, हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गरी राहत सुविधा उपलब्ध गराउन समितिको गठन गरेको हो । 

समितिले लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि बनाइएका अन्तरनिकाय समन्वय थप सुदृढ गर्नुपर्ने, सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन भएको जानकारी गराउनुपर्ने, सबै जिल्ला अस्पतालमा रहेका संकट व्यवस्थापन एकद्वार प्रणाली (ओसिएमसी)लाई सक्रियतासाथ परिचालन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

समितिबाट स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका संयोजकलाई लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्य गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लैंगिक हिंसाका घटनालाई प्राथमिकता दिई तत्काल सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छ । 

आयोगले निषेधाज्ञाको समयमा जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणका लागि आयोग तथा अन्य संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका हेल्पलाइन सेवाबारे सर्वसाधारणमा थप प्रचार गर्नुपर्ने, हिंसापीडितका लागि मनोपरामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिन थालिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, आइसोलेसन सेन्टरलाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यहाँ रहेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहलाई झकझकाइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार पछिल्लो लकडाउनमा घरेलु हिंसाका घटना निकै बढेका थिए । सम्बन्धविच्छेदका घटना पनि बढेका थिए । महिला हिंसाका घटनामा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले यस्ता घटना भए प्रहरी मात्र होइन, महिला आयोग, जिल्ला अदालत वा स्थानीय तहमै पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

तर, अहिले विभिन्न स्थानीय तह, जिल्लामा लकडाउन भएका कारण बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन । महामारीमा यस्ता घटनामा देशभरका पीडितले उजुरी दिन महिला आयोगको ११४५ नम्बर पर्याप्त नहुने भएकाले सर्वोच्चले उजुरी दिने नम्बर थप्न आदेश दिएको थियो । 

‘लैंगिक हिंसा तथा कोभिड– १९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक तथा तत्काल उद्धारका लागि देशका सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा फेसबुकको व्यवस्था गर्नका साथै हेल्पलाइन रहेको जानकारी सबैमाझ पुर्‍याउन तथा अन्य आवश्यक पर्ने उपयुक्त विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिँदा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल सरकारको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

तर, उजुरीका लागि विभिन्न नम्बरहरू भएकाले थप नगरिएको हुन सक्ने राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको भनाइ छ । ‘नेपालमा हिंसा भएको खण्डमा महिलाले निःशुल्क डायल गर्न सक्ने धेरै नम्बर छन् । नेपाल प्रहरी, महिला आयोग, अन्य गैरसरकारी संस्था र गृह मन्त्रालयको पनि छ । त्यसैले आवश्यक नभएको हुन सक्छ,’ उनले भनिन् । यद्यपि, आफूहरूले भर्चुअल रूपमा नै निरीक्षण तथा समन्वयको कार्य गरिरहेको उनले बताइन् । 

महामारीको अवस्था सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन अभावमा सरकारले ५५ वर्षभन्दा पुरानो ऐनले काम चलाइरहेकोमा गत साता कोभिड– १९ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्यायो । तर, त्यसले महामारीमा पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन गरेको छैन । 

छुट्टै ऐनको मागसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वाेच्चले भनेको थियो, ‘...कोभिड– १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग नियमन ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानुनहरूको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ–छैन अध्ययन गरी प्रतिवेदनबमोजिम उपर्युक्त र आवश्यक लैंगिकमैत्री र हाई रिस्क ग्र्रुपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । 

महामारीमा मातृत्व र प्रजनन हक कायम रहोस् भनी सर्वोच्चले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ को नियमावली बनाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेकोमा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोनाका कारण सिर्जित देशव्यापी लकडाउनमा मातृशिशु मृत्युदर बढ्यो । सुरक्षित प्रसूतिका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था नपाउँदा र पुगे पनि उचित उपचार नपाउँदा कतिपय आमाले गर्भमा रहेको बच्चासहित प्राण त्यागे, शिशुले संसार देख्नै पाएनन् । 

महामारीमा मातृत्व र प्रजनन हक कायम रहोस् भनी सर्वोच्चले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ को नियमावली बनाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको थियो । ऐनमा नै त्रुटि हुँदा नियमावली बन्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. जागेश्वर गौतमले बताए । ‘संसद्ले ऐन पास गर्दा २७ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने भनेर पारित ग¥यो । जसमा ६ सय स्त्रीरोग विशेषज्ञमध्ये कोही पनि सहमत हुनुहुन्न,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसमा ऐन बनाउने वेला नै त्रुटि भएकाले नियमावली बन्न ढिला भएको हो । यस विषयमा थप परिवार कल्याण महाशाखालाई थाहा हुन्छ ।’

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार लकडाउनमा महिला हिंसाका घटना ९.१८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै बलात्कारका घटना बढेका छन् । बहुविवाह, बलात्कार उद्योग, बाल यौन दुराचार, मानव बेचबिखनका घटना पनि बढेका छन् । 

चैतमा महिला हिंसाका तीन हजार ६ सय सात उजुरी प्रहरीकहाँ परेका थिए । वैशाखमा यो संख्या तीन हजार नौ सय ७२ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै बलात्कारका उजुरी बढेका छन् । चैतमा एक हजार आठ सय ९८ उजुरी परेका थिए भने वैशाखमा दुई हजार एक सय २१ उजुरी दर्ता भएका छन् । 

बलात्कार उद्योगका घटना पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा ४० बढी छन् । चैतमा पाँच सय ७१ घटना प्रहरीकहाँ पुगेका थिए भने वैशाखमा ६ सय ११ पुगेको छ । चैतमा बाल यौन दुराचारका नौ सय ९५ उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । वैशाखमा दुई सय २६ पुगेको छ । त्यस्तै, चैतमा मानव बेचबिखनका ९५ र बहुविवाहका सात सय दुई उजुरी प्रहरीमा परेका थिए । वैशाखमा मानव बेचबिखनका एक सय पाँच र बहुविवाहका सात सय ५१ उजुरी दर्ता भएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले लकडाउनमा सबै घरमै रहनुपर्ने भएकाले पनि महिला हिंसाका घटना बढ्न पुगेको बताए । ‘लकडाउनमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । यस अवधिमा सबै घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भयो । विवाद पनि यही वेला बढ्यो । मौका ढुकेर बस्नेहरू कतिपयलाई यो उपयुक्त अवसर पनि भयो । त्यसैले पनि हिंसाका घटना बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।