मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ जेठ १६ आइतबार
  • Monday, 16 December, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२o७८ जेठ १६ आइतबार १६:o२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग विपक्षी दलहरूको आग्रह 

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
२o७८ जेठ १६ आइतबार १६:o२:oo

प्रदेश १ सभाका विपक्षी दलहरूले चाँडै बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदेश १ का विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले आइतबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई भेटेर चाँडै बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् । 

प्रदेश १ सरकारलाई पटकपटक समयमै संसद्को बर्र्खे अधिवेशन बोलाएर पूर्वबजेट छलफल गराएर संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको भन्दै आइतबार प्रदेश प्रमुखलाई नै भेटेर अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए । 

नियमअनुसार बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिनअगाडि नै पूर्वबजेटबारे छलफल गर्नुपर्नेमा हालसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन नचाहेको र महामारीको बहाना बनाएर संसदबाट बजेट पारित गर्न नचाहेको कांग्रेसको आरोप छ । कोइरालाका अनुसार प्रदेश सरकारले १५ दिनअगाडि नै पूर्वबजेटबारे छलफल सकेर एक हप्ताअगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी १ असारमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ । 

गत वर्ष पनि कोरोनाको महामारीले लकडाउन भएको, तर आफूहरूले समयमै संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर भौतिक दूरी कायम गरेर पूर्वबजेटबारे छलफल गराई संसदबाटै बजेट प्रस्तुत गराएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गराउन सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि विधिअनुसार समयमै संसद्को बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्यक्ष भेटेर अवगत गराउन सबै विपक्षी दलहरू बाध्य भएको बताए । विपक्षी दलहरूले संसदलाई छलेर एकलौटी रूपमा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गरेमा आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ५ वैशाख ०७८ मा अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो ।