उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई नि:शुल्क जग्गा 

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने साना उपभोक्तालाई शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

१ सय ५० युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट तथा २ सय ५० युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुलमा छुट दिइने भएको छ । उत्पादन उद्योग, होटेल, चलचित्र उद्योगलाई बन्द अवधिभर डिमान्ड शुल्क छुटको घोषणा गरिएको छ । २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको शुल्क नलाग्ने भएको छ । 

पर्यटन क्षेत्र, ब्युटिपार्लरदेखि हेल्थ क्लबसम्मको नवीकरण शुल्क नलाग्ने भएको छ । तरकारी, दूध, माछामासुलगायत कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानी खर्चमा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने भएको छ । त्यस्तैगरी, धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यार्थीका लागि ल्यापटप खरिदमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिइनुका साथै एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असारको रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । सरकारी जग्गा, भवन तथा सरकारी गोदाम लिएर व्यवसाय गरेकाहरूलाई बन्द अवधिभर ५० प्रतिशत भाडामा छुट दिने भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जाना नलाग्ने गरी ६ महिनासम्म म्याद थप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने भएका छन् । निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायी कोषको रकम परिचालन गर्न पाइने भएको छ । 

कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलब काजमा दिएर घुम्न पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।   

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन परियोजना धितो राखेर २५ लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क गरिने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्यायाउन नीतिगत सहजीकरण गर्नका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।