अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्न विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सहायक सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार महसुलसमेत घटाएका छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार र ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कायम गरेका थिए । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीतिलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सकारात्मक कदम भनेका छन् ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण एवं निकासी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्तालगायत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ‘कोभिडको विषम परिस्थितिमा ल्याइएको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका मागहरू धेरै सम्बोधन भएका छन्,’ महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ ।’ सरकारले कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनेदेखि उद्योगले डिजेलमा भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । बजेटमा उद्योगले कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गरी प्रसारण लाइनको शुल्क तिरेर विद्युत् किन्न पाउने व्यवस्था गरिनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको उनले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी बजेटमा ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गरेको बताए । उनले भने, ‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ, अब कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।’ 

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई थप सहुलियत दिने र औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको दुई वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने भएको छ ।

प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयूरधाम औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ । त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योगले पैठारी गर्ने मिल–मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिइनेछ । ती उद्योगहरूको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पाँच वर्षका लागि पूरै छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अझै पनि होङ्सीलगायत कतिपय ठूला उद्योगले प्रसारण लाइन बनाउन नपाएर उद्योगमा विद्युत् लैजान सकेका छैनन् । 

आगामी वर्ष रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनेछ । चीनसँग जोडिन अरू नाकामा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पूर्वतयारी सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, आगामी वर्ष नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) निर्माण सम्पन्न गर्ने र भैरहवाको आइसिपी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।