- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
भरतपुर महानगरपालिका जग्गाको वास्तविक लगत संकलनमा जुटेको छ । लगत संकलनपछि जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी महानगरको छ । लगत संकलनका लागि महानगरका प्राविधिक वडा–वडामा पुगेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । ‘केन्द्र सरकारको निर्णय जे–जस्तो आए पनि हामी तत्कालै कित्ताकाट फुकुवा गर्दैनौँ’ मेयर रेणु दाहाले भनिन् ।
गत पुस अन्तिम साता नेपाल सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनाश हुनबाट रोक्न आदेश जारी गरेपछि २६ साउन ०७४ बाट कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
जग्गा कारोबार सुस्त
भरतपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख लालकृष्ण शर्माले भरतपुर महानगरले कित्ताकाट नखुलाउँदा जग्गाको कारोबार सुस्त भएको बताए । ‘जग्गा धितो राख्न बैंकका कर्मचारी र लेखापढी मात्र देखिन्छन्,’ उनले भने । जग्गा किनबेच गर्ने सेवाग्राही भने न्यून संख्यामा रहेको उनले बताए । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया टुंग्याई कित्तकाट फुकुवा गर्नुपर्ने बताए ।
८ वडामा प्राविधिक टोली
भरतपुर महानगरले गठन गरेको जग्गा उपयोगिता प्राविधिक टोली भरतपुरका विभिन्न वडामा जग्गाको वास्तविक लगत संकलनमा जुटेको छ । टोलीका प्रमुख महानगरका प्रशासन शाखाप्रमुख कुलबहादुर जिसीले हालसम्म ८ वटा वडामा पुगिसकेको बताए । ‘सम्बन्धित वडामा पुगेर जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय गन्यमान्यसँग रायसल्लाह, सुझाब लिइरहेका छौँ । प्राप्त सल्लाह, सुझाब प्रतिवेदनका रूपमा तयार पारी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘कुन जग्गा खेतीयोग्य हो र कुन होइन वा कुन क्षेत्रमा बसोबास तथा सहरीकरण भएको छ, त्यो छुट्याइनेछ ।’ प्राविधिक टोलीमा मालपोत, कृषि, नापी, वन कार्यालयका प्रतिनिधि छन् ।
