- वि.सं २०७८ असार ७ सोमबार
सरकारले मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने चाहनेलाई उद्योग स्थापनाका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार पारेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र औद्योगीकरणलाई तीव्रता दिने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादित वस्तुलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्रीका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । हिमाली भेगमा भेडा च्यांग्रापालनलाई प्रोत्साहन गरी उन उत्पादन बढाइनेछ ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारले रणनीति बनाउनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न प्रयास गरिनेछ ।
त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला कक्ष यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने भएको । यस्तै, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू उत्पादनका लागि निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । सहज लगानीको वातावरण बनाउन एकल बिन्दु प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।
सरकारले ई–कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने भएको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग चलाउन न्यूनतम भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुहरू तीन वर्षसम्म ४० प्रतिशत स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।
मुलुकमा औद्योगीकरण गर्नका लागि औद्योगिक मेसिनरी आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लगाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । तारेहोटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि सडकलगायत पूर्वाधार पुर्याउन पहल गरिने भएको छ । आगामी वर्ष नलपरासीको धौवादीमा फलाम उत्खनन सुरु हुने भएको छ । यस्तै, अन्य पेट्रोलिय, युरेनियमलगायत बहुमुल्य खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन तथा प्रशोधनमा सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ ।
नेपाली मौलिक उत्पादनको प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ गरी गुणस्तर परीक्षण गरेर निर्यात बढाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रको पानी प्रशोधन गरी ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नका लागि निजीक्षेत्रलाई प्राेत्साहित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
