- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । पहिलो दिन अधिवक्ताहरूले इजलास गठनप्रति प्रश्न गरेका छन् भने महान्यायाधिवक्ताले कानुन व्यवसायीहरूले आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएकोमा प्रश्न उठाएका हुन् । श्रेष्ठ यसअघि नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा दुई पार्टीको एकता बदरको फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश हुन् । गत २३ फागुनमा उनी र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता बदर गरी ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएको थियो । श्रेष्ठको उपस्थितिले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता बन्दीको तर्क छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू नेतृत्वको इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र श्रेष्ठलाई राखेका छन् । जसमध्ये केसी यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इलजासमा राखिएका थिए ।
यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला हुँदा न्यायाधीशबीच नै मत विभाजित थियो । तीनजना विघटनको विपक्षमा र दुईजना पक्षमा भए पनि पछि पुनः एकै ठाउँ उभिई पुनर्स्थापना हुनुपर्ने फैसला भएको थियो । त्यतिखेर विघटनको पक्षमा प्रधानन्यायाधीश र केसी रहेको न्यायवृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । उनी जबरानिकट मानिन्छन् । यसपटक उनीसहित बमबहादुर श्रेष्ठ इजलासमा छन् । उनी पनि सधैँ जबराकै पक्षमा देखिने गरेकाले यसपटक प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकट न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरेकोमा कानुन व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
इजलास गठनमा यसपटक पनि वरिष्ठता क्रम र विज्ञता दुवै ख्याल नगरिएको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ । यसअघिको मुद्दामा पनि यही कारण इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले विघटनको बहस भइरहेको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसपटक वरिष्ठता क्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीशपछि न्यायाधीश कार्की पर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि पाँच न्यायाधीशलाई छाडेर सातौँ नम्बरका आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको छ । उनको विषयमा निवेदकबीच कुनै विवाद छैन । तर, ११ र १२औँ नम्बरका केसी र श्रेष्ठलाई राखिएको विषयमा केही निवेदक असन्तुष्ट छन् । ‘उहाँहरू दुवैजना धेरै जुनियर न्यायाधीश हुनुभयो । संवैधानिक मामिलाको विज्ञ पनि हुनुहुन्न । तर, प्रधानन्यायाधीशको निकटको हुनुहुन्छ,’ एक निवेदकले भने ।
इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता बन्दीले बहसको अन्तिमतिर भने, ‘अदालतको मर्यादा खण्डित नहोस् भनी हामी कानुन व्यवसायी सधैँ उभिन्छौँ । कहिलेकाहीँ जानेर–नजानेर गरेको कामबाट पनि अदालतको मर्यादा रहिरहनुपर्छ र अदालतप्रतिको विश्वास भइरहनुपर्छ भन्ने हामी मान्छौँ । सोसल मिडियामा समाचार देखेपछि हामीले सल्लाह गर्यौँ । बमकुमार श्रीमान्ले गरेको डिसिजनले नेकपालाई दुई टुक्रा बनाइदियो । त्यसैले यस्तो गम्भीर संवैधानिक विषयमा बमकुमार श्रीमान्ले सुनुवाइ गर्नुभएन भने निष्पक्षता कायम गर्ने कुरामा थप मद्दत पुग्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहेँ ।’
उनले बोलेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफ दिए, ‘सुन्नुस्, सुन्नुस् ! मैले धेरैपटक अनुरोध गर्या छु, सबै न्यायाधीशको इन्डिपेन्डेसीको विषयमा, न्यायपालिकाको विषयमा सबैले आदर गर्नुपर्छ । तपाईंले एउटा श्रीमान्लाई भन्नुभयो । भोलि अर्कोले अर्को श्रीमान्लाई भन्नुहोला । यो विषयमा नजानुस् के ! इजलासमाथि विश्वास गर्नुस् ।’
लगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल ‘मैले एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ श्रीमान्’ भन्दै रोस्ट्रममा आए । ‘मेरो एउटा प्रश्न छ श्रीमान्, मैले बुझेको कानुन व्यवसायी आचारसंहिताअनुसार दुवै पक्षको वकिल एउटै हुन सक्दैन । यो निवेदक शेरबहादुर देउवा हुनुभएको मुद्दामा विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि हुनुहुन्छ । हिजो ज–जसले उहाँलाई कानुनी सल्लाह दिएर आउनुभयो, आज उहाँहरू नै सभामुख विपक्षी भएको मुद्दामा बहस गर्न आउनुभएको छ । यस्तो सामान्य वकिलले गरेको भए के हुन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने, ‘यो नोट गरियोस् श्रीमान् । यसरी सामाजिक अभियन्ताको रोल प्ले हुँदैन । म यो रेकर्डमा राख्न चाहन्छु ।’
बडाललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारको इजलास सकिएको र आइतबार बहस हुने बताएका थिए । ‘हामी यसमा विवाद नगरौँ । त्यो तपाईंहरूले कहाँ कता कारबाही गर्ने हो गर्नुस् । अब आइतबार गरौँ,’ उनले भने ।
हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका ३० वटै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्है’मा राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ । शुक्रबार अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, शैलेन्द्र अम्बेडकर, मोहना अन्सारी, कुलबहादुर बोगटी, उज्ज्वल घिमिरे, जीवनकुमार बस्नेतलगायत १४ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले एक निवेदकलाई १५ मिनेट समय दिए पनि केहीले त्यसभन्दा बढी समय लिएका थिए ।
सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । अधिवक्ता तथा निवेदक अम्बेडकरले राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभन्दा पनि धारा ७६ (५) बमोजिम दाबी गर्न आएका दुईमध्ये एकलाई जसरी पनि नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए ।
धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) प्रयोग नै नगरी सीधै (५) मा दाबी गर्न गएर (७) बमोजिम विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको अम्बेडकरको जिकिर छ । राष्ट्रपतिले सांसदमाथिको कारबाहीलाई आधार बनाई कुनै दलका दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने उनले बताए । ‘धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप लाग्दैन किनकि त्यहाँ कुनै दलले नभई सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने हो,’ उनले भने ।
निवेदक राजकुमार सुवालले पनि राष्ट्रपतिले एक सय ४९ सांसदको समर्थन पाएका शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई खारेज गरिनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले पहिलेको विघटनभन्दा यसपटकको फरक रहेको बताउँदै इजलासमा भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नेले त राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि मात्र ७६ (५) अनुसार आह्वान हुनुपर्ने हो । तर, उपधारा (४) को भावनालाई उपहास गरियो । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार भयो श्रीमान् ।’
अधिवक्ता उज्ज्वल घिमिरेले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गरे । जसरी पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्री जन्माउनुपर्ने हुँदा दलीय ह्विपको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाइएको उनले बताए । अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता र राजनीतिक मूल्य–मान्यताका आधारमा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने बताए ।
‘हामी गैरसंवैधानिक शासकबाट शासित छौँ’
अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले प्रधानमन्त्री ओली असंवैधानिक ढंगले पदमा आसीन रहेको बताए । ‘पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीले ९३ मत पाउनुभएको थियो । दोस्रोपटक म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभो श्रीमान् । उहाँ गैरसंवैधानिक रूपमा पदमा बसिरहनुभएको छ । हामी अवैधानिक सरकारबाट शासित छौँ ।’
राजवंशीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउने व्यक्तिले फेरि उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न जानु संविधानविपरीत भएको बताए । राष्ट्रपतिले उनको दाबीलाई वैधानिक मान्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो दलबाहिरका व्यक्तिलाई ७६ (५) समर्थन गर्दा दलीय कारबाही गर्न नमिल्ने राजवंशीको जिकिर छ । ‘जहाँसम्म दलीय कारबाहीको विषय छ, यो उपधारा (२) ले मात्र दलको कुरा गर्छ । उपधारा (५) ले गर्दैन श्रीमान् । यो उपधारामा दलीय समर्थन अनिवार्य छैन । उपधारा (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको सांसदलाई भनेको हो, न कि दललाई ।’ राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको दाबी खारेज गर्ने निर्णयमा दलीय कारबाहीलाई आधार प्रस्तुत गर्नु उनको क्षेत्राधिकारबाहिरको कुरा रहेको राजवंशीको जिकिर थियो ।
