कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट थला परेको होटेल उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन नपाउँदै नयाँ कोरोना भेरियन्टका कारण अस्तव्यस्त हुन पुगेको भन्दै होटेल व्यवसायीहरूले बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । होटेल व्यवसायीहरूको साझा संस्था होटेल संघ नेपाल (हान) ले ६ बुँदे मागसमेत अगाडि सारेको हो । 

व्यवसायीहरूले होटेल तथा पर्यटन उद्योगका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत संघले माग गरेअनुसारको कार्ययोजनाका लागि कोभिड विशेषः पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोषसहितको आर्थिक योजना लागू गर्न मागसमेत गरेका छन् । 

कोभिडका कारण राज्यको तर्फबाट बृहत् पर्यटन पुनरुत्थान योजना लागू गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधा दोब्बर गर्नसमेत माग गरेका छन् । कोरोना महामारीको संकट समाप्त हुनेबित्तिकै तुरुन्त होटेल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा भने फर्कन सक्ने अवस्था नहुने हुँदा बजेटको पहिलो प्राथमिकता अतिप्रभावित उद्योगका रूपमा यसको संरक्षण र संवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

संरक्षण कोष स्थापना गर्दै संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने भएकाले व्यावसायिक लगानीको संरक्षणका लागि अतिप्रभावित होटेल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरूका लागि रोजगार संरक्षण कोषका लागि व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

व्यवसायीहरूले विशेष सहुलियतसहितको कर, छुट र मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उनीहरूको माग छ । होटेलको पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षका लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटेल पूर्ववत् लयमा नआउन्जेलसम्मका लागि वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटेलहरूले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरूमा पूर्णतः मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । होटेल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी ३ वर्षका लागि मिनाहा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

सरकारको नीतिअनुसार साँवा–ब्याज तिर्न समय २ वर्षका लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको, तर आम्दानी शून्य भएको बखतमा २ वर्षपछि एकमुष्ट रूपमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरेका छन् । 

अतिप्रभावित होटेल उद्योगको सहायतास्वरूप ब्याज घटाउने, पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणसमेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको विशेष पुनर्कर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप ३ वर्षसम्मका लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने, साथै होटेलहरूको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने, पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई २ वर्षसम्मका लागि ब्याज स्थगनको विशेष व्यवस्था गर्दै विनाब्याजमा पुँजीकरण गरिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

होटेल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षका लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तीमा २ वर्षका लागि डिमान्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न माग गरेका छन् ।