सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । साधारण प्रक्रियाबाट दर्ता भएका १९ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो । 

विघटनसम्बन्धी ११ वटा रिट संवैधानिक इजलासमै दर्ता छन् । साधारण प्रक्रियाबाट दर्ता भएका १९ रिटमध्ये चारवटामा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । अब ३० वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । अन्तरिम आदेश नभएपछि यी मुद्दामा फैसला हुन केही साता लाग्ने भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीलाई एक–एक गरी इजलासमा आउन भनेका थिए । उनीहरूलाई इजलासबाहिर र तल्लो तलामा सामाजिक दूरी कायम पालो कुर्न भनिएको थियो । दिउँसो १२ बजे मात्र प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा पुगेका थिए । उनले निवेदन दिने प्रत्येकको तर्फबाट एक–एकजनाले मात्र बहस गर्न पाउने आदेश दिए । 

सबैभन्दा पहिले बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्नेमा त्यो नलिनु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त भन्नुभयो । त्यो भनेको के हो ? राजीनामा दिएको कि के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।’ 

अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने सांसदको दाबी पुगे–नपुगेको छुट्याउने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको जिकिर गरे । राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै उनले थपे, ‘दाबी पेस गर्नेलाई नियुक्त गर्न पाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार होइन, कर्तव्य हो । उपधारा (१), (२) र (३) ले पनि सरकार दिन सकेन, अस्थिरतातिर जाने भो, अनि मात्र उपधारा (५) मा जाने हो । राष्ट्रपतिले दाबी छुट्याउने अधिकार संसद्लाई दिनुपर्थ्यो ।’

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले उपधारा (५) अनुसार अन्य सांसदको पनि दाबी परेको भए कसरी टुंगो लगाउने भनी सोधेका थिए । ‘संविधानको धारा ७६(५) मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? सबै सांसदले दाबी गर्न पाउने भएपछि दुई सय ७१ जनाकै निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसद्मा पठाइदिएर हुन्छ ?’ उनको जिज्ञासा थियो ।

जवाफमा बुढाथोकीले भने, ‘त्यो हाइपोथेसिसको कुरा हो श्रीमान् । राष्ट्रपतिले उपधारा (५) अनुसार आधार कसले प्रस्तुत गरेको छ भनेर हेर्ने हो ।’ उनले संसद्को अंकगणितका विषयमा कुरा गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सांसदहरू स्वयं अदालतमा उपस्थित भइसकेकाले उक्त निवेदनमाथि नै यस विषयमा छलफल हुने’ बताएका थिए । 

अधिवक्ता बद्री भट्टले धारा ७६(५) विषम परिस्थिति भएकाले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने अवस्था नै नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा पाएको ९३ मत नै वैधानिक भएकाले अर्का दाबेदार शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आउँदा राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको भट्टको जिकिर थियो । 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएर उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नेबित्तिकै उहाँको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो । उपधारा (५) बाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोलेपछि उहाँ योग्य नै हुनुभएन,’ अधिवक्ता भट्टले इजलासमा भने । 

संविधानभन्दा बाहिर गएर ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको भट्टको जिकिर थियो । उनले भने, ‘देउवा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेर परीक्षणका लागि संसद्मा छाडिदिनुपथ्र्यो । किनकि ओलीको पहिचान ९३ (विश्वासको मतको पक्षमा परेका भोट) सांसदको हो ।’ 

अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले विगतमा भएको विघटनभन्दा अहिलेकोमा झन् ठूलो संवैधानिक त्रुटि रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेको विघटनभन्दा यो झन् ठूलो संवैधानिक त्रुटि हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा विघटन भएको छ ।’

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमुक्त हुने स्थान संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन त्यहाँ नगई, ११ फागुनमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिसमेतले नमानेको उनको भनाइ थियो । ‘यो विघटन प्रथम दृष्टिमा नै रोकिनुपर्छ । यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक भएकाले यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ,’ उनको माग थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने दाबीसहित धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानु प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत रहेको बताए । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा वा विश्वासको मत फेस गरेर पद खाली गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) को सरकार आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु संविधानमाथिको धोकाधडी भएको उनको जिकिर छ । 

‘एक घन्टाअगाडिसम्म म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि कसरी दाबी गर्न आउनुभयो भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपथ्र्यो,’ त्रिपाठीले भने, ‘तर, त्यसो नभएर राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गर्नुभो । यहाँ त ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवाको एउटा मात्र दाबी परेको मान्नुपर्ने अवस्था हो ।’ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलाको मसी नसुक्दै पुनः विघटन गरिनु अदालतलाई ‘अन्डरमाइन’ गरेको अर्थमा लिनुपर्ने उनले बताए । 

अर्का बहसकर्ता सागर पौडेलले धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई धारा ७६ (२) र (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा भिन्नताबारे जिज्ञासा राखेका थिए । ‘धारा ७६ (५) मात्र होइन, ७६ (२) पनि पढ्नुस् त । उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री पनि दलकै हुन्छ भनेको हो नि ! होइन र ? त्यसले गर्दा विवाद आइराछ के !’ दलीय व्यवस्थामा दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्नेले प्रधानमन्त्रीको पद पाउने व्यवस्थाबारे जबराले स्पष्ट हुन खोजेका थिए । 

पौडेललाई आएको प्रश्नको जवाफ निवेदक सुलभ खरेलले दिन खोजे । उनले भने, ‘धारा ७६ (२) र (५) बमोजिमको भिन्नता हामी महसुस गर्न सक्छौँ । संविधानमा त्यस्तो देखिँदैन ।’ 

प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यतिमै सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनले खरेललाई फेरि सोधे, ‘७६ (५) कोले पनि दलीय समर्थन भनेको होइन ? कि त्यो भन्या बेग्लै हो ?’ विशेषगरी जबराले दलको अध्यक्षको इच्छाविपरीत जाँदा कारबाहीमा पर्ने भएकाले उपधारा (५)बमोजिमको सरकार गठन हुने अवस्था रहने वा नरहने विषयमा स्पष्ट हुन खोजेका थिए । उनलाई खरेलको जवाफ थियो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा कुन वेलामा ह्विप लाग्ने भनेको छ । दलले कारबाही गर्ने सर्त छन्, लामो प्रक्रिया छ । त्यो राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा होइन । उहाँको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भयो ।’

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तत्पश्चात् सर्वोच्चमा मंगलबारसम्ममा ३० रिट दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये १९ साधारण प्रक्रियाद्वारा दर्ता भएका थिए भने ११ वटा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी दर्ता भएका थिए । बिहीबारको आदेशपछि अब ३० वटै रिट संवैधानिकबाटै टुंगो लाग्नेछन् । 

यसअघिको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा नियमित रूपमा सुनुवाइ भएको थियो । यसपटक त्यसबारे अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन । यससम्बन्धी मुद्दा हेर्न संवैधानिक इलजास पनि गठन भइसकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश जबराका जिज्ञासा र निवेदकका जवाफ

- अधिवक्ता अजय बुढाथोकीसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको जिज्ञासा : संविधानको धारा ७६(५) मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? सबै सांसदले दाबी गर्न पाउने भएपछि दुई सय ७१ जनाकै निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसद्मा पठाइदिएर हुन्छ ?

- बुढाथोकीको जवाफ : त्यो हाइपोथेसिसको कुरा हो श्रीमान् । राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार आधार कसले प्रस्तुत गरेको छ भनेर हेर्ने हो ।

- सागर पौडेलसँग प्रधानन्यायधीश जबराको जिज्ञासा : धारा ७६(५) मात्र होइन, ७६(२) पनि पढ्नुस् त । उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री पनि दलकै हुन्छ भनेको हो नि ! होइन र ? 

- यसको जवाफ निवेदक सुलभ खरेलले दिए : धारा ७६ (२) र (५) बमोजिमको भिन्नता हामी महसुस गर्न सक्छौँ । संविधानमा त्यस्तो देखिँदैन ।

- सुलभ खरेलसँग प्रधानन्यायधीश जबराको जिज्ञासा : धारा ७६ (५) कोले पनि दलीय समर्थन भनेको होइन ? कि त्यो भन्या बेग्लै हो ? 

- खरेलको जवाफ : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा कुन वेलामा ह्विप लाग्ने भनेको छ । दलले कारबाही गर्ने सर्त छन्, लामो प्रक्रिया छ श्रीमान् । त्यो राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा होइन । उहाँको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भयो ।

संविधानविद्, कानुन तथा न्यायक्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाब– सभामुखले भूमिका बढाउनुस्

सभामुख भन्छन्– संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भूमिका निभाउन तयार छु

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा (भर्चुअल), प्रेमबहादुर खड्का, रमण श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दी, संविधानविद् एवं कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले यसको विरुद्ध संवैधानिक दायराबाटै भूमिका बढाउन सुझाब दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले भने–संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार म चल्नुपर्छ । नेपाली जनताले तीन सय ३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन् । संघीय संसद्को नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले आवश्यक पर्दा त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ । देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ, हुन्छ । तपाईंहरू (संविधानविद्)ले भनेको मनन गर्छु । संविधानको मर्म र भावना आत्मसात् गर्ने गरी काम गर्न तयार छु । ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ ।