धनगढीमा अटोरिक्सा चलाएर परिवारको गुजारा गर्दै आएका दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका– ४ मटकोला गाउँका शंकर महतलाई अहिले घरखर्चको जोहो गर्न मुस्किल हुन थालेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले १६ वैशाखदेखि लकडाउन गरेयता उनले अटोरिक्सा चलाउन पाएका छैनन् । अटोरिक्सा चलाउन नपाउँदा उनको दैनिक आम्दानीको बाटो रोकिएको छ । आम्दानीको बाटो बन्द भएपछि उनलाई परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
    
आफूले यसअघि जोगाएको रकम पनि सकिन लागेकाले अब साँझ–बिहान परिवारलाई के खुवाउने भन्ने समस्या हुन थालेको दुखेसो उनले पोखे । ‘भएको अलिकति रकम पनि सकिन लाग्यो । त्यो रकमले अब धेरै दिन धान्न सक्दैन । लकडाउन लम्बिँदै गएमा भोकै बस्नुपर्ला भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ शंकरले भने, ‘नाबालक छोराछोरी छन् । आफूभन्दा पनि उनीहरूको बढी चिन्ता लाग्छ ।’

शंकरले धनगढीमा अटोरिक्सा चलाउन थालेको तीन वर्ष भयो । उनी श्रीमती र तीनजना नाबालक छोराछोरीसहित भाडाको कोठामा बस्छन् । गाउँमा बस्ने वृद्ध आमाबुबा पनि उनकै कमाइमा निर्भर छन् । लकडाउन भएपछि निकै समस्यामा परेका उनले भने, ‘दुई महिनादेखि कोठाको भाडा पनि तिर्न सकेको छैन । वैशाखमा तिर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, लकडाउन भइहाल्यो । अहिले कुनै कमाइ छैन । भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । कहाँबाट कोठाभाडा तिर्नु ?’

शंकरले सामान्य अवस्थामा अटोरिक्सा चलाएर दैनिक एक हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘त्यही रकमबाट अटो किन्दा लिएको बैंक ऋणको मासिक किस्ता तिर्ने र घरपरिवारको लालनपालन गर्ने गरेको थिएँ ।’

कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका– १, का चेतराम चौधरी धनगढीमा निर्माण क्षेत्रमा मजदुरका रूपमा काम गर्छन् । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि उनी कोठाबाट बाहिर ननिस्केको चार साता भइसक्यो । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवारको लालनपालन गर्दै आएका चेतराम कामविहीन भएर कोठाभित्रै बस्नुपर्दा आर्थिक समस्याबाट चिन्तित छन् । ‘घरबाट पैसा पठाऊ भनेर बारम्बार फोन आउँछ,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘अब यता आफैँ कुनै काम नभएर हैरान भएको छु । रासनपानीको जोहो गर्न पनि निकै कठिनाइ भइरहेको छ ।’

चेतरामको घरमा उनी, श्रीमती र एक १६ वर्षका छोरा र १४ वर्षकी छोरी छन् । उनीसँग जग्गाको नाममा घरवास मात्रै छ । उनले दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवारको लालनपालन, छोराछोरीको पढाइखर्चको प्रबन्ध गर्दै आएका छन् । झन्डै एक महिनादेखि काम गर्न नपाएपछि खर्च जुटाउन धौ–धौ भइरहेको उनले बताए । भने, ‘लकडाउनले गर्दा घर जान पाएको छैन । यता कहिले काम खुल्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । मसँग भएको अलिअलि पैसा सकिँदै छ । ऋण सापट गरूँ भन्दा कोही पनि पत्याउँदैनन् ।’

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर पहिलो लहरको तुलनामा निकै डरलाग्दो ढंगले फैलिएको छ । धनगढीसहित सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि कोरोनाको दोस्रो लहरबाट निकै आक्रान्त बनेको छ । कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख दोस्रो सातादेखि लकडाउन गरेको छ । लकडाउनसँगै दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, रिक्साचालक, ठेलामा व्यापार गर्नेहरू, होटेल मजदुर, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

लकडाउनमा यातायात सेवा, होटेल रेस्टुराँ, उद्योग–कलकारखाना बन्द छन् । विकास निर्माण योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । लकडाउनका कारण प्रदेश गौरवका सहित प्रायः साना–ठूला विकास निर्माण योजनाहरूको निर्माणकार्य रोकिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार कैलालीमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेकाले विकास निर्माण योजनाहरूमा हाल काम बन्द गर्न भनिएको छ ।

कैलालीमा निर्माण क्षेत्र, होटेल, यातायातलगायत क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको संख्या ठूलो छ । निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अनुसार जिल्लामा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै मजदुरको संख्या २५ हजारभन्दा अधिक छ । संघका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले उनीहरूमध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर रहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणकार्य बन्द हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू निकै समस्यामा परेको उनले बताए । 

‘सयौँ मजदुर बेरोजगार भएका छन् । विकास निर्माणका कामहरू समयमै पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निर्माणकार्यहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन पटक–पटक प्रशासनलाई आग्रह गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ 

कैलालीमा होटेल व्यवसाय क्षेत्रमा करिब १५ हजार र यातायात क्षेत्रमा ६ हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत रहेका सम्बद्ध संघसंठनहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, इँटा उत्पादन व्यवसायीमा पाँच हजारभन्दा बढी मजदुर संलग्न रहेका छन् । सेती–महाकाली इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद शाहले कैलालीका इँटा उद्योगमा पाँच हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत रहेका जानकारी दिए ।

नेपाल यातायात मजदुर संघका प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पन्तले अत्यावश्यक सामान ढुवानी र सीमानाकाबाट केही यात्रुबाहक बसहरू सञ्चालनबाहेक यातायात क्षेत्र ठप्प भएकाले मजदुरहरू मारमा परेका बताए । उनले भने, ‘लकडाउनका कारण कैलालीमा मात्र ६ हजारभन्दा बढी मजदुरलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुने अवस्था आएको छ ।’ उनले मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारहरूसँग पटक–पटक आग्रह गरेको बताए । 

‘गाडी नचल्दा यातायात व्यवसायीहरू आफैँ मारमा छन् । गाडी चलेपछि मात्र मजदुरले पारिश्रमिक, भत्ता पाउने हो,’ यातायात मजदुर भलाइ कोष कैलालीका अध्यक्ष मुरलीधर बोहराले भने, ‘सबैभन्दा बढी मारमा यातायात मजदुर छन् । राज्यले यातायात मजदुरहरूको पीडा बुझ्नुपर्दछ ।’ 

भाडामा बसेर मजदुरी गर्नेहरू बढी मारमा
नेपाल रिक्सा–ठेला सम्बद्ध संघ कैलालीका अध्यक्ष लालबहादुर कामीका अनुसार कैलालीमा चार हजार विद्युतीय रिक्साहरू छन् । लकडाउनका कारण कैलालीमा दैनिक कमाएर गुजारा चलाउने विद्युतीय रक्साचालक समस्यामा परेको उनले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढीमा हालसम्म साढे ६ सय विद्युतीय रिक्सा दर्ता भएका जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय र अन्य स्थानीय तहमा दर्ता भएका रिक्सा पनि उपमहानगरमा चल्ने गरेकाले धनगढीमा मात्रै डेढ हजारभन्दा बढी विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन हुने गरेको उपमहानगरपालिकाको अनुमान छ । 

धनगढी उपमहानगरपालिकामा विद्युतीय रिक्सा तथा पेट्रोलबाट चल्ने थ्री ह्विलर चलाउनेहरू अधिकांश डेरामा बस्ने गरेका छन् । लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रमा डेरामा बसेर मजदुरी गर्नेहरूलाई बढी समस्या भएको संघका अध्यक्ष कामीले बताए । 

‘बाहिरबाट आएर काम गर्ने हामीजस्ता मजदुर बढी मारमा परेका छौँ । हामीलाई यहाँ न कसैले उधारो पत्याउँछन्, न कसैले ऋणसापट नै दिन्छ,’ उनले भने । लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कामीले भने, ‘सरकारले मजदुरहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कैलालीमा गत १६ वैशाखबाट लकडाउन भएको छ । कोरोना संक्रमण तीव्र बन्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले भोलि १३ जेठसम्म लकडाउनको आदेश जारी गरेको छ ।

राहत वितरणको छैन तयारी
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गत वर्ष सरकारले गरेको लकडाउनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले मजदुर र विपन्न वर्गलाई खाद्यान्नलगायत राहत वितरण गरेका थिए । त्यस्तै, विभिन्न संघसंस्थाले पनि राहत वितरण गरेका थिए । तर, यसपालि कुनै पनि तहका सरकार र संघसंस्थाले राहत वितरणमा चासो देखाएका छैनन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा मानिएका स्थानीय तहहरूले पनि यसपटक मजदुरको समस्याप्रति कुनै चासो लिएका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि अहिले राहत वितरणभन्दा स्वास्थ्य सामग्री र उपचारमा केन्द्रित हुनुपरेको बताउँछन् ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुर, विपन्न वर्गलाई गुजारा गर्न मुस्किल भएकाले राहत वितरण गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाब छ । उनीहरू सम्भव भएसम्म स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विकास निर्माणका कामहरू पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन बाध्यात्मक अवस्था हो, तर लकडाउनका कारण मारमा परेका व्यक्ति, परिवार तथा वर्ग–समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पनि सरकारको दायित्व हो,’ कैलालीका नागरिक अगुवा अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले भने, ‘लकडाउन थप लम्बिने हो भने राहतका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी छ ।’

उनले थपे, ‘दिनभरि कमाएन भने साँझ–बिहान छाक टार्न नसक्ने वर्गले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपन्न वर्गलाई सरकारले अपनत्व दिने यस्तै वेलामा हो ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले लकडाउनका कारण मारमा परेका विपन्न र मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने विषयमा उपमहानगरपालिकामा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अहिले कुनै तयारी छैन, लकडाउन लम्बिँदै गए राहत वितरणबारे छलफल गर्नेर्छौँ,’ प्रवक्ता मुडभरीले भने । 

भारतलगायतका मुलुकबाट स्वदेश फर्केकाहरू र विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नमा सहयोग गर्न उपमहानगरपालिकाले व्यावसायिक कृषिका कार्यक्रमलाई यस वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएको उनले बताए । मुडभरीले आगामी वर्षको बजेटमा पनि कृषिमा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर समावेश गरिने जानकारी दिए । 

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले लकडाउनको मारमा परेकाहरूलाई राहत वितरणबारे नगरपालिकाले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताए । उनले दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने वर्गलाई लक्षित गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि नगरपालिकाले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि लकडाउनको मारमा परेका मजदुरलाई राहत वितरण दिन कुनै चासो दिएको छैन । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले राहत वितरणबारे छलफल र तयारी गर्न नसकिएको बताए । 

मन्त्री सुवेदीले लकडाउनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका व्यक्ति तथा वर्गका लागि राहतबारे छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने बताए । उनले गत वर्ष लकडाउनको समयमा प्रदेश सरकारले विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरेको बताए । यसपटक लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने अवस्था आएमा राहत वितरण गरिने मन्त्री सुवेदीले बताए । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्ष लामो समयसम्म लकडाउन गरेका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका थिए । कोरोना महामारीका कारण भारतका विभिन्न स्थान तथा अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर हजारौँ युवा गाउँ फर्किएका थिए । रोजगारी गुमाएका र विपन्न वर्गलाई सरकारले चालू वर्षको बजेटमा कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरेको थियो, तर कतिपय त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिवेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । मन्त्री सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका र विपन्न वर्गलक्षित कृषि, पशुपालन, लघुउद्यमलगायत क्षेत्रमा स्वरोजगारमूलकसहितका कार्यक्रमहरू ल्याइने बताए । उनले भने, ‘विदेशबाट फर्केका, रोजगारी गुमाएका र विपन्न वर्गलाई समेट्ने गरेर स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउँछौँ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।’