कोषमा दर्ता नभएका कम्पनीलाई कर्मचारीको मृत्युपछि परिवारले सामाजिक सुरक्षाबापत पाउनुपर्ने रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्न कोषले पत्र काट्यो

सनराइज बैंकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको २१ साउन २०७७ मा निधन भएपछि आमा गीता घिमिरे र बुबा धु्रवकुमार खतिवडाले आश्रित परिवार सुविधा योजना सुविधा माग गर्दै २० वैशाख ०७८ मा सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिए । मृतक सनाजका अभिभावकले उनको आधारभूत पारिश्रमिक ४२ हजार रुपैयाँ भएको भन्दै कोषमा आवेदन दिए । आवेदनअनुसार भुक्तानीका लागि कोषले प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर, सन्राइज बैंक भने कोषमा सूचीकृत नभएको पाइयो । बैंक सूचीकृत नभएकाले मृतकका परिवारले कोषबाट पाउनुपर्नेजति रकम बैंकले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो । सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम मृतकका परिवारलाई ४३ लाख ३४ हजार २ सय रुपैयाँ तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने निर्देशनसहित कोषले सन्राइज बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत अनन्तकुमार आचार्यको ८ फागुन ०७७ मा निधन भयो । निधनपछि अनन्तकी श्रीमती भावना पाठकले आश्रित परिवार सुविधा योजनाबापतको रकम दाबी गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवेदन दिइन् । उनले आफ्ना श्रीमान् अनन्तको आधारभूत पारिश्रमिक ३७ हजार भएको भन्दै सुविधा भुक्तानी गर्न कोषमा आवेदन दिइन् । कोषले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि पनि बढायो । तर, ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगराएको भेटियो । पाठकलाई १ करोड ५१ लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न कोषले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आदेश दिएको छ ।

सन्राइज र ग्लोबल आइएमई बैंक उदाहरण मात्रै हुन् । सनाज र अनन्तका परिवारजस्तै अन्य २४ जनाले आश्रित परिवार सुविधा माग गर्दै कोषमा निवेदन दिएका छन् । निवेदन छानबिन गर्दै सूचीकृत नभएका प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेको कोषले जनाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा १७ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाबापतको रकम स्वयं रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कोषले तीन महिनाभित्रमा आश्रित परिवारलाई सुविधा रकम भुक्तानी गर्न दुवै बैंकलाई आदेश दिएको हो । 

कोषले सन्राइज बैंकलाई सनाज खतिवडाको आश्रित परिवारलाई तीन महिनाभित्र ४३ लाख ३४ हजार भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । सनाजको आधारभूत पारिश्रमिकअनुसार आश्रित परिवारले पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले आजीवन प्राप्त गर्ने रकम र दाहसंस्कारबापतको २५ हजार रुपैयाँ जोडेर रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै, कोषले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि श्रीमती भावना पाठकलाई १ करोड ५१ लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । कोषले मृतक अनन्तकी श्रीमतीले आश्रित परिवार सुविधा योजना सुविधाअन्तर्गत पाउने १ करोड १८ लाख, छोराछोरीले पाउने सुविधा ३२ लाख २९ हजार र दाहसंस्कारबापतको २५ हजार भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो । 

ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी नगरे कोषले रोजगारदाताको चल–अचल सम्पत्तिबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, रोजगारदाताको बैंक खातासम्म रोक्का गर्ने व्यवस्था छ । 

बैंकहरूले सुरु गरेनन् योगदान रकम
सरकारको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु नगरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । केही वाणिज्य बैंकहरू कोषमा सूचीकृत भए पनि योगदान रकम भने भुक्तानी गर्न सुरु नगरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा सञ्चालित विभिन्न सुरक्षा योजनाको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै चलाएका छन् । बैंक आफैँ कोषमा सूचीकृत भएमा सो रकम चलाउन नपाउने हुँदा बैंकहरूले सूचीकृत हुन आनाकानी गरेका हुन्,’ उनले भने । तर, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीहरू भने असारअगाडि नै कोषमा सूचीकृत हुने तयारी गरेको कोषले जनाएको छ । 

तर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने कर्मचारीहरूले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नचाहेकाले बैंकहरू सूचीकृत नभएको बताउँछन् । ‘हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने विषयमा कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेका थियौँ, तर आफूले कोषमा योगदान गरेको पैसा जीवनभरिमा पनि फिर्ता नपाउने स्थिति रहेको कर्मचारीको भनाइ छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । आफूले खाइपाइ आएको सुविधा पनि पाउँदैनौँ, त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुभन्दा विद्यमान अवस्था नै ठीक छ भन्ने कर्मचारीको धारणा छ । यस विषयमा कोषसँग पटक–पटक बैठक भए पनि समाधान भइसकेको छैन । आशा छ, चाँडै समाधान हुनेछ ।

सन्राइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकका विषयमा केही जानकारी प्राप्त नभएकाले विस्तृतमा बुझ्न नपाएको उनले बताए । ‘कोषले एकमुष्ट रूपमा रकम तोकेर भुक्तानी गर्नु भनेको रहेछ, त्यो त्यति तार्किक लागेन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको भए कोषले पेन्सन दिन्थ्यो, त्यहीअनुसार पेन्सन देऊ भनेर भनेको भए लजिकल हुन्थ्यो ।’ अझ सम्बन्धित कर्मचारीका आफन्तले उपदान र सञ्चय कोषको रकम लगिसकेको अवस्था रहेछ, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट थप सुविधा दिलाउन खोज्नु उचित नहुने पनि उनले बताए । ‘तर, सम्बन्धित बैंकहरू एवं कानुनका साथीहरूसँग छलफल गरेर थप भन्न सक्छु,’ उनले भने । 

आश्रित परिवारका लागि मात्रै कोषमा २४ वटा आवेदन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आश्रित परिवार सुविधा भुक्तानीका लागि २४ वटा आवेदन परेको कोषका उपनिर्देशक दिनेशप्रसाद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार बंैकलगायत अन्य प्रतिष्ठानका समेत कोषमा निवेदन परेका छन् । कोषमा सूचीकृत नभएका, तर आश्रित परिवार भुक्तानीका लागि निवेदन आएका चारवटा प्रतिष्ठानलाई कोषले यसअघि नै पत्र काटिसकेको उपनिर्देशक कोइरालाले बताए । उनका अनुसार भरोस सर्भिस, ब्रिज सिमेन्टलगायतका अन्य दुईवटा प्रतिष्ठानलाई कोषले पत्र काटिसकेको छ । त्यस्तै, आइतबार अर्को एउटा प्रतिष्ठानलाई समेत यसै विषयमा पत्र काट्ने तयारी भएको समेत उनले बताए । 

रोजगारदाताबाट श्रमिकको रकम दुरुपयोग
रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकहरूको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कटौती गरे पनि कोषमा जम्मा नगरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । उनका अनुसार कोषमा योगदान रकम जम्मा नगर्नेमध्ये ६० प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकबाट रकम कटौती गरी आफँैले परिचालन गरेका छन् । उनका अनुसार केही बैंकहरूले श्रमिकबाट रकम असुली गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकांश विद्यालयहरूले पनि रकम कटौती गरी अपचलन गरेको उनले बताए । 

रोजगारदाता कम्पनीहरूले श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको रकम कटौती गरे पनि कोषमा जम्मा नगर्ने गरेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा यस्ता धेरै प्रतिष्ठान भेटिएका छन् । 

हामीले छलफलबाट नै समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ,’ उनले भने । छलफलबाट पनि उनीहरू सूचीकृत नभए प्रतिष्ठानका नामहरू सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।