मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ २८ शुक्रबार
  • Friday, 11 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ जेठ ११ मंगलबार १२:१४:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्थासहित बजेट ल्याउन माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ जेठ ११ मंगलबार १२:१४:००

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड– १९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्थासहितको आउनुपर्ने माग गरेकाे छ । कोभिड– १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्राे लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले महामारीबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत वर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड– १९को दोस्राे लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले काेभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोपसहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कोभिड दोस्राे लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले  उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानी श्रमिकको न्यूनतम वेतनको व्यवस्था गरी स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  नेपालको पूरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले  निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।