मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ जेठ ८ शनिबार १३:१०:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रपतिको कदम संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर संकट : पत्रकार महासंघ

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ जेठ ८ शनिबार १३:१०:००

नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संविधान र संसद्को हुर्मत लिने एवं लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको ठहर गरेको छ । महासंघले संविधानबमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै राष्ट्रपतिले जालझेलपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नु नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्थाविरुद्धको प्रहार भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताका साथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि अपिल गरेका छन् । ‘महासंघ संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुँदा त्यो प्रहार रोक्नका लागि संविधानको संरक्षक मानिने सम्मानीय राष्ट्रपति संस्थासंग आग्रह गर्नु आफ्नो दायित्व ठान्दछ,’ महासचिव पुरीले भनेका छन् ।

उनले जनतालाई संविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार चाहिएकोसमेत बताएका छन् ।‘जनतालाई सविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार चाहिएको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन चाहिएको छ ।

यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चालिएको जालझेलपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नु नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्थाविरुद्धको प्रहार हो,’ महासचिव पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट पछिल्लो दुई दिनमा चालिएका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा छन् ।’

महासंघले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य सर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा बिहीबार राति धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई यसअघि नै असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरेको थियो ।