सरकारले सिँचाइयोग्य जमिन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति नदिने भएको छ ।  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सिँचाइयोग्य जमिनको हकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग वा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । वन्यजन्तु र वन फँडानी रोक्न तथा खेतीयोग्य जमिन मासिनबाट बचाउन यस्तो प्रावधान राखिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । 

कार्यविधिमा प्राधिकरणले खरिद गर्ने वैकल्पिक विद्युत्को खरिददर नेपाली मुद्रामा मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक विद्युत्को खरिददर विद्युत् नियमन आयोगले तोकेअनुसार हुने र वैकल्पिक विद्युत्को प्रविधिअनुसार विद्युत् खरिददर फरक–फरक हुने सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । वैकल्पिक विद्युत् भन्नाले सौर्य, वायु ,जैविक (बायोमास र तथा बायोग्यास), हाइड्रोजन प्रविधि, चुम्बकीय प्रविधि, भूतापीय प्रविधि वा अन्य वैकल्पिक प्रविधिमार्फत उत्पादित विद्युत्लाई बुझिन्छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म वैकल्पिक विद्युत् जडान गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले राष्ट्रिय ग्रिडमा वैकल्पिक विद्युत् जडान नगन्य मात्र छ । अहिले राष्ट्रिय ग्रिडको कुल जडित क्षमता करिब १ हजार ५ सय मेगावाट छ । त्यसको १० प्रतिशत भन्नाले १ सय ५० मेगावाट वैकल्पिक विद्युत्का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गर्न सक्नेछ ।  

कार्यविधिमा वैकल्पिक विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न प्रवद्र्धकले कानुनअनुसार विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सर्वेक्षणका लागि १ वर्षको अवधि तोकिएको छ । वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण गर्न प्रवद्र्धकले कानुनअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । प्रवद्र्धकले वैकल्पिक विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने विद्युतीयमार्गको अधिकारका लागि मुआब्जा वितरण गरेर मात्र जग्गा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, सरकारी जग्गाको हकमा भने कानुनअनुसार लिजमा लिनुपर्नेछ । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुनेछ । त्यो अवधि समाप्त हुनुभन्दाअघि नै प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि नवीकरण गर्न चाहेमा विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ । आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि ६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सुरु गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।