जनताको पीडा नसुन्ने सरकार

तीन करोड जनतालाई खोप लगाउन २६ अर्बले पुग्ने भए पनि सरकार अनुदानको खोप कुरेर बसेको छ

कोभिड–१९ को कारण समयमा उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको संख्या साढे पाँच हजारभन्दा बढी अर्थात् कुल संक्रमितको एक प्रतिशत पुगिसकेको छ । घर–घरमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । एकै घरका चारजनासम्मको मृत्यु भएको खबर सुन्दा मुटु काँप्छ । आमजनताको पीडा घरदेखि सडक, अस्पताल र आर्यघाटसम्म देख्न सकिन्छ । सरकारले छिमेकी देश भारतको नक्कल गर्दै गत साउनदेखि सबै क्षेत्र खुला गरेका कारण जनतामा कोरोना भाइरस सामान्य रहेछ भन्ने भ्रम बढ्दै गयो । सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क लगाउँदा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिने तथ्य आममानिसले नबुझेका थिएनन्, तर खोपको विकास भइसकेकाले अब केही हुँदैन भन्ने जनताको मनोदशालाई समाज र राज्यले चिर्न सकेन । परिणामतः आज देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको छ । 

वैज्ञानिकका अनुसार भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल अर्थात् ‘आरएनए’ समय क्रमसँगै म्युटेसन हुनु सामान्य क्रिया हो । म्युटेसनका कारण एमिनोएसिड बदलिने र भाइरस प्रोटिनको स्वरूपमा बदलाव आउने अनुसन्धानले बताउँछ । यही कारण कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट मानव कोषमा छिर्न बढी सहज भएकाले संक्रमणको दर बढेको विज्ञहरूको तर्क छ । कोरोना भाइरसमा हुने सबै खाले म्युटेसन हानिकारक भने हुँदैन । केही समयअघि क्यालिफोर्निया र ब्राजिलमा देखिएका कोरोना भाइरसका दुई भेरियन्टको संक्रमण दर बढी थिएन । तर, भारतमा देखा परेर हाल नेपालसम्म फैलिएको ‘बि.१.१६७.२’ भेरियन्टको संक्रमण दर उच्च रहेको बताइन्छ । भाइरस जति मानव कोषमा फैलिन पाउँछ, त्यति नै यसको ‘आरएनए’मा म्युटेसन हुने र थप नयाँ–नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् । सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, भाइरसमा हुने यसै आनुवंशिक विविधताका कारण ‘फ्लु भ्याक्सिन’ पनि त सालैपिच्छे लगाउनुपर्छ । अतः भविष्यमा कोरोना भाइरसको थप नयाँ भेरिएन्ट देखापर्ने र त्यसको जोखिम कम गर्न फेरि पनि पटक–पटक खोप लगाउनुपर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । 

बेलायतमा करिब तीन लाख ६५ हजारमा गरिएको परीक्षणमा फाइजर वा एस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोपले कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम आधा कम भएको देखाएको छ । विभिन्न प्रारम्भिक अध्ययनले प्रस्ट्याएअनुसार खोप लिएका र नलिएका व्यक्तिमा कोभिड निमोनियाको असर फरक भेटिएको छ । खोप लिएका व्यक्तिमा निमोनियाको असर कम देखिएकाले नै खोपलाई प्राथमिकता दिइएको हो । हुन त फरक जाति, समुदाय र भूगोलमा हाल बजारीकरण भएका खोपको प्रभावकारिता अझै पनि चिकित्सा शास्त्रमा अनुसन्धानकै विषय छ । कोभिड–१९ को असरले पनि आर्थिक असमानता पछ्याएको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै धनीभन्दा गरिब वा राज्य प्रणाली र सामाजिक/सार्वजनिक स्रोतसाधनमा कम पहुँच हुनेलाई बढी आक्रान्त बनाएको विभिन्न रिपोर्टले देखाएको छ । विदेशी अध्ययनले कोभिडका कारण मृत्यु हुने ९० प्रतिशत कम आय वा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित समूह भएको देखाएको छ । नेपाल सरकारले यो कटु सत्यलाई आत्मसात् गर्र्नुपर्छ । कोभिडको यो सन्त्रासमय समयमा कम आय भएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम तत्काल आउनुपर्छ । 

हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई आपत्कालीन सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएको छ । र, खोपको आपूर्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणका विषयमा बारम्बार विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा कोरोनालाई ‘हाच्छ्युँसाच्छ्युँ’ गर्दा निको हुने सामान्य रोग भनी विवादमा आएका प्रधानमन्त्रीले तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेकै दिन अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव नभएको गलत अभिव्यक्ति दिएका छन् । जब कि अस्पतालको भुइँ र बरन्डामा समेत बिरामीहरू अटाई–नअटाई भएको दृश्य टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन देखिन्छन् । अचेल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा प्रायः पिसिआर गराउन अझै सजिलो नभएको, त्यसका लागि भनसुन गराउनुपर्ने, रिपोर्ट आउन मोफसलमा हप्ता दिन लाग्ने, रिपोर्ट नआउँदै संक्रमितको मृत्यु भइसक्ने, अस्पतालमा बेड नपाउने, अक्सिजनको अभाव, प्लाज्माको खोजी आदि पोस्ट नियमित देखिन्छन् । हुन त कोरोना भाइरसका कारण यस्तो जटिल परिस्थिति आउने आकलन चिकित्सक र वैज्ञानिकले पहिल्यै नगरेका होइनन्, तर सरकारले त्यसको पर्वाह गरेन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न भनेर गत साल सिसिएमसी गठन गरियो । हाल अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सिसिएमसीले त्यसको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै फिर्ता गरेको छ । नेपालमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको जिन सिक्वन्सिङ (आनुवंशिक अध्ययन), थप अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटरको व्यवस्थामा लाग्नुपर्ने सिसिएमसीले गएको एक वर्ष त्यसै खेर फाल्यो । प्रतिनिधि उदाहरणका लागि सिसिएमसीले बनाएको ‘मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ मा आइसियू र एचडियूमा कोभिड बिरामीलाई ८ देखि १० लिटर प्रतिमिनेटका दरले अक्सिजन दिनुपर्ने उल्लेख छ । जब कि अस्पतालको एचडियू र आइसियूमा रहेका बिरामीमा प्रतिमिनेट १५ लिटर अक्सिजन दिनुपरेको देखिन्छ । कोभिड निमोनिया सबैभन्दा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएको र यसका कारण सास फेर्न बिरामीलाई मुस्किल हुने भएकाले ‘हाई फ्लो’ अक्सिजन दिँदा बिरामीको मृत्यु रोक्न सहयोग पुग्ने चिकित्सकको दाबी छ ।

सरकारको लापरबाहीका कारण प्राणवायु अक्सिजन, बेड, आइसियू, भेन्टिलेटर नपाएर कसैको ज्यान जान्छ भने त्यो नागरिकको सामान्य मृत्यु होइन, राज्यद्वारा गरिएको हत्या वा नरसंहार हो 

प्लाज्मा थेरापीको सम्बन्धमा पनि समाजमा अन्योल कायमै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपत्कालीन प्रयोगमा गत वर्ष प्लाज्मा थेरापीलाई अनुमति दिएको थियो, तर अचेल यसका फाइदा र बेफाइदाबारे खुब चर्चा हुन थालेको छ । सिसिएमसीले यस्तो अन्योल चिर्न ‘गाइडलाइन’ जारी गरेको छैन । सिसिएमसीले जनताको ज्यान जोगाउनभन्दा विदेशीलाई देखाउने उद्देश्यले मात्र काम गरेको छ । कोभिडको यस महामारीमा उसले ‘हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर नेटवर्क अफ नेपाल’ भन्ने रिपोर्टमा भूकम्पदेखि पहिरो, विमान दुर्घटनासम्मका कुरा समेटेर पाना भर्ने काम गरेको भेटियो । यो तथ्यले नेपालका सरकारी अधिकारी जनतामुखीभन्दा बढी एनजिओमुखी दस्ताबेजीकरणमा पोख्त भएको आभास हुन्छ । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले बिकराल रूप लिँदा पनि सरकारले भारतसँग जोडिएका नाका सिल गरेन । भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरू संक्रमित छन् कि छैनन् भनेर चेकजाँच गरेन । रोलक्रमअनुसार जाँदा एमालेइतरको मानिस सचिव होला भनेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हालसम्म प्राविधिकतर्फको सचिव नै नियुक्त गरेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भइरहेको घोटाला र कमिसनको चक्कर बाहिर लिक होला भन्ने मनोदशाका कारण सरकारले मेडिकल साइन्स पढेका विज्ञलाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप छ । 

अर्को चर्चायोग्य वस्तु, आजभोलि सामाजिक सञ्जाल हेर्‍यो भने सबै रोगको उपचार भेटिन्छ । गलत उपचार सामग्री र सल्लाहले पनि कोभिडको उपचारमा झन् समस्या परेको देखिन्छ । खासमा कस्तो लक्षणमा अस्पतालको आवश्यकता हुन्छ भन्नेमा सही सूचना प्रवाह हुन सकेन । आमसञ्चार माध्यमले पनि कुरै नबुझी जोकोहीको ‘कोट’ लिएर समाचार लेख्दा स्थिति झन् जटिल भएको हो । केही बिरामीलाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले त्यसैलाई उपचारको विधि तोक्ने हो भने आधुनिक मेडिकल विज्ञानलाई रद्दीको टोकरीमा फाले हुन्छ । रोगको उपचारका सम्बन्धमा मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्सप्राप्त चिकित्सकबाहेक अन्यको रायसुझाव, समाचार, टिभी टक सो रोक्न न राज्य, न त मिडिया अगाीड बढेका छन् । 

सरकारी र निजी दुवै अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीलाई वरिष्ठ डाक्टरले उपचार नगर्ने गरेको खुलासा बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबाटै भएको छ । त्यसो त अस्पतालमा बिरामीका कुरुवाले पनि यो गुनासो बारम्बार गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीले इमर्जेन्सीमा पुगेका बिरामीलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा आइसियूमा लाने गरिएको बताएका छन् । हाल करिब एक लाख संक्रमित घरमै बसेका र उनीहरूले राज्यका तर्फबाट कुनै साथ सहयोग त परैको विषय भयो, सामान्य खैखबरसम्म पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष २० जेठमा कोभिड–१९ आइसोलेसन निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, त्यसको अवस्थाबारे कुनै फलोअप हुन सकेन । भारतमा कोभिड–१९ को आपत्कालीन उपचारमा ल्याइएको ‘२–डिअक्सी–डी–ग्लुकोज’ नामक औषधि नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायलका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो, तर सबै कुरा कछुवाको गतिमा भएको छ सरकारका तर्फबाट ।

विभिन्न स्रोतका अनुसार विश्वबजारमा सस्तोमा चार डलर पर्ने खोपको दुई मात्रा दिँदा पनि तीन करोड जनतालाई २६ अर्बले पुग्नेमा सरकार अनुदानको खोप कुरेर बसेको छ । गत साता स्वास्थ्य अधिकारीबाट खुलासा भइसक्यो, कमिसनको कुरा नमिलेर खोप खरिद प्रक्रिया रोकियो । यसरी सरकारको लापरबाहीका कारण प्राणवायु अक्सिजन, बेड, आइसियू, भेन्टिलेटर नपाएर कसैको ज्यान जान्छ भने त्यो नागरिकको सामान्य मृत्यु होइन, राज्यद्वारा गरिएको हत्या वा नरसंहार हो । जसका विरुद्ध भविष्यमा छानबिन निश्चय नै हुनेछ । जनताको पीडा नसुन्ने निर्दयी सरकारलाई जनताले माफ गर्नेछैनन् ।