मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
मंगलबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बेड अभावमा भुइँमा राखेर कोभिडका बिरामीको उपचार गरिँदै । तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
मञ्जु टेलर काठमाडौं
२०७८ जेठ ५ बुधबार ०८:०९:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो बेड खाली भएको सूचना तर, अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामी भुइँमा

Read Time : > 4 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडौं
२०७८ जेठ ५ बुधबार ०८:०९:००

कोरोना संक्रमण तीव्र बढेसँगै उपत्यकाका सरकारी अस्पतालले भुइँमा राखेर उपचार गरिरहेका छन् । ठूला निजी अस्पतालले भने बिरामीसमेत भर्ना लिइरहेका छैनन् । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा मंगलबार १९ अस्पतालमा तीन सय ९१ आइसोलेसन बेड, ४९ आइसियू र भेन्टिलेटर खाली रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्यासमेत छुट्टाछुट्टै राख्दा उपत्यकाका १९ अस्पतालमा ६४ वटा भेन्टिलेटर मात्रै खाली रहेको देखिन्छ । 

सोमबार अस्पतालको क्षमता र बिरामीको संख्याको सूची सार्वजनिक गर्दा उपत्यकाका १९ अस्पतालमा गरी सात सय ५० आइसोलेसन बेड, दुई सय २१ आइसियू बेड र ६९ भेन्टिलेटर खाली थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गलत सूचना दिँदा अस्पतालहरूले हैरानी खेप्दै आएको जनाएका छन् । मन्त्रालयले बेड संख्या पनि गलत दिएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । 

नवराज गौतम, प्रवक्ता, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु

अस्पतालमा आफ्नै कर्मचारी बिरामी भए पनि राख्ने ठाउँ छैन । हामीले बिरामीलाई बाहिरै राखेर सेवा दिइरहेका छौँ । आइसियूमा बेड खाली हुँदा सूचना संकलन भएमा एउटा संख्या तलमाथि पर्न सक्छ, नत्र हामीसँग बेड खाली छैनन् ।

शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग टेकु अस्पतालमा वार्डमा बेड खाली नहुँदा इमर्जेन्सीमा आइसियूमा राख्नुपर्ने २१ जना बिरामी छन् । जसमध्ये आधाभन्दा धेरै बिरामीलाई भुइँ र कुर्सीमा राखेर अक्सिजन दिँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले अस्पतालमा १६ वटा आइसोलेसन बेड खाली भएको सूचना दिएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता नवराज गौतम भन्छन्, ‘अस्पतालमा आफ्नै कर्मचारी बिरामी भए पनि राख्ने ठाउँ छैन । हामीले बिरामीलाई बाहिरै राखेर सेवा दिइरहेका छौँ । आइसियूमा बेड खाली हुँदा सूचना संकलन भएमा एउटा संख्या तलमाथि पर्न सक्छ, नत्र हामीसँग बेड खाली छैनन् ।’

अन्य कोभिड अस्पतालको हालत पनि उस्तै
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि सोमबार ५१ वटा बेड खाली भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि अस्पतालका कर्मचारीलाई बेड खाली नभएको सूचना दिनै खटिनुपर्‍यो । अस्पतालका कोभिड संयोजक डा.दामोदर पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रालयले बेड खाली भएको सूचना मात्रै नभई बेड संख्या पनि गलत सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी अस्पतालमा ५० वटा एचडियू र २० वटा भेन्टिलेटरसहितका आइसियू बेड छन् । तर, मन्त्रालयले ९३ वटा उल्लेख गरेको छ । अस्पतालमा अक्सिजन नभएको केही बेडहरू भने खाली छन्, जुन बेडमा अक्सिजन नभई बिरामी राख्न मिल्दैन । मन्त्रालयले हावाको भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो ।’

निजामती कर्मचारी अस्पतालमा तीनवटा भेन्टिलेटरसहित १५ वटा आइसियू छन् । मन्त्रालयले २४ वटा आइसियू बेड रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अस्पतालका कोभिड संयोजक डा.सुमन मरहठ्ठा भन्छन्, ‘मन्त्रालयको रिपोर्टमा धेरै मिसकम्युनिकेसन भइरहेको छ । बिरामीका आफन्तहरूले बेड खाली भएर पनि भर्ना नलिएको भन्दै फोन गरिरहेका छन् । यो सँगै १५ वटा एचडियू गरी ५५ वटा बेड छन्, मन्त्रालयको डाटामा ७० छ । हामीले १२ बेड क्षमता भएको इमर्जेन्सीमा मात्रै २२ जना बिरामी राखेर उपचार गरिरहेका छौँ, त्यति बेड खाली भएको भए बिरामी किन अस्पतालबाट बेड नपाएर फर्किन्थे ?’

भक्तपुर अस्पतालमा ६ वटा भेन्टिलेटरसहितको आइसियू बेड सञ्चालनमा छन्, जुुन सबै बिरामीले भरिएका छन् । मन्त्रालयले हरेकदिन आठवटा बेड देखाउँदै आएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा.सुमित्रा गौतम भन्छिन्, ‘बेड खाली मन्त्रालयको डाटामा मात्र हो, अस्पतालमा छैनन् । अक्सिजन नभएर जनरल बेडहरू अलिअलि खाली भइरहन्छन् । तर, अस्पतालमा उपलब्ध एचडियू र भेन्टिलेटर खाली छैनन् ।’ 

राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रमा कोभिड बिरामीका लागि दुई सय १४ वटा बेड छुट्याएको छ । अस्पतालमा आइसियू बेड भने उपलब्ध छैनन् । २५ वटा एचडियू र नौवटा अब्जर्भेसनका लागि छुट्याएका बेडहरू बिरामीले भरिएका छन् । अस्पतालमा अक्सिजन नभएर ८० देखि ९० बेड खाली छन् । अस्पतालका कोभिड संयोजक डा.जितेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध बेड संख्या नै एक सय ८९ देखाएको छ, जुन गलत हो ।

यस्तै, मन्त्रालयले आइसियू र भेन्टिलेटर छुट्याउँदा खाली भएको गलत सूचना प्रवाह भएको बताउँछन्, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा.प्रवीण नेपाल । भन्छन्, ‘मन्त्रालयले गलत सूचना दिइरहेको छ । अस्पतालमा बारम्बार फोन आइरहेका छन्, बिरामीका लागि बेड उपलब्ध छैनन् । नौवटा भेन्टिलेटरसहितका २० वटा आइसियूका बेडहरू सबै भरिएका छन् ।’

वीर अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा नयाँ भवनमा रहेका बेडहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । अस्पतालमा रहेका अन्य बेडहरू खाली छैनन् । अस्पतालकी निर्देशक डा. शान्ता सापकोटा भन्छिन्, ‘सोमबार आठवटा एचडियू , तीनवटा आइसियू र तीनवटा भेन्टिलेटर खाली रहेको देखाइएको रहेछ । अस्पतालमा एउटा पनि बेड खाली छैन ।’

टिचिङ अस्पताल वार्डमा बेड खाली नहुँदा बरन्डामा राखेर बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार आइसोलेसनमा २१ र आइसियूमा १७ बेड खाली रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । यस्तै, मंगलबार पनि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १६ वटा बेड खाली छन् । तर, अस्पतालका निर्देशक डा.दिनेश काफ्ले भन्छन्, ‘अस्पतालमा बेड खाली भएको हामीलाई जानकारी छैन । बिरामीको चाप थेग्न नसकेर बेड थप्दै जाँदा पनि बेड र अक्सिजन मुस्किल परिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म सूचना संकलन गरेर दिउँसो ४ बजे मात्रै सार्वजनिक गर्छ । बिहानको समयमा बिरामी डिस्चार्ज भएर कहिलेकाहीँ संख्यामा थपघट आउने भए पनि मन्त्रालयले बारम्बार गलत सूचना दिइरहेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।

पूर्वउपकुलपतिहरूले भने– खोप वितरण अव्यवस्थित भयो

विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्धताबारे गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले कमिसनखोरहरूको अमानवीय अवरोधप्रति उदासीन भएर बस्ने प्रशासनको भूमिका निकृष्टताको पराकाष्ठा भएको पनि बताएका छन् । 

पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, कैलाशनाथ प्याकुरेल, तोरणबहादुर कार्की, खगेन्द्र भट्टराई, हीराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्यले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जनताको अभिभावकको भूमिकामा सरकार पूर्णतया असफल प्रमाणित भएको ठहर गरेका छन् ।

कोभिड–१९ बाट बच्न उपलब्ध साधन खोप भएको, तर नेपालमा खोप प्रयोगमा अत्यन्त अव्यवस्था र अस्तव्यस्तता देखिएको पूर्वउपकुलपतिहरूको भनाइ छ । संयुक्त ‘प्राथमिकता तोकिँदा सामाजिक न्यायको कदर गरियो, न सबै उमेर समूहका लागि खोप पूर्ण मात्रा उपलब्ध हुने गरी वितरणमा ध्यान दियो । कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लिएको आठ हप्तामा दोस्रो मात्रा लिनुपर्ने जनताले खोप पाउन सकेका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञहरूको सल्लाहबमोजिम कोभिड नियन्त्रणमा लाग्न सर्वाेच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले विज्ञहरूको सल्लाह सुझाबअनुसार महामारी नियन्त्रणमा खटिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । 

‘वर्तमान कोभिडको भयावह स्थितिमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको सल्लाह सुझाब आवश्यक परे लिई स्वास्थ्य विज्ञहरूको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु परे बनाई विज्ञहरूको सल्लाहबमोजिम कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका लागि यथाशीघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्नू,’ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले दिएको आदेशको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘अक्सिजनको अभावको कारण नागरिकको मृत्यु भएको भन्ने देखिएको हुनाले अक्सिजन आपूर्तिको सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्नू ।’

यसका साथै रिटमा कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ । स्वास्थ्य प्रोटोकल अवलम्बन गर्दै क्वारेन्टिन तथा होम आइसोलेसनको थप र प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि आदेश भएको छ । कार्कीले दिएको आदेशमा थप छ, ‘अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बेड अभाव भएको अवस्था भए कुनै पनि खाली स्थान वा भवनमा अस्थायी उपचार केन्द्रको व्यवस्था मिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू ।’ साथै, सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने गरी कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भएको छ । 

मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना नगर्नु, होल्डिङ सेन्टरमा नराख्नू
सर्वोच्च अदालतले महामारीको यस समयमा मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्नेलाई प्रहरीले होल्डिङ सेन्टरमा राख्न नमिल्ने र जरिवाना नउठाउन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सागर पौड्यालसमेतले ३ जेठमा दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘कोभिडजस्तो महामारीको समयमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको कर्तव्यसमेत रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने गरी तोकिएको पनि छ । तथापि, विपन्न नागरिकहरूका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निःशुल्क मास्क वितरण गरेको पनि देखिएन ।’ आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मास्क नलगाउने नागरिकबाट राज्यले जरिवाना लिने गरेको देखियो भने निजहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यसमेत गरेको देखियो ।’ यी यस्ता कार्य नेपालको संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।