ठाकुर–यादव विज्ञप्तिका तीन सन्देश

१. ओली सरकारमा सहभागी नहुने
अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले जसपा ओली सरकारमा सहभागी नहुने, बरु प्रतिपक्षमा नै रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति गरेका छन् । यो सहमति कायम रहे प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्बाट विश्वासको मत हासिल गर्न कठिन हुनेछ । ३० वैशाखमा संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए मुलुक फेरि नयाँ सरकार गठनतिर जान्छ । 

२. वैकल्पिक गठबन्धनको ढोका खुला 
ठाकुर र यादवले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पाँच दिनअगाडि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीको विकल्प दिन सकिने सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सरकार बन्न सक्ने उनीहरूले सन्देश दिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा संसद्मा बहुमत पुग्छ, जसले नेतृत्वमा सहमति जुटाए सरकार गठनको दाबी गर्न सक्छन् । 

३. सरकार गठनका विकल्पमा तयार
नयाँ सरकार गठनको मात्र होइन, यसका लागि ठाकुर र यादवले दुई विकल्पसमेत अगाडि सारेका छन् । राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भएमा सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्न सकिने उनीहरूबीच सहमति छ । जसपा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको वा अन्य दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि तयार देखिएको छ । 

...                    ...

संसद्को चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दुई विकल्पसहित पहिलोपटक नयाँ सरकार गठनको ढोका खुला गरेको छ । राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि जसपा तयार भएको छ, जब कि अहिलेसम्म जसपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन भन्नेमा ठूलो विवाद थियो । 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने वा विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएपछि एक–अर्काको निर्णय अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका जसपा अध्यक्षद्वयले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानको मियो नै नयाँ सरकार गठनको विकल्पलाई बनाएका छन् । जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी नहुने, बरु प्रतिपक्षमा नै रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सहमत भएका छन् । योसँगै ओलीलाई विश्वासको मत हासिल गर्न कठिन हुने र मुलुक नयाँ सरकार गठनतर्फ मोडिने सम्भावना बढाएको छ । 

मंगलबार जसपाका अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले सरकार गठन र पार्टीभित्रको सम्पूर्ण विवाद समाधानका लागि आगामी ८ र ९ जेठमा बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय संयुक्त हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरेका छन् । यससँगै तत्कालका लागि जसपा विभाजन मात्रै टरेको छैन, पुनः अर्को सरकार गठन हुन सक्ने ढोकासमेत खुला गरेको छ ।

अध्यक्षद्वयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा जसपा ‘तत्काल सरकारमा नजाने यसअघिको निर्णय यथावत् कायम रहेको, तर राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त भएमा सरकार गठन गर्नका लागि अघि बढ्ने’ उल्लेख छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन असफल भएको खण्डमा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि पहल गर्ने प्रस्ट पारेको छ । 

संविधानअनुसार बाँकी रहेको सरकार गठनको अन्तिम विकल्पमा सहमति जुटेको खण्डमा अघि बढ्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मनीष सुमनले बताए । ‘संविधानअनुरूप बाँकी रहेको विकल्पमा सरकार गठनको वातावरण बन्यो भने हामी त्यसका लागि तयार हुन्छौँ । तर, हामी अरू कुनै पनि सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ वा समर्थन भने गर्दैनौँ,’ जसपा नेता सुमनले भने, ‘हामी प्रस्ट छौँ कि कसैलाई विश्वासको मत पनि दिँदैनौँ ।’ उनले यो पार्टीको पुरानै निर्णय भएको भन्दै आगामी केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले यसलाई थप ठोस बनाउने बताए । 

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकार बन्न नसकेपछि ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले संसद्बाट लिनुपर्ने विश्वासको मत लिइसकेका छैनन् । अहिलेको संसद्को अंकगणित हेर्दा फेरि पनि ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । यसअघि तटस्थ बसेरै भए पनि ओलीलाई साथ दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले नै यो सरकारमा सामेल नहुने निर्णय मंगलबार गरेको छ । अब संविधानको धारा ७६ (४)अनुसार ओलीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार गठनका लागि अन्तिम विकल्प संविधानको धारा ७६ (५) हुनेछ ।

जसअनुसार कुनै पनि सांसदले बहुमत जुटाउने आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्छ । जसपाले अहिले गरेको राष्ट्रिय सहमतिको निर्णय संविधानको यही धारालाई केन्द्रमा राखेर गरेको देखिन्छ । यससँगै अब जसपाको नेतृत्वमा वा जसपाको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ढिक्का भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउन सक्छन् । त्यसका लागि विपक्षमा रहेका सबै दलहरूबीच बलियो समझदारी हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सरकार गठनका सबै विकल्प सकिए भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सम्भावना मात्रै बाँकी रहन्छ ।

यसअघि ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै त्यसलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भन्ने वा नभन्ने विषयबाट नै जसपाभित्र विवाद हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै सुरु भएको सरकार गठनको खेलमा जसपाका नेताहरू प्रस्ट दुई खेमामा विभक्त भएका थिए । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने पक्षमा थिए भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गरेर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । 

ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा सांसदहरूलाई स्वविवेकको निर्णय गरेको जसपाका बाबुराम–उपेन्द्र यादव पक्षले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने महन्थ–राजेन्द्र पक्ष तटस्थ बसेको थियो । जसपा एक ढिक्का भएर गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्दा विपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमतको सरकारका लागि समेत दाबी पेस गर्न सकेनन् । जसपाको उक्त विवाद कायमै रहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्दासमेत पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवसर पाएका छन् । अब अविश्वास प्रस्तावमा असफल बनाउने र नयाँ सहमतिको सरकार बनाउन सक्ने विकल्प विपक्षी दलहरूसँग बाँकी छ । 

यसले कांग्रेसलाई आफ्नो ‘कित्ता क्लियर’ गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना भएको छ । यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनसमेत आलटाल गर्दै आएको आरोप अन्य दलका नेताहरूले लगाउँदै आएका थिए । देउवाले चाहिँ बहुमत हुने सुनिश्चित नभएसम्म ओलीको विकल्पमा नजाने अडान लिँदै आएका थिए । 

जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली र अन्य दलहरूसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । अहिले जसपाका दुवै पक्षले यस विषयमा अन्तरिम सहमति जुटाएका छन् भने बाँकी दलहरूको परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।

मत्थर हुने दिशामा जसपा विवाद 
अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीचको यो सहमतिसँगै जसपाभित्रको विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको छ । पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूको तीन दिन लामो सक्रिय प्रयासपछि मंगलबार सबै विषय बैठक र छलफलबाट टुंग्याउने सहमति जसपाभित्र जुटेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा आइतबारदेखि भएका विभिन्न चरणका छलफल तथा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीचको छलफल मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्ने, सम्पूर्ण गतिविधि पार्टीको विधान, विधि र प्रक्रियाबमोजिम अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेर टुंगिएको हो । 

यससँगै लामो समयदेखि बस्न नसकेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि आगामी ८ र ९ जेठमा बस्ने भएको छ । सत्तासमीकरणको विषयबाट सुरु भएको जसपाभित्रको विवाद पछिल्लो समय ठाकुर पक्षले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई एकलौटी चयन गरेपछि थप उत्कर्षमा पुगेको थियो । यद्यपि, उक्त विवादले अहिले नयाँ स्वरूप लिएको छ ।