सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याइँ गर्ने मनोवृत्तिका लागि सरकार र नागरिकको चेत दुवै जिम्मेवार छ

कोभिडको पहिलो लहर नेपालमा धेरै पछि भित्रिएको थियो । त्यस बखत जनतामा डर पनि धेरै थियो । त्यसवेला सरकारले लिएको बन्दाबन्दीको निर्णय उचित थियो । राज्य र समाजका सबै अंग यसको रोकथाममा आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भई लागेका थिए । फलस्वरूप यो रोगबाट सोचेभन्दा कम क्षति भयो । सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ, विश्वले उच्च आशा राखेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपालले पनि माघ महिनाको दोस्रो हप्तादेखि सुरु गर्‍यो । यसले सरकार र नागरिकलाई धेरै राहत मिल्यो । खोपका बाबजुत सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने थियो, तर राजनीतिक दलहरूले कोभिडमाथि विजय नै हासिल गरेझैँ देशैभरि अशोभनीय राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न थाले । शिक्षालय खुले, अफिस, उद्योग, मेला लाग्न थाले । जनजीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो । देशले क्रमशः आफ्ना सबै झ्याल–ढोका पूर्ववत् खुला गर्‍यो, ह्वांग खुलेका झ्याल–ढोकाबाट अपेक्षित–अनपेक्षित सबै चिज भित्रिए ।

विश्वलाई कोभिडको दोस्रो लहरले आक्रान्त पार्दै गर्दा हाम्रो सरकार पहिलाको थकाइ मार्दै थियो । नयाँ भनिएको रोगका बारेमा धेरै अन्योल थियो । विज्ञहरू बढी व्यक्ति संक्रमण हुने र मानवीय क्षति बढ्न सक्ने आशंका गर्दै थिए । यसपटक छोटो अवधिमा विश्वमा पहिचान भएका र गम्भीर संकट निम्त्याइरहेका फरक प्रकृतिका कोरोनाका भेरियन्टहरू नेपालमा देखा पर्दै थिए । प्रभावित हुनेमा युवा र बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य हुन थाल्यो । अस्पतालमा उपलब्ध बेडहरू भरिँदै गए । मृतकको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । यसको व्यवस्थापन गर्न सरकार, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त तयारी थिएन । स्रोत साधनको अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचारमा जुट्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । ‘विनाहतियार युद्धमा सैनिक खटाएर जितको आशा’ राख्नु कति युक्तिसंगत होला । यस्तो विषम परिस्थितिमा समुदायकेन्द्रित रोकथामका कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने थियो । 

सरकारको चेत : अस्पतालमा बिरामीको उच्च चापलाई थेग्न नसक्ने अवस्था आएको छ । थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी पुनः संक्रमित हुने क्रम तीव्र भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, अक्सिजन र अन्य चिकित्साजन्य सामग्रीको अभाव हुँदै गएको छ । जसकारण अस्पतालमा उपलब्ध बेड र बिरामी भर्नाको बीचमा तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । उपचारको पर्खाइमा बिरामीले कति वेला अस्पतालको बेड खाली होला र आफ्नो पालो आउला भनी कुर्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्था छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वासमा लिई उच्च मनोबलका साथ कोभिड बिरामीको सेवामा खटाउनुपर्ने हुन्छ । 

यो विषम परिस्थितिमा सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न सक्नुपर्छ 

बजारमा मास्क र स्यानिटाइजरको अभाव हुन थालेको छ । उपलब्ध भएको पनि कम गुणस्तरको र अप्रत्याशित महँगो भएको छ । केही निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न इन्कारै गर्न थालेका छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा कतिपय निजी अस्पतालले कोरोना बिरामीको उपचारमा महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् । त्यसभन्दा अगाडि बढेर स्वार्थप्रेरित केही संस्थाले त कोरोना परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिएका समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । त्यस्ता गतिविधिको निगरानी र कारबाही भएको छैन । 

राज्यको सूचना संयन्त्र प्रभावकारी नभएको दृष्टान्त यसअघि पनि छताछुल्ल भएकै हुन् । कोभिड–१९ बाट मरेका व्यक्तिको लगत राख्नमा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको वा संक्रमितको उपचारका सम्बन्धमा विभिन्न निकायका बीचमा तालमेल नभएका तथ्यहरू उजागर भएका छन् । उक्त घटनाले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा लाज जोगाउन सरकारले तथ्यांकलाई तोडमोड गरेको, समस्यालाई कम आकेको वा बेवास्ता गरेको आशंका उत्पन्न भयो । क्वारेन्टिन, आइसोलेसनदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएका बेथिति र विसंगतिको लामो सूची तयार पार्न सकिन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकिरहेको छैन । यदाकदा हुने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको कोभिड जाँचमा समेत सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट पैसा असुल्ने नीति लिएको छ । यसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई कम प्रभावकारी बनाएको छ । 

सरकारको ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको कोभिड खोपमा पनि त्यो बेथिति दोहोरियो । कोभिडविरुद्धको (पहिलो मात्रा) खोप करिब आठदेखि नौ प्रतिशत मानिसले लगाएको र त्यसमध्ये पनि दुई मात्रा खोप लगाउने जनसंख्या दुई प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्छ । थप खोप ल्याउने सम्बन्धमा सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन । जति व्यक्तिले खोप लगाएका छन्, तिनीहरूको भरपर्दो तथ्यांक (भ्याक्सिन भाइलको लटसमेत उल्लेख भएको) सरकारसँग छैन । पहिलो चरणमा प्रयोग भएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन दोस्रो चरणमा लगाउन नपुग्ने अवस्था रहेको समाचार आइरहेका छन् । पहिलो खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ महिनाभरिमा दोस्रो खोप दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसले राज्यमाथि नैतिक समस्या थपिएको छ । यहीबीच खोप ल्याउन करोडौँ कमिसनको चलखेल भएको खबर बाहिरिएका छन् । कमिसनको चलखेलमा संलग्न त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गरिएको छैन । 

नागरिकको चेत : कोभिडको संक्रमण आयातीत समस्या हो । पहिलो चरणको संक्रमणभन्दा दोस्रो चरण निकै संक्रामक रहेको बताइएको थियो । यस्तो अवस्थामा नागरिकको सुझबुझले यो महामारीलाई कम गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । अहिले कोभिड–१९ का करिब ३० थरी भेरियन्ट पत्ता लागेको बताइन्छ । भाइरस म्युटेट हुनुमा मानिसका गतिविधिहरू बढी जिम्मेवार छन् । नीतिनियमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारदेखि विज्ञको रूपमा अर्ती–उपदेश दिने मानिसहरूसमेत सार्वजनिक जीवनमा असामाजिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएका प्रशस्तै दृष्टान्त छन् । संक्रमणको पूर्ण लक्षण भएका व्यक्तिहरू विनासावधानी सार्वजनिक स्थानमा उपस्थित हुने प्रवृत्ति (नियतवश अरूलाई सार्ने मनसाय हुन सक्छ) देखियो । यस खालको दोषी मानसिकताका कारण पनि संक्रमण फैलियो । 
अहिले देशको करिब एकचौथाइ भूगोलमा कोभिडको उच्च संक्रमण छ । त्यसमा पनि ठूला व्यापारिक सहर र भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बढी संक्रमणको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा यी स्थानका नागरिक तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित गाउँतिर पुग्नु नागरिकको हेलचेक्र्याइँ हो । अन्य अवस्थामा सुख–दुःखमा गाउँ (जन्मथलो) जानु जायज होला, तर महामारीको अवस्थामा यो चेत निकै घातक हुने देखिँदै छ । यसका सम्बन्धमा राज्यको संयन्त्रले उक्त गतिविधिलाई नियन्त्रण लिनुपथ्र्यो । कठिनाइका बाबजुद हरेक नागरिकले करिब दुई हप्ता पूर्ण बन्दाबन्दीको पालना गरिदिएको भए संक्रमणको विस्तार रोकिन मद्दत मिल्थ्यो । व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रले यस्तो अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन । 

हालको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार खोप लगाएका मानिसहरू पनि पुनः संक्रमित भएका छन् । केही त मरेका पनि छन् । अधिकांश पुनः संक्रमण भएकाहरूलाई कोभिडको असर केही नरम देखिएको छ, यद्यपि तिनले पनि अरूलाई संक्रमण गराइरहन सक्छन् । खोपले पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति दिन कुल जनसंख्याको करिब ९० प्रतिशत नागरिकले खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, खोप लगाएका सीमित मानिसको हेलचेक्र्याइँले अन्यलाई गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहे । विवाह वा अन्य सामाजिक गतिविधिका नाममा भड्किला गतिविधि भइरहे । पहिला संक्रमण पुष्टि भई विनाउपचार जाति भएकाहरूले कोभिडलाई खेलाँची ठाने । कोभिडविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाउँदैमा वा पहिलो चरणमा गम्भीर खतराको लक्षण नदेखिँदैमा सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याइँ गर्ने मनोवृत्ति मानिसमा कसरी आयो ? यो विषय मानवशास्त्रीय अध्ययनको विषय हुन सक्छ । 

कमाइ खाने वर्गको हित संरक्षण भएन, धेरैले रोजगारी गुमाए । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न करिब पाँच लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । भारतबाट खाली हात फर्किनेको आँकडा निकै बढी छ । स्वदेशभित्रै पनि ठूलो संख्याका मानिसले आम्दानी गुमाएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमूल्य आकासिएको छ । अनियमितता मौलाएको छ । यस्ता गतिविधिले देशमा करिब ७ प्रतिशत गरिबी बढेको छ । त्यसले मानवीय तथा आर्थिक क्षतिभन्दा पनि देशमा अव्यवस्था मौलाउने, अराजकता फैलिने डर रहन्छ । यसले देशको बर्बादी निम्त्याउन सक्छ । यस सम्बन्धमा बन्दाबन्दी मात्र समाधान होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई थप सशक्त बनाउन, परीक्षणको दायरा फराकिलो र निःशुल्क बनाउन, संक्रमितलाई निगरानीमा राख्न र उपचार सेवा आवश्यक भएकालाई व्यवस्था गर्नेतर्फ तदारुकता दिनुपर्छ । यस अवस्थामा हेलचेक्र्याइँ गर्ने जो–कोहीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । संकटको अवस्थामा जनस्वास्थ्यको रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यो मानवअधिकारको विषय पनि हो, कुनै हेलचेक्र्याइँ नहोस् ।

संक्रमण हुँदैमा सबै मरिहाल्ने पनि त होइन नि भन्ने भ्रम पाल्ने एकथरी छन् भने कोभिड केही पनि होइन भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने जमात पनि अझै सक्रिय छ । दुर्गम बस्ती र सहरका सीमान्तकृत वर्गका मानिसले अज्ञानता वा सेवा–स्रोतको कमीका कारण यो रोगलाई एक्लै चुपचाप भोगेका हुन सक्छन् । अतः जोखिमपूर्ण पेसा वा अवस्थाका व्यक्ति र समुदायले एक–अर्काको हेरचाह गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सामाजिक आर्थिक हैसियत राम्रो भएका व्यक्तिलाई त्यति फरक नपरे पनि अधिकांश गरिब, दीर्घरोगीहरूका लागि कोभिड एउटा भयानक समस्या भएको छ । यो विषम परिस्थितिमा कमजोर सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएका, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका र अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । समाजका सामाजिक–आर्थिक हैसियत राम्रो भएका वर्गले कमजोर वर्ग र क्षेत्रका मानिसको संरक्षण र सुरक्षामा प्रभावकारी योगदान दिन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि कात्रोमा खल्ती हाल्ने ध्याउन्न नगरून् । 

(लेखक जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्)