सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञामा संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पर्ने रिट दर्ता र सुनुवाइ पनि जारी राख्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरेर सुनुवाइ भने ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट गरिनेछ । 

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले यसअघि खुम्च्याइएको सेवा प्रवाहको दायरालाई फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको हो । गत १४ वैशाखको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोनासम्बन्धी रिट मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवेदनशील अवस्थामा सेवा खुम्च्याएर सर्वोच्चले न्यायको ढोकासमेत बन्द गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनसहितका सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकपछि सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुुवाइसम्बन्धी काम–कारबाही १३ जेठसम्म नियमित हुने’ उल्लेख छ । 

धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने निश्चित भएको छ । 

सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दासम्बन्धी कामकारबाही पनि यस अवधिमा नियमित हुनेछन् । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।’

विशेष अदालतले भर्चुअल माध्यमबाट म्याद थप गर्ने
विशेष अदालतले २ जेठदेखि भर्चुअल माध्यमबाट म्याद थपसम्बन्धी काम गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विशेषले शुक्रबार यसको जानकारी गराएको छ ।विशेषले पठाएको पत्रमा अदालतमा आउने अनुसन्धान अधिकृतले ७२ घन्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट वा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कागजात लिएर आउनुपर्ने उल्लेख छ ।