जब राज्य सञ्चालकका प्राथमिकता बरालिन्छन्, तब त्यस्तो देशमा बस्ने नागरिकले अकालमा मर्नुको विकल्प रहँदैन 

अर्थशास्त्रमा स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गरेर व्यक्ति, फर्म या राष्ट्रले फाइदा लिन्छन् भन्ने छनोटको सिद्धान्तलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सबैसँग आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्न एउटा मात्र विकल्प हुँदैन । विभिन्न अवसरबीच छनोट गर्दा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि या प्रतिफल जेमा प्राप्त हुन्छ, त्यसमा लगानी गर्नु उचित मानिन्छ । राजनीतिमा पनि छनोटको सिद्धान्तको अर्थपूर्ण भूमिका छ । मतदातालाई कुन दल छान्ने भनेर निर्वाचनका समयमा छनोटको अवसर हुन्छ । सरकारले ल्याएका कुन नीतिको समर्थन गर्ने र कुन निर्णयको विरोध गर्ने भन्ने स्वतन्त्रताको अर्थ पनि विभिन्न विकल्पबीच छनोटको सम्भावनाले नै दिन्छ । 

यतिवेला नेपाल कोभिड–१९ महामारीका कारण मानवीय संकट व्यहोरिरहेको छ । यस्तो समयमा हरेक संक्रमितलाई उपचारको सुविधा दिएर बचाउनु र संक्रमण हुनबाट रोक्न राज्यले आवश्यक सबै स्रोत र साधनको परिचालन गरेर मात्रै साधनको उच्च उपयोग हासिल गर्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयले निर्धारण गर्दो रहेछ । नेपालमा अहिले जुन स्तरको महमारी चलिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र र आवश्यक स्रोत यतै परिचालन हुनुपर्ने हो । यसको अर्थ हो, सरकारले युद्धका समयमा जस्तो तत्परता देखाएर रोकथाम र उपचारको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सबै ध्यान त्यहीँ केन्द्रित गर्नु, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । हिजो दुईवटा समाचार चर्चामा रहे ।

एउटा थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म आइसकेको चिनियाँ खोप भेरोसेल ल्याउन सकिने गरी सम्बन्धित पक्षबाट आएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया किन अघि बढाएन भन्ने प्रसंग । चिनियाँ खोप भेरोसेलको उत्पादक कम्पनी र चिनियाँ पक्षबाट तत्काल पाँच लाख खोप र पछि २० लाखसम्म खोप बिक्री गर्न सकिने गरी आएको प्रस्ताव काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छिटो–छिटो त्यसलाई अघि बढाउन नचाहेको देखियो । कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने अहिलेसम्मको एउटा मात्र विकल्प खोप हो । जतिसक्दो छिटो खोप लगाउन सके मात्र हामी महामारीको तेस्रो लहर आउन र त्यसबाट हुने क्षति रोक्न सफल हुन्छौँ । 

चीनसँग दौत्य सम्बन्ध नै नभएको देश होन्डुरसले खोपकै लागि चिनमा कार्यालय खोल्ने जनाइसकेको छ । तर, नेपालले भने किन हो अहिलेसम्म चिनसँग सहयोग माग्न खासै रुचि देखाएको देखिन्न । किनेर ल्याउने अवसर पाउँदासमेत वास्ता गरिरहेको छैन । यसले नेपाल सरकारको प्राथमिकता यो महामारीबाट जनताको जीवन जोगाउनेतिर छैन भन्ने देखाउँछ । अर्को समाचार गोदावरीमा तीन हजारजना अट्ने गरी बनाउँदै गरिएको सभाहलको उद्घाटनका लागि बाँडिएको निम्तो हो । उक्त भवनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ गएर गर्ने भनिए पनि विरोधपछि बालुवाटारबाटै गर्ने भनिएको छ । जनता सामान्य अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन्, तत्कालका लागि अस्थायी उपचार केन्द्रहरू चाहिएका छन्, जहाँ सयौँ बिरामीलाई उपचार गर्न सकियोस् । सभाहल पनि चाहिएला, तर अहिले त्यसको उद्घाटन गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । 

अर्को अचम्म के भने हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली रहन्छन् भन्ने कुनै निश्चित पनि थिएन । आफैँ उक्त पदमा रहने निश्चितता नहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीका नाममा निम्ता बाँड्दै हिँड्ने संयन्त्रले आममानिसको मृत्युमाथि अट्टहास गरिरहेको जस्तो सन्देश जान्छ । हिजो मात्र थप दुई सय १४ जनाको मृत्यु भयो र यसमा मुख्यतया सरकारले समयमा अक्सिजन र भेन्टिलेटर उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नसकेका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । जब राज्य सञ्चालकका प्राथमिकता बरालिन्छन्, तब त्यस्तो देशमा बस्ने नागरिकले अकालमा मर्नुको विकल्प रहँदैन ।