सदनमा विश्वासको मत माग्न प्रधानमन्त्रीसँग नैतिक अधिकार नरहेको प्रचण्डले बताएका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘यो सदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभएको छ । तपाईंले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी ? यो सदन, यी माननीय सदस्यहरूसँग तपाईंलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले ? अझै अनौठो कुरा के मान्छु भने यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वाेच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो, त्यसकारण उहाँले स्विकार्नुभयो होला भन्ने म ठान्थेँ । तर, एक दिन राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रधनमन्त्रीज्यू अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न । सहमत हुनुुहुन्न भन्ने कुरा प्रस्ट राख्नुभयो । आज यदि तपाईंले यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि संविधानको अर्काे धारामा जान्छु, त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिको प्रयोजनमा जाने प्रयोजनका निम्ति आउनुभएको त होइन ? जनताले प्रश्न गरेका छन् । तपाईंमाथि आशंका गरेका छन् । तपाईं विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनका निम्ति तपाईंले विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन ?’

प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्तिहरूमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘आज विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक किन गर्नुपरेको थियो ? यो विश्वासको मत लिएर गरेको भए पनि हुन्थ्यो परिषद्को बैठक । यसबाट के देखिन्छ भने तपाईंलाई भरोसा छैन । विश्वासको मत त मैले पाउने होइन । त्यसो भएपछि मैले कब्जा गर्न सक्ने जति संवैधानिक संरचना कब्जा गरिहालौँ भन्ने मनसायले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने ? तपाईंको मनभित्र त्यो छैन भनेर कसरी भन्ने ?’

प्रचण्डले तीन वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट एकता क्षतविक्षत हुन पुगेको बताए । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘विडम्बना भन्नुपर्छ तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै कम्युनिस्ट एकता पनि क्षतविक्षत हुन पुगेको, संविधान पनि नराम्रोसँग चिथोरिएको, कोपरिएको र त्यो संविधानलाई कोरोना लागेकोजस्तो, खासगरी सरकारको गतिविधिले संविधानलाई पनि कोरोना लागेजस्तो र आइसियूमा राखेकोजस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिनुपरेको छ ।’