मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
अभिजित बनर्जी/एस्थर डफ्लो
२०७८ बैशाख २४ शुक्रबार १०:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतको कोभिड संकट

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ बैशाख २४ शुक्रबार १०:२०:००

मार्च र अप्रिलमा भर्खर मृतकको संख्या बढ्न थाल्दा भारतका प्रदेशहरू चुप लागेर बसे 

भारतमा कोरोना भाइरस यति गम्भीर र तीव्रताका साथ कसरी फैलियो भन्ने पूर्ण रूपमा बुझ्न केही समय लाग्नेछ । तर, एउटा कुरा भने स्पष्ट भइसकेको छ– भारतको समस्या एउटा देशको नभएर विश्वको समस्या हो । एक वर्षअघि कोरोना भाइरस संक्रमण भर्खर फैलिन लाग्दा भारतले निकै हतारमा लकडाउन गर्‍यो । तर, पछि उत्तिकै हतारमा सबै कुरा खुला गरियो । मार्च २०२० मा जम्मा चार घन्टाअघि सूचना दिएर लकडाउन गरिएको थियो । त्यसवेला लाखौँ आप्रवासी श्रमिक खाना र सुरक्षाविनै घरबाट टाढा सहरमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । आर्थिक दुर्घटनाको डरमा सरकारले महामारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति नभई सबै कुरा सुचारु गरिदियो । 

भारतमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा अमेरिकामा पनि देखिएको थियो । मार्च र अप्रिलमा भर्खर मृतकको संख्या बढ्न थाल्दा भारतका प्रदेशहरू चुप लागेर बसे । उनीहरूले समस्या आफैँ ठीक हुने आशा गरेका थिए । हुन पनि महामारीको पहिलो लहर कुनै स्पष्ट कारणविनै घटेको थियो। 

पहिलो लहरमा लकडाउनले असर गरेका विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्न प्रदेशहरूसँग पर्याप्त स्रोत थिएन । (जबकि अघिल्लो वर्ष अमेरिकामा ट्रम्प सरकार असहायहरूलाई सहयोग गर्न निकै उदार देखिएको थियो ।) प्रदेश सरकार स्थिति नियन्त्रणबाहिर नजाँदासम्म कुनै कदम नचाली बसिरहेका थिए । तर, यस अवधिमा रोग भने देशभर व्यापक रूपमा फैलिसकेको थियो । अझ भाइरसको नयाँ म्युटेन्टले स्थितिलाई झन् भयावह बनायो । राष्ट्रिय सरकारले स्थितिको जिम्मेवार नलिएको अवस्थामा कसैले पनि नयाँ भेरियन्टको चरित्रबारे अध्ययन गर्न चासो देखाएन । प्रशासनको सुस्तताले अहिलेको महामारी निम्तिएको हो ।

सरकार अहिले तातेको छ, तर अझै पनि ऊ राष्ट्रिय रणनीति अंगीकार गर्न हिचकिचाइरहेको छ । भारतमा अहिले केन्द्रको समन्वयमा लकडाउन लागू गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । सम्भवतः संक्रमणको उल्लेख्य वृद्धि भएका क्षेत्र लक्षित लकडाउन गर्नु राम्रो हुन्छ । (अझै पनि भारतका २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र संक्रमण केन्द्रित छ ।) फेरि लकडाउन लगाउँदा अर्थतन्त्रमा र गरिबमाथि पर्ने असरबाट चिन्तित भएर पनि सरकार ठोस कदम चाल्न अलमल गरिरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले असहाय समूहलाई दैनिकी धान्ने नगद सहयोग गरेर तत्कालै धेरै संक्रमण भएको स्थानमा लकडाउन लगाउनुपर्छ । सँगसँगै, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन । 

खोपका विषयमा पनि सरकारले आफ्नो मार्ग बदल्न आवश्यक छ । केन्द्र सरकार खोप सबैका लागि खुला रहेको त बताइरहेको छ, त्यसको मूल्य व्यक्ति स्वयं वा प्रदेशले तिर्नुपर्ने बताइरहेको छ । परिणामस्वरूप खोपको रकम तिर्न सक्नेले खोप लगाउनेछन् । केही राज्यले पनि खोप किन्लान्, तर भारतमा सबैले खोपको रकम तिर्न सक्दैनन् । सरकारले सबैका लागि खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएर त्यसलाई शीघ्र वितरण गर्ने मानव स्रोत परिचालन गर्न सके अहिले भयभीत मुलुकले राहतको महसुस गर्ने थियो । 

विश्वका सरकारहरू पनि भारतलाई विपत्को समयमा सहयोग गर्न सुस्त रहे । बाइडेन प्रशासनले अप्रिलको अन्तिममा आएर मात्र भारतमा आपत्कालीन खोप पठाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसवेला दैनिक संक्रमितको संख्या तीन लाख कटेको एक हप्ताभन्दा धेरै भइसकेको थियो । अहिले समस्या यति विकराल छ कि बाहिरको सहयोगले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । तर, अमेरिका र युरोपले ढिलै भए पनि खोप, अक्सिजन पठाएर भारतलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विश्वले अब आफ्नो ध्यान भारतभन्दा पर पनि पुर्‍याउनुपर्छ । यसले मात्र अर्को गल्ती पन्छाउन हामीसँग समय हुनेछ । हामीले पहिलो लहरमा गरेको गल्ती दोहोर्‍यायौँ भने ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्छ । 

अमेरिका र युरोपको खोप अभियानमा भएको प्रगतिलाई हेरेर झुटो सुरक्षाको भ्रममा पर्नु हुँदैन । भारतमा पहिलोपटक भेटिएको बी.१.६१७ भेरियन्ट अहिले अन्य मुलुकमा पनि फैलिरहेको छ । भारतमा खोप लगाएका केही मानिसमा पुनः संक्रमण देखिएको छ । पश्चिममा उपलब्ध ‘थप राम्रो’ खोपले हामीलाई बचाउँछ भनेर सोच्नु मूख्र्याइँ हो । वैज्ञानिक तथा नेताहरूले नयाँ भेरियन्टविरुद्ध लड्ने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि नयाँ खोप, मास्क र सतर्कता बढाउने विकल्प रोज्न सकिन्छ । भारतीय भेरियन्ट अफ्रिकामा फैलिने डर छ । अफ्रिकाका धेरै स्थानमा खोप अभियान सुरु भएकै छैन र खोप अभियान सञ्चालन भएको देशले पनि भारतबाट आयात गरेर अभियान चलाइरहेका थिए । भारतको प्रकोपले अहिले उक्त अभियान पनि प्रभावित भएको छ । 

अक्सिजन आपूर्ति र अस्पतालका बेड निकै कम भएका मुलुकमा विपद्को जोखिम छ । अमेरिका र युरोप आवश्यक पर्दा तीव्रताका साथ कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । यसका लागि खोपको निर्माण र ढुवानीलाई सकेसम्म छिटो बनाउनुपर्छ र विश्वव्यापी परीक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ । लकडाउनमा रहेका देशको सहयोगका लागि अक्सिजन तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरणको ढुवानीमा पनि तयार हुनुपर्छ । तयारीले मात्र भारतको जस्तो भयावह स्थिति दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ । 

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. बनर्जी र डफ्लो सन् २०१९ को अर्थशास्त्रतर्फका नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् । 

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य