मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
ताराप्रसाद ओली
२०७८ बैशाख २२ बुधबार १०:२८:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विश्वासको मतले दिने निकास

Read Time : > 8 मिनेट
ताराप्रसाद ओली
२०७८ बैशाख २२ बुधबार १०:२८:००

विश्वासको मत लिने ओलीको निर्णयलाई सदुपयोग गर्न चुके विपक्षीहरू थप कमजोर बन्दै जाने र राजनीतिमा फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बन्नेछन्

एउटा प्रसिद्ध लोककथाबाट सुरुवात गरौँ, एकादेशमा बिरालो आतंकबाट पीडित मुसाहरूको भेलाले बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने निर्णय गरेछ । घन्टी बाँध्न सके बिरालो आएको टाढैबाट थाहा हुने र भाग्न सजिलो हुने भेलाको ताजा निष्कर्ष निस्केछ । तर, बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने ? यहाँनेर ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । कुनै मुसाले त्यो आँट गर्न नसक्दा निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । नेपाली राजनीतिको यथार्थ तस्बिर ठ्याक्कै यस्तै रह्यो । विपक्षीले ओलीको विरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न नसक्दा ओली थप शक्तिशाली बन्दै गए, राजनीति ओलीको पकडमा नै रह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको, राज्यका संयन्त्रलाई दलको भर्तीकेन्द्र बनाएको, संविधानलाई नै निल्न खोजेको एवं ओलीको अहंकार र दम्भ बढ्दै गएको आरोप लागिरहँदा विपक्षी दल र नेताहरूको निकम्मापन एवं लाचारीपनले राजनीति अस्थिर र अनिर्णीत रह्यो । ओली स्वयंले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि सत्ता–खेलको मैदान उपलब्ध भएको छ । यो सत्ता र शक्तिको घृणित खेल खेल्ने उपयुक्त समय पक्कै होइन, कोरोना महामारी भयावह भएको यो प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको फेरबदल निश्चय नै प्रिय विषय होइन । तर, ओलीले नै खेलको आह्वान गरेपछि विपक्षी दलहरूको अब अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । सरकारको अनिश्चिततालाई किनारा लगाएर महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

ओलीको विस्थापन किन ? :  प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन तयार भएपछि अन्य दलहरू ओलीको विस्थापन किन जरुरी भयो, जनतालाई स्पष्ट पार्न तयार हुुनुपर्छ । प्रतिशोध र बदला भावले प्रेरित भएर ओलीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको हो वा ओलीको बहिर्गमन नहुँदा मुलुक र जनताले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले सत्ताच्युत गर्न खोजिएको हो ? अर्थात्, ओलीविरुद्धको यो लडाइँ अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको लडाइँ हो वा सत्ता र शक्ति प्राप्तिको संघर्ष हो ? मुख्य सवाल यही हो । ओलीको कार्यकाल लम्बिँदै गर्दा देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भयो कि राज्यशक्तिमा राजकाज गर्ने प्रचण्ड, देउवा वा जसपाका नेताहरूको सपनामाथि ठेस लाग्यो ? ओलीलाई पदच्युत गरेर बाटो बिराएको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन खोजिएको हो कि ओलीको बदनाम छविमा टेकेर सत्तायात्रा तय गर्ने घृणित राजनीतिको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको हो ? नागरिकले उत्तर खोजिरहेका छन् । ओलीविरुद्ध खडा भएका दलहरूले आगामी दिनमा सहमतिका साथ सरकार चलाउँछन् कि फेरि पनि वादविवाद गरेर देशलाई अस्थिरताको गोलचक्करमा फसाउँछन् ? सरकारको परिवर्तनपश्चात् जनताको दैनिकी र मुलुकको जीवनमा के परिवर्तन आउँछ ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूतर्फ सोझिएका छन् । विश्वासको मत नदिनुअगाडि यसको चित्तबुझ्दो जवाफ ओलीबाहेकका नेताले जनतालाई समयमै दिनुपर्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा जनता रेफ्री मात्र हुन् । खेलाडीले राम्रोसँग खेल खेल्न सकेन भने निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने रेफ्रीले कुनै खेल धाँधली गरेर कसरी जिताइदिन सक्छ ? यो खेलमा ओलीले मात्र होइन, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि खराब प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

विश्वासको मतपछिका सम्भावित परिदृश्य : प्रदेशमा भए–गरेका विकृत राजनीतिका परिघटनाहरू केन्द्रमा पनि दोहोरिने सम्भावना प्रशस्त छ । अहिले एमाले र जसपाका कुन पक्षसँग कति सांसद छन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । तत्काल हेर्दा जसपामा उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष झिनो बहुमतमा देखिए पनि शक्ति र सत्ताको खेलमा यही संख्या कायम रहने सुनिश्चितता छैन । माधव पक्षका कति सांसदले अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिन्छन्, यकिन छैन । विश्वासको मत नदिएको कारणले माधव पक्षका सांसदहरू निष्कासनमा परेमा वा मतदानपूर्व नै राजीनामा दिएमा विपक्षीले तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत पुर्‍याउन सक्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनको झिनो सम्भावना भने छ । ओलीले चाहेमा माधवपक्षीय सांसदहरूलाई दलबाट निष्कासन, निलम्बन वा संसदीय कामकारबाहीमा रोक लगाएर विश्वासको मत दिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित गर्न सक्छन् । माधवपक्षीय सांसदले मत दिन पाउँदा ओलीले एमालेका वास्तविक सांसद कति रहेछन्, जाँच्ने अवसर पाउनेछन् ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दललाई समष्टिमा चिन्छ, विभाजित रूपमा चिन्दैन । संविधानले एकल बहुमतको सरकार, गठबन्धनको सरकार र ठूलो पार्टीको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अबको सम्भावना धारा ७६ (२) बमोजिमको गठबन्धन सरकार वा ७६ (३) बमोजिमको ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेकै अल्पमतको सरकारको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानले दलगत गठबन्धनलाई चिन्छ, व्यक्तिगत समर्थनलाई होइन । सम्बन्धित दलका सांसदहरूले सोही दलका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् भन्ने परिकल्पना संविधान र कानुनले गरेको छ । ओलीको भित्री चाहना सके यही सरकारको निरन्तरता र परिस्थिति काबुबाहिर गए विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिएर अल्पमतको सरकार बनाई चुनावमा जाने हो । विश्वासको मत प्राप्त नगरी ओली सरकार ढलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र विभाजित जसपाको गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकाले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सम्भावना अधिक छ ।

संविधानमा नयाँ सरकार गठनका लागि समयसीमासहितको स्पष्ट प्रक्रिया किटान नभएकाले राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकार बनाउन पर्याप्त समय नै नदिई हतारहतार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने खतरा छ । यो प्रावधानअनुरूप नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो असम्भव भएकाले मुलुक निर्वाचनउन्मुख हुने परिस्थिति बन्न सक्छ । सरकार टिकाउन जुन हदसम्म पनि जानुपर्ने ओलीको बाध्यता र अस्तित्व रक्षाका लागि छटपटाइरहेको माधव पक्षको सुरक्षित अवतरणका लागि एमालेभित्रको चामत्कारिक एकतालाई पनि राजनीतिमा पूर्णतया अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसो हुँदा पनि ओली सरकार टिक्न सक्छ ।

योजनाविहीन दलहरू : फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट सन् १८०३ मा गठबन्धन युद्धमा सहभागी थिए । नेपोलियन मस्त निद्रामा रहेका बखत मध्यरातमा दक्षिणतिरबाट शत्रु सेनाले हमला गरेपछि अत्तालिएका सेनापतिले उनलाई भेट्न चाहे । नेपोलियनले सेनापतिलाई भेटेनन्, अंगरक्षकलाई कुनाको बाकसमा राखिएको ३४ नं. को नक्सा सेनापतिलाई दिन आदेश दिए, जसमा दक्षिणतिरका सेनाले आक्रमण गरेमा जवाफी कारबाही कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय थियो । रणनीतिअनुसार लड्दा युद्ध जितेपछि सेनापतिले सोधे, ‘यति छिटै युद्धको योजना कसरी बनाउनुभयो ? के कुनै देवताले तपाईंलाई मद्दत गरेका छन् ?’ नेपोलियनले जवाफ दिए, ‘हो, विचार र दूरदर्शिता नामक दुई देवता सधैँ मेरा साथ रहन्छन् । उनैले भविष्यको सम्भावनाप्रति मानिसले पहिलादेखि नै जागृत र सावधान हुनुपर्छ भन्ने सिकाए ।’

ओलीविरुद्ध बहुमतको तरबार लिएर बसेका प्रचण्ड–माधव पक्षले समयमै त्यसको वैधानिक प्रयोग गर्न सकेको भए मुलुक लिकबाहिर जाने थिएन । बहुमतको आडमा अवैधानिक ढंगले ओलीलाई किनारा लगाउन कोसिस गरिरहँदा ओलीले पनि त्यसको गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिवाद गरे । संसदीय दलमा समयमै ओलीको विकल्प खोजेको भए नेपाली राजनीति अस्थिरता र अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेको भए माधव पक्षको फ्लोर क्रस भएर अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली हरजोखिम लिन तयार देखिएका छन् । ओलीसँग प्लान–ए, प्लान–बी लगायतका हरेक योजना तम्तयार छन् । कुनै वेला ओली पार्टीभित्र निकै कमजोर, निरीह र शक्तिहीन अवस्थामा थिए । ओली पार्टीबाटै निष्कासित भइसकेका थिए, प्रतिनिधिसभाको गणित ओलीको विपक्षमा थियो । पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक संख्यासमेत थिएन, ओली निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए । तर पनि आफ्नो सिंगो राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर ओलीले एकपछि अर्को दुस्साहसी कदम चालिरहेका छन् । पुनर्स्थापनापछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्को पक्षसँग कुनै योजना नै देखिएन । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनापछि आफूहरू रिल्याक्सतिर लागेको प्रचण्डको स्वीकारोक्तिले विपक्षी दलहरूको योजनाविहीनतालाई प्रस्ट पार्छ । विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर ओलीले नै फेरि अर्को जोखिमपूर्ण कदम उठाएका छन् । यसको सदुपयोग गर्न चुक्ने हो भने विपक्षीहरू आगामी दिनमा थप कमजोर बन्दै जाने र राजनीतिमा फड्के किनाराको साक्षी बन्न बाध्य हुुनेछन् । 

कांग्रेसको दोहोरो चरित्र : अहिलेको राजनीतिक गतिरोध प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले नभई अन्य तीन राजनीतिक दलको कारणले लम्बिएको हो । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ ओलीविरुद्ध समयमै कदम चाल्न चुक्दा ओली थप शक्तिशाली बन्दै गएकोमा कुनै शंका छैन । अन्य दलहरू अनिर्णीत बन्दा राजनीतिक गतिरोधको गाँठो नफुकेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको एउटा खुट्टा अर्ली इलेक्सनमा छ भने अर्को खुट्टा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छ । नेताहरूको बोली र व्यवहारमा संगति मिलेको छैन । एकातिर कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्छ, अर्कोतिर नेताहरू अर्ली इलेक्सनको राग अलाप्छन् । बहुमतको सरकारले संविधानको कुन धाराअनुसार अर्ली इलेक्सन गराउन पाइन्छ ? सरकार परिवर्तन र अर्ली इलेक्सनको बहस एकसाथ उठान गरेर कांग्रेसले आफ्नो बहुरूपी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । कांग्रेसको तन सरकार परिवर्तनतिर र मन चुनावतिर छ । सार्वजनिक मञ्चमा जतिसुकै बाझाबाझ गरे पनि कांग्रेसका नेताहरू चुनावमै जान चाहन्छन् । माओवादी केन्द्रको सांगठनिक अवस्था निकै कमजोर रहेको र एमालेभित्रको अनौपचारिक विभाजनमा खेलेर विजयको झन्डा गाड्न कांग्रेस आतुर छ । सार्वजनिक खपतका लागि जे–जस्तो बोले पनि कांग्रेसका नेताहरू चुनावतिरै ढल्किएका छन् । कांग्रेसमा चर्किएको जस्तो देखिएको अन्तर्विरोध महाधिवेशनको फन्डाबाहेक अर्थोक होइन । कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएर सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि सार्थक पहलकदमी नलिएर मुलुकलाई चुनावतिर धकेल्ने भूमिका खेल्ने खतरा देखिँदै छ । 

भेन्टिलेटरमा पुगेको भयातुर माओवादी : तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका लागि प्रतिनिधिसभा नखाउँ दिनभरिको सिकार, खाउँ कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको छ । माओवादी केन्द्र सांगठनिक रूपमा क्षतविक्षत, वैचारिक रूपले स्खलित छ । आफ्नै बलबुतामा आगामी निर्वाचनको सामना गर्ने हैसियत र औकात माओवादी केन्द्रको छैन । रामबहादुर, लेखराज, टोपबहादुर, प्रभु शाहलगायतका थुप्रै नेताले माओवादी केन्द्र छाडेपछि पार्टी निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । जुन खतरा देखेर माओवादी केन्द्रले समर्थन कायम राखेको हो, ओलीले एकाएक विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि त्यही परिस्थिति खडा भएको छ ।

कुरामा आकाश–पाताल जोड्ने, काममा सिन्को नभाँच्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले ओलीको निरन्तरता सम्भव भएको हो । निहुँ मात्र खोज्ने, इमानदार प्रयत्न नगर्ने, परिणाम दिन नसक्ने तथा दलगत र नेतागत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने हो भने ओलीको विजय यात्रा रोकिनेछैन ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी केन्द्र सबभन्दा डेन्जर जोनमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रले यो वा त्यो बहानामा समर्थन कायम राखेर ओलीलाई थप सुदृढ बनाइदियो । गणितमा कमजोर भए पनि साहसिक कदम चालेर राजनीति जित्न प्रचण्ड यसपालि नराम्ररी चुके । राजनीतिक लाभ–हानि जेजस्तो भए पनि आफैैँले जनविरोधी, राष्ट्रघाती, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र इतिहासकै भ्रष्ट करार गरेको सरकारलाई कुनै पनि बहानामा बोकेर हिँड्न मिल्दैन थियो । आगामी चुनावमा अंकगणितीय हिसाबले पार्टीको आकार खुम्चिने खतरा देखेर प्रचण्ड अकर्मण्यताको सिकार भए । समयमै निर्णय लिएको भए ओलीले जसपाको एउटा पक्षलाई मनाउन समय पाउने थिएनन् ।

फुटको संघारमा जसपा : आफ्ना मागहरू पनि पूरा हुने, उस्तै परे सरकारको नेतृत्व पनि गर्न पाउने नाफाको राजनीति गरिरहेको जसपा विभाजनउन्मुख छ । ओलीले देखाएको घाँसमा जसपाको एउटा पक्ष भुल्ने संकेत देखिएको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको बालुवाटारसँग दह्रो अफेयर चलिरहेको छ । बाबुराम र उपेन्द्र ओलीको नामसमेत सुन्न चाहँदैनन् । आन्तरिक द्वन्द्वले जसपा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको मात्र छैन, पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ । माधव पक्षका सांसदहरू नघटेको अवस्थामा बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका सांसदहरूको मत नयाँ सरकार बनाउन पर्याप्त हुनेछैन ।

बाटो बिराएको माधव पक्ष : कुनै वेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउन, खुइल्याउन तथा समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी नराखेका माधव नेपाल अहिले अलमलमा छन् । तत्कालीन नेकपामा पार्टीभित्रको वैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि संसद् बैठक बोलाउन समावेदन लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष माधव नेपाल पुगेकै हुन् । हिजो आफ्नै सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माधव पक्ष पार्टी विभाजनको कसरतमा छ । उनीहरू ओलीलाई पार्टीबाट विस्थापित गर्न सक्दैनन्, आफैँ आफ्नो बाटो लाग्ने हो ।

कर्णालीमा फ्लोर क्रस भएपछि ओलीले माधव पक्षका सांसदलाई हटाउने, निलम्बन गर्ने तथा संसदीय कामकारबाहीमा रोक लगाउन खोजिरहेका छन् । कर्णाली घटनाले ओलीलाई माधव पक्षविरुद्ध रणनीति तय गर्न सघाउ पुगेको छ । सांसद पदबाट राजीनामा दिने तथा विश्वासको मत नदिएर निष्कासनमा पर्ने र प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको संख्या घटाउनेबाहेक अर्थोक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा माधव पक्ष पुगेको छ । एकातिर हामीले दल त्याग गरेका पनि छैनौँ, फ्लोर क्रस पनि गरेका छैनौँ, विनाकसुर हटाउन खोजियो भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने, अर्कोतिर फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत नदिने विरोधाभासपूर्ण कदम पनि माधव पक्षका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।

चुनावदेखि किन भाग्ने ? : संविधानको मर्म, सर्वोच्चको आदेश र जनताको अपेक्षामुताबिक यही प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सके सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । तर, वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधिसभाको कुनै उपायदेयता रहँदैन । समग्रमा मुलुकको राजनीति निर्वाचनउन्मुख छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम तथा एमालेमा माधव पक्षको उच्चस्तरीय रणनीति बनेर नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमै जानेमा कुनै शंका छैन ।

आजको दिनमा सबैभन्दा आलोचित, विवादित र घृणित पात्र कोही छ भने त्यो प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । सर्वसाधारण नागरिकदेखि बौद्धिक वर्गसमेत ओलीसँग बिच्किएको छ, समाजका हरेक तप्का ओलीको विकल्प खोजिरहेका छन् । ओलीले चालेका अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक तथा जनविरोधी कदमहरूले ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ माइनसमा पुगेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि ओली ताजा जनादेशको कुरा गरिरहेका छन् । ओलीको ऊर्जा र शक्तिको स्रोत के हो ? रहस्यमय छ । जनस्तरमा बदनाम भइरहेको माहोलमा समेत उनी ताजा जनादेशको कुरा गरिरहेका छन् भने लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको भनिएका दलहरू चुनावको मैदानबाट भागिरहेका छन् । यहाँनेर अचम्मको विरोधाभास देखिएको छ ।

राजनीतिका असली खेलाडी राजनीतिक दलहरू नै हुन् । आधुनिक लोकतन्त्रमा जनता रेफ्री मात्र हुन् । खेलाडीले राम्रोसँग खेल खेल्न सकेन भने निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने रेफ्रीले कुनै खेल धाँधली गरेर कसरी जिताइदिन सक्छ ? यो खेलमा ओलीले मात्र होइन, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि खराब प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली लगामविनाका घोडा, उन्मुक्त साँढेजस्ता बनेका छन् । ओलीका स्वेच्छाचारितालाई संवैधानिक बाटोबाटै अंकुश लगाउन सकिन्छ, जनताको तागतबाट नै परास्त गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र र संविधानका हत्यारा ठहर भएका ओली निर्धक्क ताजा जनादेशको चुनौती दिँदै हिँडेका छन्, लोकतन्त्रका रक्षक दाबी गर्ने दलहरू चुनावमा जान खुट्टा कमाइरहेका किन ? यो आफैँमा आश्चर्यजनक विषय हो ।

अन्त्यमा : राजनीतिको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, जोखिम लिन नचाहने–नसक्नेहरू नै स्वयं जोखिममा पर्छन् । समयमै साहसिक कदम उठाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको भए वा समर्थन फिर्ता लिएको भए राजनीतिले निकास पाइसकेको हुने थियो । राजनीतिमा निरन्तर उत्पन्न हुने संकटहरू विवेकपूर्ण तवरले हल गर्न सकिए मात्र राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्छ । 

विज्ञानको नियमअनुसार पानी ९९ डिग्री सेल्सियसमा उम्लन सक्दैन, सय डिग्री सेल्सियस नै पुग्नुपर्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब त्यही एक डिग्री तापक्रम बढाउनुपर्ने समय आएको छ । सरकारको विकल्प खोज्ने अवसर स्वयं ओलीले नै दिएका छन् । कुरामा आकाश–पाताल जोड्ने, काममा सिन्को नभाँच्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले ओलीको निरन्तरता सम्भव भएको हो । निहुँ मात्र खोज्ने, इमानदार प्रयत्न नगर्ने, परिणाम दिन नसक्ने तथा दलगत र नेतागत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने हो भने ओलीको विजय यात्रा रोकिनेछैन । 

(ओली अधिवक्ता हुन्)